-दिलिपकुमार शर्मा, बीबीसी हिन्दी 

गुवाहाटी उच्च अदालतका न्यायाधीश विप्लव कुमार शर्माको बेन्चले सन् २००८ जुलाईमा एक फैसला सुनाएको थियो, ‘अक्सर मानिस विदेशी घोषित भएपछि हराउँछन् । यसैले तिनलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि राज्य सरकारले डिटेन्सन सेन्टरको व्यवस्था गरोस् ताकि त्यहाँबाट तिनलाई निर्वासित गर्न सकियोस् ।’

त्यो समय विदेशी घोषित भएका मानिसहरुको लागि कुनै अन्य व्यवस्था थिएन । अदालतको आदेशपछि असम सरकारले केन्द्र सरकारको परामर्श लिएर सन् २००९ जुन १७ मा राज्यमा डिटेन्सन सेन्टर स्थापित गर्नका लागि एक सूचना जारी गर्यो ।

त्यसपछि पहिलो अस्थायी डिटेन्सन सेन्टर ग्वालपाडा जेलमा स्थापना गरियो र पछि तीन अन्य डिटेन्सन सेन्टर खोलियो । 

गुवाहाटी उच्च अदालतमा विदेशी नागरिकहरुका आधाभन्दा धेरै मुद्दा लडिरहेका वरिष्ठ वकिल हाफिज रसिद अहमद चौधरीले असमको डिटेन्सन सेन्टरबारे भने, ‘पहिले विदेशी नागरिकलाई आम अपराधीसँगै कारागारमा राखिन्थ्यो । त्यो मानवीय रूपमा सही थिएन । विदेशी घोषित गरिएकी महिला आफ्नो सानो बच्चा लिएर जेलमा आम–अपराधीसँगै बन्द हुन्थिन् । मानव अधिकारका लागि काम गर्ने मानिसले यो मुद्दालाई निक्कै उठाए । त्यसपछि सन् २०११ देखि जेलभित्र रहने गरी विदेशी घोषित मानिसका लागि अलग सेलको व्यवस्था गरियो । त्यसैलाई डिटेन्सन सेन्टर भनिन्छ ।’

त्यो दौरान न्यायाधीश विप्लवकुमार शर्माले ५० वर्षभन्दा धेरै बङ्गलादेशीहरुलाई निर्वासित गर्ने आदेश दिएको थियो । तिनले भारतीय नागरिकता ‘जालसाजी’पूर्वक हासिल गरेका थिए । कत्ति त असमका मतदाता समेत बनिसकेका थिए । 

डिटेन्सन सेन्टरको अस्तित्वबारे चर्चा 

पछिल्लो समय असमको ग्वालपाडा जिल्लास्थित माटिया गाउँको २० बिघा जमिनमा निर्माण भइरहेको स्थायी डिटेन्सन सेन्टरलाई लिएर भाजपा र कङ्ग्रेसबीच राजनीतिक बहस भइरहेको छ । एकअर्कोको झुटो सावित गर्नका लागि दुई दलका नेता आआफ्नो तर्क गरिरहेका छन् । 

यो सम्पूर्ण बहस पछिल्लो शनिबार दिल्लीको रामलीला मैदानमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषणपछि पुनः सतहमा आएको छ । भाषणमा मोदीले भारतमा कुनै पनि डिटेन्सन सेन्टर नभएको बताएका थिए । 
मोदीले डिटेन्सन सेन्टरको अस्तित्वलाई हल्ला बताएका थिए । जबकि असमस्थित वर्तमान डिटेन्सन सेन्टरको यथार्थ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको दाबीभन्दा फरक छ । 

असममा अहिले कुल ६ डिटेन्सन सेन्टर छन् जो त्यहाँको अलग अलग केन्द्रीय कारागारहरुमा अस्थायी हिसाबमा चलिरहेको छ । यो डिटेन्सन सेन्टर ती मानिसका लागि खोलिएको हो जो कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत अवैध नागरिक घोषित गरिएका छन् । 

ग्वालपाडा, कोकराझाड, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रुगढ र सिलचर जेलभित्र बनाइएका यी डिटेन्सन सेन्टरमा विदेशी घोषित गरिएको १०३३ मानिस बसिरहेका छन् । यो तथ्याङ्क यो वर्ष जुन २५ सम्मको हो र तथ्याङ्क भारतीय सरकार आफैले जारी गरेको हो । 

खासमा, भारतका केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्रीजीके रेड्डीले यही वर्ष जुलाईमा संसदमा कङ्ग्रेस सांसद शशि थरुरद्ले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा यो जानकारी दिएका थिए । 

डिटेन्सन सेन्टरबारे वरिष्ठ वकिल हाफिजज रासिद अहमद चौधरी भन्छन्–
अहिले पनि डिटेन्सन सेन्टरमा दुई प्रकारका विदेशीलाई राखिन्छ । एकमा ती विदेशी नागरिक छन् जुन वैध कागजातजस्ता पासपोर्ट र भिसा लिएर भारत आएका थिए तर तिनको मिति सकिएपछि पनि ती फर्किएनन् । यस्ता करिब ३५ विदेशीको पहिचान भएको छ । तिनले आफू अलग देशका भएको स्वीकार गरेका छन् ।’

‘अर्काथरी भने नागरिकतामा नै शङ्कास्पद भएका हुन्छन् । तिनको विदेशी ट्रिब्युनलले अवैध नागरिक घोषित गरेको छ । यी सबैलाई एउटै डिटेन्सन क्याम्पमा राखिएको छ । विदेशी ट्रिब्युनलबाट अवैध नागरिक घोषित मानिसले अदालतका सामु भने आफू बाहिरबाट आएको स्वीकार गरेका छैनन् । यसमा हिन्दु र मुसलमान बराबर सङ्ख्यामा छन्,’ डिटेन्सन भन्छन् ।

अघोषित जन्मकैद 

जेलका अस्थायी डिटेन्सन सेन्टर स्थापित भएपछि त्यहाँको कैदीलाई किन फरक पर्यो ? यस प्रश्नको जवाफमा वकिल रासिद अहमद चौधरी भन्छन् कि यसबाट विदेशी घोषित भएका नागरिकहरुलाई मात्र एक अलग कक्षमा रहने सुविधा दिएको छ, बाँकी कुरामा खासै फरक गरिएको छैन । 

‘जघन्य अपराध गर्दै आएका कैदीलाई कैयाँै सुविधा प्राप्त हुन्छ । सजाय पाएका कैदीले राम्रो आचरणको आधारमा जेलमुक्त हुने सुविधा पाउँछन् तर विदेशीका हकमा यो नागरिक अधिकारको सुविधा छैन ।’
‘विदेशी घोषित भएका मानिसका लागि जारी सूचनामा यतिसम्म लेखिएको छ कि जबसम्म ती मानिसलाई तिनको देश फर्काइँदैन तबसम्म तिनलाई डिटेन्सन सेन्टर राखिनेछ । किनकि यो सम्पूर्ण मुद्दा बङ्गलादेशी घुसपैठसँग जोडिएको छ र बङ्गलादेश यी नागरिकलाई स्वीकार्न तयार छैन । यस्तोमा यो एक जन्मकैदजस्तो स्थिति बनेको थियो ।’

तथापि यो वर्षको सुरुमा भारतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रन्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको एकल पीठले तीन वर्ष डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका विदेशीलाई जमानतमा रिहा गर्न सकिने फैसला सुनायो । 

त्यस अतिरिक्त, एक सुरक्षित सूचना–आधारको लागि बायोमेट्रिक विवरणसँगै ग्यारेन्टीको रूपमा दुई भारती नागरिकबाट १ लाखको सुरुक्षा बोन्ड तिर्नुपर्नेछ । 

कङ्ग्रेसको सरकारमा बनेको थियो डिटेन्सन सेन्टर

सन् २००९ मा जब उच्च अदालतको आदेशमा डिटेन्सन सेन्टर बनाइएको थियो, त्यो समय असममा मुख्यमन्त्री तरुण गोगोईको नेतृत्वमा कङ्ग्रेस सरकार थियो । 

घुसपैठको मुद्दामा सन् २००९ मा असममा कङ्ग्रेस सरकारले राजस्व–मन्त्री रहेका भूमिधर बर्मनले असम विधानसभालाई सूचित गर्दै भनेका थिए, ‘यस्तो आदिवासीहरु, जसको पहिचान या राष्ट्रिय स्थापित भएको छैन, तिनका लागि राज्य सरकारले मानकछार र महिशासनमा दुई डिटेन्सन क्याम्प बनाउनेछ ।’

मोदीले भारतमा एउटा पनि डिटेन्सन सेन्टर नभएको भनाइको प्रतिरक्षा गर्दै भाजपा नेता संवित पात्राले भनेका थिए, ‘सन् २०११ डिसेम्बर १३ मा केन्द्र सरकारको एक प्रेस रिलिजमा तीन डिटेन्सन क्याम्प असममा खोलिएको छ बताइएको थियो । सन् २०११ मा केन्द्रमा कङ्ग्रेस सरकार थियो ।’

संवित पात्रा अगाडि भन्छन्, ‘सन् २०१२ मा असम सरकारले विदेशीहरुको विषयमा श्वेत पत्र जारी गरेको थियो, जसमा केन्द्रले डिटेन्सन सेन्टर बनाउन निर्देश दिएको उल्लेख छ ।’

भाजपा प्रवक्ताको भनाइ पछि असमका पूर्व मुख्यन्त्री तरुण गोगोईले स्पष्टीकरण दिने हिसाबमा भने, ‘सन् २००८मा गुवाहाटी उच्च अदालतका न्यायाधीश विप्लवकुमार शर्माले डिटेन्सन सेन्टर स्थापनाका लागि हामीलाई निर्देशन दिएका थिए । हामीले सन् २०११ मा डिटेन्सन सेन्टर तयार पार्यौं । डिटेन्सन सेन्टर स्थापित गर्ने यो सम्पूर्ण विचार अटल विहारी बाजपेयीको सरकारको समयको थियो ।’

कङ्ग्रेस नेता रहेका गोगोईले यसबारेमा थप भने, ‘सन् १९९८ मा अटल विहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए । त्यो समय उनले डिटेन्सन सेन्टर बनाउनका लागि राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशलाई निर्देशन दिएका थिए ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशलाई एक पत्र जारी गर्यो । त्यसमा निर्वासन पर्खिरहेका विदेशी नागरिकको आवागमनलाई प्रतिबन्धित गर्नका लागि डटेन्सन सेन्टर खोलिनुपर्ने उल्लेख थियो ।’
‘सन् २०१८ मा नरेन्द्र मोदीको सरकारले असममा एक स्थायी र ठूलो डिटेन्सन सेन्टर निर्माण गर्नको लाग ४६ करोड भारुको स्वीकृति दियो । त्यही पैसामा ग्वालपान्डाको माटियामा डिटेन्सन सेन्टर बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना जनतासँग झुट बोल्न हँुदैन,’ गोगोईले भने ।

कति आवश्यक छ डिटेन्सन सेन्टर ?

गुवाहाटीको उच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल कमल नयन चौधरी डिटेन्सन सेन्टरलाई गतल त मान्दैनन् तर उनी यी हिरासतमा बन्द मानिसको लागि न्यूनतम सुविधाको कुरा गर्छन् । 

‘कानुनी प्रक्रियामार्फत जुन मानिसलाई विदेशी घोषित गरिन्छ, तिनलाई डिटेन्सन सेन्टरमा राख्नैपर्छ । किनकि यस्तो मानिसलाई खुल्ला छाड्नु देशको सुरक्षाको हिसाबमा पनि उपयुक्त होइन । डिटेन्सन सेन्टर वैध छ किनकि त्यहाँ कैद मानिसलाई न्यूनतम सुविधाहरु पनि प्राप्त भएन भने त्यो त मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनेछ । विदेशी हुनुको मतलब ऊ जीवनभरको स्वतन्त्रताका लागि योग्य छैन भन्ने होइन,’ वकिल कमलले भने ।
‘असममा जसको सरकार भए पनि यो विषयमा काम गर्ने स्थानमा राजनीतिक मुद्दा नै बनाइएको छ,’ कमल नयन चौधरीले भने ।