काठमाडौँ– विगतमा एकैमोर्चामा रहेर मधेसको हकहितका लागि काम गरे। मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा पनि होमिए । तर करिव समान एजेण्डा बोकेका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरुबीच आपसमा मन भने मिल्न सकेको छैन । 

तराई मधेसको अधिकार र पहिचानको मुद्दामा दुईटै दलले बेलाबेलामा मोर्चा र गठबन्धन बनाएर आन्दोलन पनि गरे ।  चुनावपनि सँगै सँगै लडे ।  तर, यी दुवै दलले एक अर्कालाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । एकअर्कालाई मित्र शक्ति भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्दै आइरहेका छन् । कहिले मिल्ने, कहिले विछोड हुने क्रम चलिरहेको छ । बेलाबेलामा एक अर्कालाई ‘दुश्मन’ जस्तै व्यवहार पनि गर्दै आइरहेका छन् । 

अर्थात यी दुई दल बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहेको छैन । सुरुमा मधेशको मुद्दा उठाउने नेपाल सद्भावना पार्टी मात्र थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सामाजिक संस्थाको रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको जन्म भयो । सामाजिक संस्थाको रुपमा गतिविधि गर्दा त्यतिबेला पनि फोरम नेपालले नेपाल सद्भावना पार्टीको आलोचना नै गथ्र्यो । 

फोरम नेपालले विस्तारै गति लिँदै गएपछि त्यसको गतिविधि काठमाडौंसम्म विस्तार भएको थियो । काठमाडौँमा गोष्ठी सभा सम्मेलनहरु गर्नुको साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशको तर्फबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन थाल्यो । र, त्यसको सुरुवात २०६३ मा माइतीघर मण्डलमा अन्तरिम संविधान जलाएर भएको थियो ।  माइतीघरमा संविधान जलाएपछि एकाएक चर्चामा आएको तत्कालीन फोरम नेपालले पहिलो चरणको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व एक्लैले गरेको थियो । 

त्यतिबेलासम्म नेपाल सद्भावना पार्टी दुई टुक्रा भइसकेका थियो । तर, ती दुई सद्भावना पार्टीसँग फोरम नेपालले कुनै सहकार्य नगरी एक्लै आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको थियो । 

मोर्चा गठनमा उपेन्द्रको पहल
पहिलो चरणको आन्दोलन असफल भएपछि मधेसी मोर्चा गठन गर्नुपर्छ भन्दै सद्भावना पार्टीको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र महतोसँग हात मिलाउन उपेन्द्र सिनामंगलस्थित घरमा पुगेका थिए । दुई नेताबीच कुराकानी भएपछि मधेसी मोर्चा गठन भएको थियो । त्यतिबेलासम्म महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भइसकेको थियो ।

आफ्नो आन्दोलनलाई कमजोर गराउन प्रतिस्पर्धीको रुपमा तमलोपा गठन भएको भन्दै उपेन्द्र यादवले सो दललाई मन पराएका थिएनन् । आन्दोलनका कारण फोरम नेपालले हाइट लिइरहेको कारण विदेशी चलखेलमा तमलोपा गठन गरिएको त्यतिबेला फोरम नेपालका नेताहरुले आरोप लगाएका थिए । उपेन्द्र यादवले तत्कालीन तमलोपालाई नरुचाए पनि राजेन्द्र महतोको दवावमा मधेसी मोर्चामा सो दललाई समावेश गराई लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाइएको थियो । 

त्यसपछि तीन दलीय मधेशी मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तीनटै दल मिलेर आन्दोलन गरेपनि सरकारसँगको वार्तामा फरक फरक सोच थियो । तत्कालिन सद्भावना पार्टी र तमलोपाले सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवाज उठायो भने यादवले चासो दिएनन् । तर लामो प्रयासपछि यादव पनि वार्तामा बस्न तयार भए र ८ बुँदे सहमति भयो । 

८ बुँदे सम्झौतापछि तत्कालीन यी तीनै दलका लागि सिंहदरवारको ढोका खुलेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारमा यी तीनै दल सहभागी भएका थिए । तर, सरकारमा यी तीनटा दलको बीचमा कहिल्यै कुरा मिलेन । त्यो अवधिमा मधेसी मोर्चाको कुनै गतिविधि भएन । तीनटै दलका नेता तीनतिर मुख फर्काएर बसेका थिए ।

त्यति नै बेला कटुवाल कण्ड भयो । त्यसमा पनि यी तीन मधेसी दल बीचमा एकमत थिएन । उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्नु हुँदैन भनि प्रचण्डलाई सल्लाह दिएका थिए भने राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको पार्टीबाट सरकारमा सहभागी नेताले सरकार छाड्न सल्लाह दिएका थिए । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै मधेसी मोर्चा पनि ढलेको थियो । अर्को प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने विवाद यी तीन नेताको बीचमा थियो । उपेन्द्र यादवले पुनः प्रचण्डलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा थिए । 

यो कुरालाई लिएर तत्कालीन फोरम नेपालमा पनि विवाद थियो । उपेन्द्र यादव प्रचण्डको पक्षमा थिए भने विजयकुमार गच्छदार माधवकुमार नेपालको पक्षमा थिए । यही विषयलाई लिएर उपेन्द्र यादवको तत्कालीन फोरम नेपाल पहिलो पटक विभाजन भएको थियो । त्यतिबेला यादव तत्कालीन तमलोपा र सदभावना प्रति झन् क्रुद्ध भएका थिए । 

यस्तै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलिसकेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यतिबेला पनि यी तीन मधेसी दलको बीचमा कुरा मिलेको थिएन । सिंहदरवार वरिपरी मात्र रमाइरहेका यी दलहरु सत्ताको खेलमा यसरी फसिसकेको थिऐ कि मधेशको मुद्दा र एजेण्डाको पनि याद थिएन । को प्रधानमन्त्री बन्ने, को मन्त्री बन्ने खेलमा मात्र लागेका थिए । 

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला पनि निकै राजनीतिक खेल भएको थियो । उपेन्द्र यादव प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा थिए भने राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा थिए । विजयकुमार गच्छदार आफै प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला पनि उपेन्द्र यादव एक्लै थिए । अन्ततः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । सो सरकारमा उपेन्द्र यादवमात्र सहभागी भएका थिए । अरु मधेशवादी दल बाहिरै बसे । 

त्यसबीचमा सद्भावना पार्टीबाट अनिलकुमार झा र रामनरेश राय यादवले अलग भएर छुट्टा छुट्टै पार्टी बनाइसकेका थिए भने तमलोपाबाट महेन्द्रराय यादवले पनि अलग भएर अर्को पार्टी बनाइसकेका थिए । यता फोरम नेपाल दोस्रो पटक पनि फुटिसकेको थियो । जयप्रकाश गुप्ता अलग भएर फोरम नेपाल गणतान्त्रिक बनाएका थिए ।

राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, महन्द्र राय यादव, जेपी गुप्ताको पार्टी मिलेर मधेशी मोर्चा पुर्नगठित भयो । यता उपेन्द्र यादवलाई मोर्चामा लिइएको थिएन । त्यो मोर्चाले आन्दोलनका गतिविधिहरु गरिरहेको थियो । यादवको पार्टी सरकारमा पनि सहभागी थियो । 

मोर्चाले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारुचाएको थिएन । खासगरि जेपी गुप्ता र विजयकुमार गच्छदार निकै सक्रिय थिए त्यतिबेला । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

त्यो सरकारमा सबै मधेसी दल सहभागी भए तर त्यसमा उपेन्द्र यादवको पार्टी सहभागी भएन । अन्य सबै मधेसी दलका नेताहरुले शुरुदेखि उपेन्द्र यादवलाई एक्ल्याउँदै गएका कारण यादव सरकारमा सहभागी नभएका हुन् ।  त्यसबेला यादवले आफूलाई मधेशमा केन्द्रीत गरे । आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका थिए । र, त्यसमा उनले सबभन्दा बढी आलोचना मधेसी दलका नेताहरुलाई नै गरेका थिए । 

बाबुराम नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदारले पनि भाग पाएका थिए तर उपेन्द्र यादवले भाग पाएका थिएनन् । कारण थियो, उनीहरुको बीचमा कुनै सहकार्य थिएन । उपेन्द्र यादव मोर्चाभन्दा बाहिर थिए ।

संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुन लाग्दा यी दलहरुको बीचमा चुनावी गठबन्धन बनाउने प्रयास पनि भएको थियो । तर, यी दलहरुको आआफ्नो अडानका कारण एक्ला एक्लै चुनावमा गए । सबैको परिणाम कमजोर भएर आयो । पहिलो संविधानसभामा पाएको मतभन्दा पनि कम मत ल्याएका थिए उनीहरुले । यी दलहरुको आपसी द्वन्द्वका कारण मधेशमा कमजोर भएको भन्दै त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो । 

गठबन्धन निर्माण
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पनि राम्रो परिणाम आएको थिएन चुनावमा । विभिन्न साना दलसहित मधेसी दलहरुले तत्कालीन माओवादीसँग मिलेर गठबन्धन बनाए ।  यो गठबन्धन पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुने तय भएपछि फेरि हतारमा मधेसी मोर्चा ब्यूँताइयो । मधेशी मोर्चा पुनर्गठन गर्नमा त्यतिबेला बेला सबभन्दा बढी भूमिका विजयकुमार गच्छदारले खेलेका थिए । मोदी नेपाल आएपछि मोर्चाका सबै नेताहरु एकसाथ भेट्न गएका थिए । त्यसैका लागि मोर्चा ब्यूताइएको त्यतिबेला चर्चा भएको थियो ।

पछि गच्छदारले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्न पनि त्यो मोर्चालाई प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो । त्यसका लागि मोर्चाका सबै सदस्यहरु केपी शर्मा ओलीको निवाससम्म पुगेका थिए । यही क्रममा यादवले सत्ताको खेल अस्वीकार्य हुने भन्दै मोर्चा छाडेका थिए । सत्ताकै लागि गच्छदारले १६ बुँदे सहमति गरे बाहिरिएपछि उपेन्द्रको फेरि इन्ट्री भयो । सत्तामा नगएका राजेन्द्र महतोलगायतपनि मिलेर संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि प्रयासरत रहे ।  मधेशी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेपनि संविधान निर्माण भयो । संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन झन् चर्कियो । मधेशी मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलन भएपनि उपेन्द्र यादवले धेरै ठाउँमा फरकमत राख्दै आएका थिए । धेरै कुरामा विमति जनाउँदै आइरहेका थिए ।

नाकाबन्दीको विषयमा पनि उपेन्द्र यादवले असहमति जनाएका थिए । तर बहुमतले निर्णय भएको कारण उनी मान्न बाध्य भएका थिए । यस्तै आन्दोलन फिर्ता लिने विषयमा यादवको फरक धारणा थियो भने राजेन्द्र महतोहरुको अर्को धारणा थियो । उनीहरुको आन्तरिक विवादकै कारण आन्दोलन विना निष्कर्ष बीचमै तुहियो । 

पछि मधेस केन्द्रीत छवटा दल (सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक) दल मिलेर राजपा नेपाल बन्यो । राजपा नेपाल गठन भएपछि मोर्चा पनि विघटन भएको घोषणा गरियो । मधेसमा दुई शक्ति भयो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपा ।

संविधान संशोधनको माग राख्दै दुवै पक्षले छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका थिए । आन्दोलनसँगसँगै यादव स्थानीय चुनावमा सहभागी भए । राजपा नेपालले भने पहिलो र दोस्रो चरणका आन्दोलनमा भाग लिएन । तेस्रो चरणको चुनावमा भने राजपाले प्रदेश २ मा मात्र भाग लियो । 

पछि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले प्रदेश २ मा गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिए । गठबन्धन बनाएर भाग लिएपछि नतिजा पनि राम्रो आयो भने प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार पनि बनाए ।  तर एकअर्कामाथि उनीहरुले कहिल्यै विश्वास गरेनन् । गठबन्धनमा चुनाव लडेका तथा प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका यी दुई दलबीच संघीय सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुनै छलफल भएन । उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भए । सोही कारण केहीपछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । 

सरकारमा सहभागी रहेकै बखत यादवले नयाँ शक्ति नेपालसँग पार्टी एकता गरेपछि समाजवादी पार्टी बन्यो ।

राजपा–समाजवादीको एकता चर्चा 
समाजवादी पार्टी र राजपाबीच फेरि एकीकरणको कुरा चलेपनि राजपा नेपालले समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त अघि सार्यो । अहिले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको छ तर एकताको महोल देखिँदन ।

बरु राष्ट्रिसभा चुनावमा राजपा नेपालले नेकपासँग गठबन्धन बनाएको छ । राजपा नेपालले नेकपासँग गठबन्धन गरेको कारण समाजवादी पार्टीले सो पार्टीसँग कुराकानी गर्न छाडेको छ भने काँग्रेससँग तालमेल गर्ने प्रयास थालेको छ । नेकपासँग दुई बुँदे सहमतिका कारण प्रदेश २ को सरकारमा पनि असर पर्ने आँकलन भइरहेको छ । 

तराई मधेशमा यी दुई दलले एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धी जस्तो व्यवहार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीको राजनीतिबाट आएका राजपा नेपाका महसचिव मनिष सुमन भन्छन्, ‘नेताहरुमा अस्तित्वको लडाइँका कारण त्यो समस्या भएको हो, नेताहरुले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन् ।’

अरु दलका नेताभन्दा उपेन्द्र यादवमा बढी समस्या देखिएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छन्, उपेन्द्रजी कसैको कुरा सुन्ने धैर्य राख्नुहुन्न । उहाँको कुरा सबैले सुन्नुहुन्छ तर उहाँले कसैको कुरा सुन्ने धैर्य राख्नु हुन्न, अलिकति कुरा मिलेन भने झोला लिएर उठेर जानुहुन्छ । समस्या समाधान गर्नुहुन्न । त्यही भएर यो अवस्था भएको हो ।’ 

अर्को कुरा उपेन्द्र यादव वामपन्थी विचारका भएका कारणले पनि यताका डेमोक्रेटिक विचारबालाहरुसँग त्यति कुरा नमिलेको उनको बुझाइ छ । 

समाजवादी पार्टीका महसचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘तत्कालीन फोरम नेपालले शुरु गरेको आन्दोलनका कारण आज देशमा संघीयता आएको छ, त्यही आन्दोलनका कारण आज मधेसका नेताहरु स्थापित भएका छन् तर नेताहरुमा असझदारी देखिएका छन् ।’ सँगै आन्दोलन गरेपनि लामोसमय एकसाथ नरहनु मधेसवादी दलको कमजोरी रहेको बताउँदै उनले मधेसी दलहरु एक हुन सकेमात्रै मधेसीको हकहितका लागि काम गर्न सहज हुने धारणा राखे ।