काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सहमति भएको छ ।
 
उक्त विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफलका क्रममा  सदस्यहरुले दिनुभएको सुझावका आधारमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको आजको बैठकमा सदस्यबीच सहमति कायम भएको हो । नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन तथा सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सवैधानिक अङ्का रुपमा संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय निकायले कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारवाही गर्न वा निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्तिका लागि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो । 

आयोगले बनाएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयबाट एक पटक स्वीकृत गराएपछि आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने खर्चका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ ।
  
सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानमा लोकसेवा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति भएको छ । समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयमाथिको छलफल टुङ्गिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सङ्घीय लोकसेवा आयोग भएको हुँदा अहिलेको संरचना अनुसार आयोगले गर्नुपर्ने कामको प्रकृति र जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कार्यबोझका आधारमा कतिवटा कार्यालय रहने विषय आयोग र सरकारको परामर्शमा होस् भनेका छौं ।’ आर्थिक स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्नेमा पनि केही हदसम्म सहज भएको छ ।