काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालका लागि नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृत नदिने भएको छ । स्वीकृत लिएर सञ्चालित विद्यालयलाई आवश्यकताको आधारमा तह थप गर्न पाइने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय निकाय स्वयंले शिक्षा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएसँगै महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनअनुसार आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक भए पनि महानगरपालिकाले भने तत्कालका लागि नयाँ विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

शैक्षिक संस्था खोल्नका लागि अनुमति तथा सञ्चालनको स्वीकृति दिने अधिकार स्थानीय निकायसँग रहेको भए पनि तत्कालका लागि महानगरपालिकामा थप नयाँ विद्यालयको आवश्यकता नरहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

हाल महानगरपालिकाका टोलटोलमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको कोइरालाको भनाइ छ । साथै महानगरले नयाँ विद्यालय स्थापनाका लागि रोक लगाउनु सह्रानीय कार्य भएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कुन क्षेत्रमा कति सङ्ख्यामा विद्यार्थी छन्, त्यसको तथ्याङ्क हेरेर निजी विद्यालयलाई पनि पहिले मर्जरमा लैजानुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय गाभ्नेक्रममा नजिकै भएका निजी विद्यालयले सहुलियतमा सामुदायिक विद्यालयका केटाकेटी अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

महानगरले तत्कालका लागि नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न नदिने बाहना बनाएर झोलामा विद्यालय राखेर नामकै किनबेच गर्नेहरुलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

‘निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि नाम दर्ता गरेर बस्ने धेरै हुन सक्छन् । शिक्षाको नाममा व्यापार गर्नेले त्यही ‘लाइसेन्स’को किनबेच गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।’ विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने नाममा महानगरले निजी विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने शिक्षाविद् कोइरालाले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि कोइराला बताउँछन् । महानगरमा भएका सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृति नरोकिने

प्रविधिक तथा सीपमूलक अभ्यास गराउनका लागि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति माग्न आउनेलाई भने शिक्षा समितिले अध्ययन गरी ऐनअनुसार स्वीकृति दिन सकिने महानगरपालिका शिक्षा शाखाका निमित्त प्रमुख तारापति खरेलले बताए ।

पुरानै शैलीमा अध्यापन गराउने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति माग्न आउनेलाई चाहिँ महानगरले नयाँ स्वीकृति नदिने भएको हो ।

कक्षा ५ सम्मको अध्यापन गराउने अनुमति लिएकाहरुले तह थप गर्न वडा कार्यालयको सिफारिसमा महानगर शिक्षा समितिमा आइपुगेका मागलाई आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरेर विशेष निर्णय गर्न सकिने पनि खरेलले बताए ।

महानगरपालिका शिक्षा ऐनको मापदण्डमा रहेर स्वदेशी लगानीमा सीपमूलक तथा प्रविधिक शिक्षा अपनाउने र प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्र्छौं भन्नेलाई महानगर स्वीकार्न तयार रहेको पनि प्रवक्ता डङ्गोल बताउँछन् । भौतिक रूपमा सबल पूर्वाधार भएको (खेलमैदान, बगैँचा, प्रयोगात्मक र अभ्यास गर्न मिल्ने कक्ष तथा दक्ष जनशक्ति) विद्यालयलाई स्वीकृति दिइने खरेलले बताए ।

कक्षा थप गर्न बाधा नहुने

महानगरमा सञ्चालित विद्यालय जस्तै कक्षा एक सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् भने ती विद्यालयलाई कक्षा ८ सम्मको सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सक्छ । कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयलाई आवश्यक भएको खण्डमा कक्षा १२ को अनुमति महानगर शिक्षा समितिले अध्ययन गरेर अनुमति दिन सक्ने शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षालाई समेटेर विद्यालय स्थापनाका लागि महानगरमा कोही पनि नआएको शिक्षा शाखाका निमित्त प्रमुख खरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘महानगरमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना हुने सम्भावना न्यून छ, भएका विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार मर्जरमा लैजान पनि महानगरले सक्छ ।’

प्याब्सन काठमाडौँ महानगरका अध्यक्ष मुराहरी प्रकाश सञ्जेल भने तत्काल विद्यालय स्थापना गर्नका लागि स्वीकृति नदिने महानगरको निर्णय सही भए पनि पहिले नै नाम दर्ता गरेर झोलामा ‘लाइसेन्स’ राख्ने झोले विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न दिन नहुने बताउँछन् ।

शिक्षाको नाममा व्यापार गर्ने वर्गले भौतिक अस्तित्व नभएको विद्यालय सञ्चालन गर्छन् भने महानगरले उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सञ्जेलको भनाइ छ । महानगरले नयाँ विद्यालय स्वीकृतिमा रोक लगाएसँगै लोसेन्स होल्ड गर्नेहरुले आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने खतराप्रति सजग रहनुपर्ने सञ्जेल बताउँछन् ।

महानगरका प्रवक्ता डङ्गोल भने विद्यालय सञ्चालनका लागि पहिला नै स्वीकृति लिएका छन् भने पनि उनीहरुले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँछन् । निजी तथा सरकारी विद्यालयले पुरानै शैली, व्यवस्थापन र जनशक्तिबाट अध्यापन गराइरहेका कारण आत्मनिर्भर बनाउने सीपमूलक ज्ञानतर्फ उन्मुख हुने नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृति दिन समस्या नरहेको डङ्गोलको भनाइ छ ।

महानगरले नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृत गर्न निरुत्साहित गरेर  ज्ञानमूलक तथा सीपमूलक शिक्षा प्रधान गर्ने उद्देश्यले काम अगाडि बढ्न खोज्नु उदाहरणीय काम हुने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । सरकारी विद्यालयलाई मर्ज गरेर बन्द गर्ने तर गुणस्तरमा सुधार नगर्ने र निजी विद्यालयलाई बढावा दिने चलखेल भएमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र निजीविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको गुणस्तरमा ठूलो खाडल पर्नेप्रति कोइराला चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय ९१ वटा छन् भने निजी विद्यालयको सङ्ख्या ६ सय ४४ वटा छ । सामुदायिक विद्यालय ९१ मध्ये ३ विद्यालय कारागारभित्र सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकृत लिएर बसेका धेरै विद्यालय हुन सक्ने भनिए पनि स्वीकृत लिएर सञ्चालनमा नआएका विद्यालयको तथ्याङ्क भने महानगरपालिकासँग छैन ।