काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकताका बाँकी काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकपछि नेकपाले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको हो ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हस्ताक्षरसहित जारी निर्देशिकामा पार्टीको प्रकाशन, प्रचार र प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, संस्थागत निर्णय, वैधानिक व्यवस्था र अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, गुटबन्दी, घात–अन्तर्घात र अराजकताको प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने, आलोचना–आत्मालोचनालाई प्रोत्साहन गर्ने र पार्टीलाई सजिव र गतिशील तुल्याउने उल्लेख छ ।

यस्तै, पार्टी र सरकारका विरुद्ध जनतामा भ्रम छर्नेगरी अनुशासन र पद्धतिविपरित बोल्ने, लेख्ने, पार्टी नीतिविपरीत भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रुपमा विकास गर्नुपर्ने र अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अन्तरपार्टी निर्देशिकामा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनका क्रममा धरान, भक्तपुर, भरतपुर लगायतका कतिपय स्थानको परिणामलाई गम्भीर समीक्षा र शिक्षाको विषय बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख छ । ‘यी ठाउँहरुको पराजयको कारण राम्ररी खोज्न र त्यसबाट शिक्षा लिन जरुरी छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सामान्यतया पार्टी एकतामा भएको ढिलाइ, संस्थागत एवं व्यवस्थित रुपमा जनपरिचालनको अभाव र हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अरु पार्टीको घोषित वा अघोषित गठबन्धनजस्ता कारणहरुले गर्दा ती स्थानहरुमा पराजित हुनु परेको हो ।’

यस्तै, अमेरिकी सरकारको एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधिनस्थ छ कि छैन र एमसीसी अन्तर्गतको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यहरुले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधिनस्थ छैन भन्ने नै देखिएको छ, तथापि बैठकले समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ ।’

यस्तै, भारतले सन् २०१९, नोभेम्बर २ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सालाई नेकपाले अमान्य ठहर गरेको छ । नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले समेटेर प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा नेकपाले अमान्य घोषणा गरेको हो ।

‘ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरुका आधारमा ती भूभागहरु एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ,’ अन्तरपार्टी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरुको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णय विपरीत भारतले गरेको एक पक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने कुरा पार्टी स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’