काठमाडौँ । उखुलाई नगदेबालीका रुपमा लिइन्छ तर उखुखेती गर्दै आएका किसानले आफ्नो हातमा नगद पार्नका लागि किन बर्सेनि संघर्ष गर्नु पर्छ ? नीति निर्माणको तहमा बसेका राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले मनन् गर्नुपर्ने विषय हो यो ।

वर्षौँदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै सर्लाही र रौतहटका उखु किसानहरु यतिबेला राजधानीमा धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चिनी उद्योगीले तिनै किसानको खेतबाट लगेको उखु क्रसिङ गरी चिनी उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्दछन् । यद्यपि उनीहरुले किसानलाई उखुको भुक्तानी किन गर्दैनन् ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ ।

सरकारलाई प्रभाव पार्ने क्षमता
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली उद्योगपतिहरुमा सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता भएकै कारण जुनसूकै सरकारले उनीहरुकै कुरा सुन्ने र उनीहरुकै स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् । 

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘खेतबारीमा गएर माटो खेलाउने मैला किसानसँग सरकारले किन सम्बन्ध राख्थ्यो र ? उद्योगीहरुसँगको सम्बन्धले नेताहरुलाई बेलाबखत फाइदा नै हुने गरेको छ । त्यसैले नीति निर्माणमा पनि उनीहरुकै कुरा सुनिन्छ ।’

खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानलाई सरकार र उद्योगी मिलेर अन्यायमा पारिएको उनको तर्क छ । ‘वर्षौंसम्म पनि उखुको भुक्तानी पाइँदैन, भुक्तानी माग्न जाँदा उद्योगपतिहरु चिनी मिल नै बन्द गर्ने धम्की दिन्छन्,’ उनले भने, ‘चिनी मिल बन्द भयो भने यसपाली खेतमा लगाएको उखु के गर्ने भनेर किसान अर्को चिन्तामा पर्छन् ।’ 

खेतमा ठडिएका उखु त्यसै सुक्न दिनुभन्दा जसोतसो चिनी मिलमा लगेर जिम्मा लगाउन पाए ढिलोचाँडो पैसा पाइएला भन्ने आशमा किसान बर्सेनि यसरी नै ठगिने गरेको उनी बताउँछन् ।

निरीह किसान
अन्य बालीको तुलनामा उखु किसान निरीह हुने गरेका छन् । पहिलो पटक उखु खेतीमा लागेपछि किसानले लामो समयसम्म अन्य खेतीको विकल्प पाउँदैनन् । पहिलो वर्ष उखु खेती गरेपछि अर्को वर्ष उखुको खुट्टीले पुनः उखु खेतीले नै निरन्तरता पाउँछ । त्यसैले उखु खेती गर्ने किसानले लगातार दुई–तीन वर्ष त्यही खेतीलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था निम्तिन्छ ।

किसानको यही बाध्यात्मक अवस्थालाई चिनी उद्योगीहरुले अवसरका रुपमा लिने गर्दछन् । परिणामस्वरुप उद्योगीहरुले समयमा उखुको भुक्तानी नगर्ने, उखुको मूल्य घटाउन विभिन्न बहाना गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।
मूल्य तोक्ने भूमिकामै सरकार सीमित
किसानलाई बर्सेनि मर्का पर्दै आए पनि सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । हाल उखुको भुक्तानीको माग गर्दै राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएको उखु किसान संघर्ष समितिका सदस्य राजेश यादवका अनुसार ६÷७ वर्षदेखिको उखुको भुक्तानी किसानले पाउन नसक्दासमेत सरकार बेखबर बनेर बसिरहेको छ ।

‘सरकार यति शक्तिशाली छ, त्यसैले पनि हामीले यो सरकारसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थियौँ,’ रातोपाटीसँग यादवले भने, ‘सरकारले किसानको हितमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन, न हामीलाई चाहिएको बेलामा मलखाद उपलब्ध हुन्छ, न सिंचाईको सुविधा छ, उखुको मूल्य सरकारले तोकिदिन्छ तर किसानले वर्षौँसम्म त्यो पैसा नपाउँदा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन ।’

सरकारमा रहेकाहरुले उद्योगीसँग मिलेमतो गरेर किसानलाई बर्सेनि मर्कामा पार्दै आएको उनको आरोप छ । ‘उद्योग खोल्नका लागि सरकारले विभिन्न सुविधा दिन्छ, एउटा उद्योग खुल्यो भने आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गराउन पनि नेताहरु उद्योगीकै भर पर्दछन्,’ उनले भने, ‘हामी किसानले पार्टीहरुलाई न चुनावमा चन्दा दिन सक्छौँ, न उनीहरुका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हाम्रो हैसियत हुन्छ, त्यसैले हाम्रो मर्काको तुलनामा नेताहरु जहिले पनि उद्योगीहरुकै फाइदाका लागि सोच्ने गर्छन् ।’

नीतिगत त्रुटि
सरकारले उखु किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यो अझैसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार अनुदान रकम वितरण सम्बन्धमा निर्माण गरिएको कार्यविधिका कारण किसानले अनुदान रकम सहज रुपमा पाउन नसकेका हुन् ।

स्थानीय तहमार्फत नै त्यस्तो अनुदान रकम वितरणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । उखुको मूल्य निर्धारणमा पनि उद्योगीहरुकै स्वार्थले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने उनको आरोप छ । ‘सरकारले उखु किसानको मर्का र समस्यालाई भन्दा पनि उद्योगीहरुकै बहानावाजीलाई बढी विश्वास गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा सबै कुराको मूल्य बढ्दा पनि उखुको मूल्य बढाउन सबैले कञ्जुस्याइँ गर्छन्, उखुको मूल्यको अनुपातमा चिनीको मूल्य बर्सेनि अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने गर्छ । हामी किसान भने सस्तो दरमा उखु बेच्छौँ, त्यो पनि उधारोमा । अनि बर्सेनि बढेको मूल्यमा चिनी किन्न बाध्य हुन्छौँ ।’

घर खर्च चलाउन समस्या
उखु किसानहरु लामो समय चिनी उद्योगबाट भुक्तानी पाउन नसक्दा घर खर्च चलाउनै समस्या हुने गरेको बताउँछन् । खेतीबाट हुने आम्दानीबाटै छोराछोरीको पढाई, औषधोपचार, दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भएका किसानले समयमै उखुको भुक्तानी नपाउँदा चर्को ब्याजमा ऋणमाथि ऋण लिएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘उखुको भुक्तानी आउला भनेर एकातिरबाट व्यवहार मिलाउन खोज्यो, जसोतसो सर–सापटीले गुजारा गरिन्छ तर समयमा भुक्तानी नपाउँदा अर्कोतिर ऋण खोजेर सापटीको पैसा तिर्नुपर्छ,’ सर्लाहीका किसान सुकदेव महतो भन्छन्, ‘एकातिर उखुको मूल्यमै हामी ठगिएका हुन्छौँ भने अर्कोतिर समयमा भुक्तानी नपाउँदा घरखर्चका लागि ऋण लिएर चर्को ब्याज दिनुपर्दा हामी दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छौँ ।’

आन्दोलनरत किसानका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४० करोड, इन्दिरा सुगर मिलले १० करोड, लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड, महालक्ष्मी सुगर मिलले २० करोड, वाग्मती सुगर मिलले ११ करोड गरी जम्मा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

उद्योगीहरुले सरकारलाई झुक्याए ?
सरकारले चिनी उद्योगीहरुको गुनासोका आधारमा चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । विदेशी चिनी सस्तो परेको र नेपालमा उखुको मूल्य बढी भएका कारण आफूहरुले आयातित चिनीसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको गुनासो उद्योगीहरुले गरेपछि सरकारले यस्तो बन्देज लगाएको हो । उनीहरुले उखु किसानलाई समयमै उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न नसक्नुमा पनि यही कारण औंल्याएका थिए ।

गतवर्ष भदौदेखि सरकारले चिनी आयातमा वार्षिक कोटा निर्धारण गरे पनि उद्योगीहरुले किसानको रकम भुक्तानीमा चासो देखाएका छैनन् भने बजारमा चिनीको मूल्य पनि अनियन्त्रित हुने गरेको छ । अर्थात् स्वदेशी चिनी उद्योगबाट न किसानले राहत पाएका छन्, नत चिनी उपभोक्ताले नै राहत अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

विदेशी चिनी खुला गरिँदा चिनी बजारमा स्वदेशी उद्योगीहरुको मात्र प्रभुत्व नरहने भएका कारण बजार मूल्यमा एक हदसम्म नियन्त्रण रहने गरेको उपभोक्ताहरुको अनुभव छ । तर अहिले आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि स्वदेशी उद्योगीहरुले नै चिनीको मूल्य निर्धारणमा समेत आफ्नो भूमिका बढाएका छन् ।

यो परिस्थितिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत वर्ष चैत मै जानकार भइसकेका थिए । त्यसैले उनी नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यक्रममै चिनी उद्योगीहरुप्रति खनिएका थिए । उनले चिनी उद्योगीहरुले सरकारलाई झुक्याएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले न किसानलाई राहतको अनुभूति दिन नसकेको छ, न त उपभोक्ता नै लाभान्वित हुन सकेका छन् ।

किसानलाई वर्षौँसम्म उखुको भुक्तानी दिन नपर्ने, चिनीको मूल्यमा लगभग एकाधिकार बनाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्न पाउने दोहोरो फाइदामा नेपालका चिनी मिलहरु छन् । केही चिनी मिललाई छाड्ने हो भने अधिकांश चिनी मिलबाट आफू ठगिएको अनुभूति उखु किसानले गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारले चिनी उद्योगी र किसानबीचको यो द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान खोज्न चासो देखाएको छैन ।