-नरेन्द्र बस्नेत

लन्डन । सन् १९७३ बाट २८ वटा युरोपेली देशहरुको संघ युरोपियन युनियनमा आवद्ध रहँदै आएको ब्रिटेन ब्रेक्जिट अर्थात युरोपियन युनियनबाट अलग हुने संघारमा पुगेको छ । 

सर्वप्रथम सन् २००८ मा ब्रेक्जिट सम्बन्धी प्रसङ्ग चलेको थियो । जुनबेला आर्थिक मन्दी, महंगी र बेरोजगार जस्ता विषयले गर्दा बेलायतको अर्थव्यवस्थामा निकै ह्रास आएको थियो । 
त्यसबेलाको  आर्थिक मन्दी कम गर्न इयूले सहयोग नगरेको भन्दै सन् २००८ मा युनाइटेड किंगडम इन्डिपेन्डेन्स पार्टी (यूकेआइपी) ले २००८ मा सर्वप्रथम ब्रेक्जिट सम्बन्धी मुद्दा उठाएको  थियो । 

बेलायती राजनीतिमा ब्रेक्जिट यति जटिल विषय बन्यो कि यसैका कारण प्रधानमन्त्रीको पद समेत धरासायी बन्न पुग्यो । सन् २०१० देखि सन् २०१६ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका कन्जरभेटिभ पार्टीका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले ब्रेक्जिटकै कारण पदबाट राजीनामा दिए । 

२३ जून २०१६ मा सम्पन्न जनमत संग्रहमा बेलायतका ५१.८९ प्रतिशत जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेपछि १९ जून २०१७ बाट ब्रेक्जिट सम्बन्धी मुद्दा अघि बढेको थियो । 
फलस्वरूप २९ मार्च २०१९ मा इयूबाट अलग्गिनुपर्ने समयसीमा ३१ अक्टुबर २०१९ सम्म धकेलिएको थियो । क्यामरुन पश्चात प्रधानमन्त्री बनेकी टेरेजा मे पनि ब्रेक्जिटको पक्षमा बहुमत ल्याउने प्रयास बिफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद त्याग्न बाध्य भइन् । 

टेरेजा मेपछि दलको नेता चुनिएर बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका पूर्व लन्डन मेयर समेत रहेका बोरिस जोन्सनलाई पनि ब्रेक्जिटको मुद्दामा ठूलै संकटको सामना गर्न पर्यो । 

तोकिएको समयसीमाभित्र ब्रेक्जिट मुद्दालाई टुंगो लगाउन असफल भएपछि जोन्सनले १२ डिसेम्बर २०१९ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । उक्त निर्वाचनले भने सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीलाई अत्यधिक सफलताका साथ ६५० निर्वाचन क्षेत्रमा ३६५ सिट दिलाउँदै स्पष्ट बहुमत दिलायो ।

निर्वाचन परिणाम पश्चात बेलायती संसदले ३१ जनवरी २०२० तारिख भित्र ब्रिटेनले युरोपेली संघबाट छाड्नुपर्ने योजना पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा इयूबाट बाहिरिने सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा ३५८ र विपक्षमा २३४ संसदहरुले मतदान गरेका थिए ।

 उक्त कदमपछि ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिने दिशामा एक कदम अघि बढेको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताएका छन् । सन् २०२० जनवरी ७, ८ र ९ मा बेलायती संसदहरुले उक्त विधेयक पारित गरिसकेपछि ३१ जनवरी २०२० सम्म बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुने निश्चित छ ।

ब्रिटेन युरोपियन युनियनबाट अलग भएपछि बेलायतको भविष्य कस्तो रहनेछ, बेलायतवासीलाई फाइदा वा बेफाइदा के हुन्छ र यसले बेलायतवासी नेपालीहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ विकलचन्द्र आचार्यसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।

१ बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भएपछि बेलायतको भविष्य कस्तो रहला ?

बेलायत ईयूबाट अलग भएपछि यसको भविष्य कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा बेलायत सरकारले लिने नीतिमा भर पर्छ । जे जस्तो रणनीति अख्तियार गरेपनि आयात र निर्यात गरि करिब ५५ प्रतिशत ब्यापार हुने ईयूबाट हुने बहिर्गमनले केहि समयका लागि बेलायतको अर्थतन्त्र अस्थिरता तर्फ लागिसकेको छ । सन् २०२० को डिसेम्बरभित्र ईयूसँग ब्यापार तथा भविष्यको सम्बन्ध के कस्तो रहने भन्ने सहमति हुँदैछ । ईयूसंगको नजिकको ब्यापारिक नीतिमाथि सम्झौता नभए केहि समयका लागि बेलायतको अनिश्चता नै रहन्छ । तर सरकारी संयन्त्र तथा कानूनी राज्य भएको देश हुनाले केही वर्षपछि फड्को मार्ने पक्का छ । ईयूको नियमकानुनको झमेला पालना गर्नु नपरेपछि अरु देशहरुसँग ब्यापारिक सम्झौता गरि अर्थतन्त्रलाई थप फैलाउने अवसर आउने छ । बेलायतको राष्ट्रिय हितलाई सधै ध्यानमा राख्दै आएको बेलायत सरकारले ब्रेक्जिटपछि भविष्य अरु राम्रो बनाउने आशा गर्न सकिन्छ ।   

२ युरोपियन युनियनबाट अलग रहँदा बेलायत तथा बेलायतवासीहरुका लागि फाइदा बेफाइदा के हुन सक्छ ?

पहिले यसका लागि ब्रेक्जिटको आवश्यकता किन परयो भन्नेतिर बुझ्नु पर्छ । युरोपियन युनियनमा सन् १९७५ मा सामेल भएपछि नै बेलायतको राजनीतिमा यसको पक्ष विपक्षमा बहस हुंदै आएको थियो । सन् २००४ मा पूर्वी युरोपका देशहरु सामेल भएपछि बेलायतमा यि देशहरुबाट करिब १५ लाख आप्रवासी तथा त्यति नै संख्यामा अरु देशबाट पनि आएका छन् । करिब ८० प्रतिशत यी आप्रबासीहरु काम गरि बेलायती सरकारलाई कर पनि तिरेका छन् । तर, सन् २००८ को आर्थिक मन्दी पछि बेलायत सरकारले बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै स्कुल, स्वास्थ्य सेवा, हाउजिंग लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेन जसका कारण जहां गएपनि सरकारी सेवा लिनका लागि समय लाग्ने हुनाले वहुसंख्यक बेलायतीमा आक्रोश पैदा भयो । केहि मिडिया तथा राजनीतिक नेताहरुले ईयूबाट आएको आप्रवासीलाई बलीको बोको बनाए । फलस्वरुप ईयू विरोधी भावना फैलिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यसकारण बेलायतीहरुलाई पहिलो फाइदा इमिग्रेशन नियन्त्रण भए सरकारी सेवा चाहेको बेलामा पाउन सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।

ईयूको नियम कानुन बन्देजले गर्दा अरु देशहरुसंग ब्यापारिक सम्झौता गर्न नसकेको बेलायतले आफू अनुकुल सम्झौता गरि बिदेशी लगानी भित्रयाउने ठूलो अवसर छ । यसले गर्दा रोजगारी बढ्नेछ । बेलायतको प्रविधि तथा अन्य दक्षता निर्यात गरि आफ्नो प्रभुत्व विश्व रंगमंचमा बढाउन सक्नेछ । सुस्ताइरहेको बेलायतको कृषि ब्यवसाय ईयूको कानुन हटेपछि फस्टाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

ईयूबाट अलग रहेपछि बेलायतलाई प्रमुख बेफाइदा भनेको सुरक्षा तथा निर्यातमा पर्नेछ । बेलायतमा सजिलै आपूर्ति रहेको ईयू कामदारको कमीले धेरै ब्यवसायीलाई असर पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा छोटो अवधिका लागि मुल्यस्फिति बढ्नेछ । नजिकको छिमिकीको सम्बन्ध के कस्तो रहने भन्ने बेलायत सरकारको नीतिले यसको तय गर्ने छ ।  

३ ब्रेक्जिट पश्चात बेलायतवासी नेपालीहरुमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

नयां सिप तथा रोजगारको अवसर मिल्ने देखिन्छ तर ब्रेक्जिटले बेलायतमा बस्ने नेपालीलाई खासै तात्विक फरक पर्दैन । सीपमूलक नेपालीलाई बेलायत आउने ढोका चाहिँ खुल्नेछ ।