काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयहरु सच्याउन पर्नेमा जोड दिएको छ । शनिबार महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा  भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले शुक्रबारको केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णय पार्टी हित विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर वरिष्ठ नेता पौडेलले भने,‘पार्टीलाई धरापमा पारियो । हामीसँग समय थियो। मंसिर ४र५ गतेतिर महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर ०७७ को पल्लाछेउमा लगेर महाधिवेशनको मिति तोकियो। त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन भएन भने पार्टीको बैधानिक हैसियत के हुन्छ ? पार्टी संकटमा पर्छ कि पर्दैन । यो निर्णय पार्टीलाई संकटमा पर्ने काम भएको छ ।’

सरकार पक्षले चुनावको मिति तोक्दा छलफल गर्छन् भन्र्दै आफ्नो पार्टीमा केही नेताले मात्र महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको बताए । ‘जब आम चुनावको विषयमा सरकार पक्षले विपक्षीसहित सबै पक्षसँग सहमतिमा लिएर चुनावको मिति तोकिन्छ । तर यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र त केही मान्छे बसेर मिति तोकियो ।’

एकातिर चुनावको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर विधानमा नभएको ४७ वटा विभाग गठन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको भन्दै पौडेलले आपत्ति प्रकट गरे । ‘गत वर्ष सम्पन्न महासमिति बैठकबाट १२ सय जना महासमिति सदस्यले गरेको निर्णय विपरीत केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिएको छ,’ आशंका राख्दै भने, ‘२८ विभागलाई ४७ बनाउनु भनेको पद सिर्जना गरेर पदबाँड्ने पपञ्च रचिएको छ । यो अत्यन्त ठूलो षड्यन्त्रको गरेर पार्टीलाई के गर्न खमोजिएको भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

पौडेलले थपे, ‘भातृ संस्थाको अधिवेशन नेतृत्वको हेलचक्राइँका कारणले कयौं वर्षदेखि रोकिएको छ। भातृ संस्था अलपत्र छ । एउटा सिष्टममा आउ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसका लागि पछिल्लो समय वार्ता हुँदैन थियो । ९ बुँदे प्रस्ताव राखेर हामी छलफलमा थियौँ ।’

सहमतिवेगर विधानका धारा निलम्बन गरेकोप्रति आफुहरु गम्भीर भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले क्रियाशील सदस्य भयो भने अहिले नै भोट हाल्न पाउने गरी निलम्बन गरिएको छ । महाधिवेशन हुनुभन्दा छ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता लिनेले मात्रै भोट हाल्न पाउने विधानमा व्यवस्था थियो, त्यो किन निलम्बन गरियो,’  पौडेलले भने ,‘विधानको यस्ता सम्वेदनशील धारालाई निलम्बन गरिएको छ । आम सहमतिवेगर यसरी विधानका धारा निलम्बन गरेर जुन निर्णय आयो यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।

 संस्थापन पक्षले  गलत मनशायका साथ हिजोको निर्णय गरेको उनको दाबी थियो । ‘गलत मनशायबाट निर्णय भएका छन्। ती निर्णय सच्याउनुपर्छ  भन्ने हाम्रो भनाइ छ । यी विषयमा देशभरका आम साथीहरुलाई सजक नहन आग्रह गर्छु । साथै यी निर्णयका विरुद्धमा देशभरका कार्यकर्तामाझ हामी जान्छौं पनि,’ पौडेलले भने, ‘बहुमत छ भन्दैमा एकलौटी निर्णय छुट छैन । पार्टीलाई निष्पक्षता, परदर्शी मूल्यांकन र न्यायको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी जानुपर्छ’

 पौडेल पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक प्रकाशमान सिंहले नेतृत्वले पार्टी विधानले निर्देशित काम समयमा नगर्दा समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘यसका लागि हामीले समय–समयमा झक्झक्याउँदै आएको हो । समयमा केही नगर्नु भएन । अहिले समय सकिएपछि अहिले मिलेर जाउँ भन्ने कुरा पहिले देखिँदै हुँदै आएको छ ।’

 वार्ता टोलीबीच सहमति भइरहेका बेला एकलौटी निर्णय गरिएको उनको आरोप थियो । ‘धेरै विषयमा सहमति नजिक थियौं । हामीले थप वार्ता गरेर टुंगो लगाउँ भनेर आग्रह पनि गर्यौँ । तर, उहाँहरूले सहमति भन्दा वार्ताका नाममा अल्मल्याउने मात्र काम भयो,’ उनले भने, ‘विवादका विषयमा म र उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीबीच कुराकानी चलिरहेको थियो । सहमतिमा पुग्नै लागेका बेला एकलौटी निर्णय गरियो ।’

विवादित विषयमा प्याकेजमा सहमति जुटाउन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले उसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेल पक्षले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय हृदयराम थानी र दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो । 

यता महामन्त्री कोइरालाले एकलौटी निर्णय गरिने परिपाटीले पार्टीलाई धरापमा पर्ने बताए ।उनले भने, ‘यो निर्णयले पार्टीलाई झन् धरापमा पारेको छ । सबैभन्दा पहिले पार्टी एक गर्नुपर्‍यो। सभापति र वरिष्ठ नेताले सोच्नुपर्छ। हिजाेकाे निर्णय राम्राे भएन । सभापतिले एकताका लागि बढी पहल गर्नुपर्छ । ’