संस्थापन र इतर समूहको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण नेपाली काँग्रेसको विवाद उत्कर्षका साथ सतहमा देखिएको छ । शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा, वर्तमान कार्यसमितको म्याद थप, महाधिवेशनको कार्यतालिका तय, विभागको संख्या वृद्धि र तरुण दलको म्याद थपलगायतको निर्णय गरेको छ । यता संस्थापन इतर पक्षले उक्त निर्णय मान्य नहुने बताएको छ । यही सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशंः

काँग्रेस केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, तरुण दलको म्याद थप र विभागको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बहुमतले निर्णय गर्ने विषय पार्टी र संसदको कुरा भन्दा फरक विषय हो । संसद बहुमतबाट चल्न सक्छ । तर, पार्टी बहुमतबाट चल्न प्रणालीको विकास गर्दा त्यसले राम्रो गर्दैन । अहिले आम कार्यकर्तामा जुन निराशा छ । त्यसमा आशाको सञ्चार भर्न सकिँदैन ।

यता हाम्रो पार्टी विपक्षमा छ । विपक्षमा भएको पार्टीभित्र बुहमतमा निर्णय गरेर संसदमा सरकारमाथि प्रश्न गर्न नैतिक धरातल कमजोर बनाउनुहुँदैन । पार्टीभित्र बहुमत लागू हुने र सरकारले बहुमत लागू गर्नहुँदैन भनेर हामीले कसरी भन्न सक्छौँ ।

पार्टीमा बहुमतबाट निर्णय भएको विषयमा तपाईहरुले विरोध जनाइरहँदा बैठक बहिस्कारको नीति के ठीक थियो ? विवादको समाधान सानेपामा खोज्ने कि अमुख नेताको निवासमा ?

उहाँहरु (संस्थापन पक्ष) पेलेरै जाने मनशायमा थिए । तर, यो बीचमा समझदारीकै कुरा अगाडि बढिरहेको थियो ।  पहिले पनि उहाँहरुले बहुमतबाट निर्णय गर्नुभएको छ । त्यो बेलामा ‘नोटअफ डिसेन्ट’ पनि लेखिएको छ ।

त्यसबारेमा गम्भीर भएर समझदारी गर्ने नेतृत्वले छलफल गर्न खोजेको देखिएको छैन । त्यसैले मुल नेतृत्वको रबैयाबाट त्रसित भएर संस्थापन इतर पक्ष सानेपा नगएको हुनसक्छ ।

दोस्रो कुरा समझदारी गर्ने चाहना थियो भने ‘आजको बैठकमा तपाईहरु आउनुभएन । आजको बैठक स्थगित गर्छौं । तर, भोलि पनि आउनुभएन भने बहुमतबाट निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ’ भनेर अन्तिमपटक अल्टिमेटम पनि दिन सकिन्थ्योे नि ?

मंसिर २६ गते यता चार–चार पटक सहमतिका लागि भन्दै बैठक स्थगित गएिको होइन र ?

पार्टी कार्यालयमा जाँदा घण्टौंसम्म बैठक सुरु नहुने र कतिखेर बसेर निर्णय हुने भन्ने कुरा थाहा नै नहुने प्रवृति छ । तर, समझदारी गर्ने चाहना भएको भए त्यो कुरामा पनि समन्वय गर्न सकिने थियो ।

नेताको निवासमा भएको बैठकको पनि त औचित्य भएन नि ?

काँग्रेसमा अहिले तीन वटा प्रवृति देखिएको छ । संस्थापन पक्षले आफू बलियो हुने गरी पार्टीको सबै संरचना कब्जा गर्ने ।  इतर पक्षले जसरी हुन्छ भागबण्डा लिने । केही नेताहरु भने दुवै पक्षको पार्टी विधान विपरीत आपसी समझदारीलाई मान्न नसक्ने ।

तपाई ६०–४० लिनुहोस्, तर विधानसम्मत हुनुपर्छ । विधान विपरीत मिलेको भागबण्डा कार्यान्वयन गर्न पाउनुहुन्न भन्ने पक्ष पनि छ ।

समझदारी भन्दा ठूलो विधान हो । नेविसंघमा ७ वटा पदाधिकारी राख्ने व्यवस्था कहाँ छ ? विभागलाई २८ बाट ४७ बनाउने व्यवस्था कहाँ छ ? १९वटा विभाग बनाउनुको कारण के हो ? के १९ विभाग नबढेको भएर काँग्रेस नबनेको हो ? केन्द्रीय समितिले विधानलाई एकपटक पनि कार्यान्वयन नगरी परिवर्तन गर्न पाउँछ ?

विभाग गठनको कुरा गर्दा पनि पुरानो विधानले दुई र नयाँ विधानले ६ महिनामा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले कार्यकाल सकिन २ महिना बाँकी रहँदा विभाग गठन गर्ने अधिकार कहाँ छ ? यसैले हामीले वैधानिक प्रश्न उठाएको हो । सभापतिले विधानभित्र बसेर नेतृत्व गर्ने हो । यसमा रहेर उहाँले शक्ति सञ्चय पनि गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नालाई अवसर पनि दिन सक्नुहुन्छ । तर, विधान विपरीत गरिएको निर्णय स्वभाविक हुन सक्दैन ।

सभापतिलाई विधान विपरीत निर्णय गर्न नदिन तपाईहरुले रोक्न सक्नुभएको देखिएन । विगतको संस्थापन पक्षले आफू नेतृत्वमा हुँदा विधान विपरीत निर्णय गर्दा अहिले सभापतिमाथि दबाब दिन नसकेको हो ?

पहिलाको नेतृत्वहरुले गल्ती गरे । मैले पनि त्यो गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु पार्टीका लागि हितकार हुँदैन । त्यतिबेला संस्थापन पक्षले विभाग गठन गर्यो । अहिलेको संस्थापन पक्ष त्यसको विपक्षमा थियो । उहाँहरुका कारण विभागले अस्तित्व पाउन नसकेको कुराको यतिबेला हेक्का राख्नुपर्दैन ।

हिजो गरेको गल्तीलाई मुद्दा बनाएर अहिले नेतृत्वमा रहेको शक्तिले त्यही दोहोर्याउनु लज्जाको विषय होइन र ? यस्तो कुरा गरेर हुन्छ ।

विवाद समाधानका लागि वार्ता टोली बनाएर दुई सातासम्म वार्ता गर्दा पनि निकास ननिस्किएपछि संस्थापन पक्ष बहुमतको निर्णय गर्न बाध्य भएको भन्ने छ । वार्ता टोली किन निष्कर्षमा पुग्न सकेन जस्तो लाग्छ ।

वार्ता टोलीले भागबण्डामा आधारित वार्ता गर्यो । कसले धेरै पाउने कसले कम पाउने भन्ने कुरा भयो । विधानलाई आधार बनाएर वार्ता गरिएन । विधि र विधानलाई आधार बनाएर वार्ता गरिएको भए एउटा निश्कर्षमा पुग्न सक्थ्यो ।

लिने र दिनेबीचमा वार्ता हुँदा माग्नेले धेरै माग्यो र दिनेले धेरै दिन चाहेन । त्यो वार्ताको तरिका नै गलत थियो । संस्थापन पक्षले विधान उल्लंघन गरेको छ । तर, अर्को पक्षले त्यसलाई मुख्य विषय बनाएन । त्यसैले त्यो वार्ताको औचित्य देखिएन । वार्ता टोली विधान उल्लंघन गर्नका लागि बनाइएको थियो ।

यता पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सानेपाको बैठक रोक्ने र बोहोराटारको बैठकमा समन्वय गर्न प्रयास गरे । सफल भएको त देखिएन । तपाईहरुले वैकल्पिक बाटो दिन सक्नुभएन नि ?

उहाँ (सिटौला) ले विधान विपरीत निर्णय गर भन्ने कुरामा समन्वय गर्नुभएको होइन । उहाँले तपाईहरु विधानमै नभएको व्यवस्था गरेर अघि बढे त्यसमा मेरो सहमति हुन्न भनेर भन्नुभएको हो ।  त्यसैले हामीले भनिरहेको कुरा विधानसम्मत हुनुपर्यो भन्ने नै हो । उहाँले यो कुरा उठाउनुभएको हो ।

सबै आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागे । काँग्रेसमा मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा कुनै नेता नदेखिएर विवाद बढेको भन्ने आरोप पनि छ ।

मध्यस्तकर्ता कोहि चाहिँदैन । पार्टीको विधान नै मध्यस्तकर्ता हो । विधानअनुसार काम गर्ने हो भने सबै समस्या हल हुन्छ । नेविसंघ र तरुण दलको महाधिवेशन र चार वर्षसम्म विभाग गठन कसको कारणले गठन भएन । त्यसको लेखाजोखा हुन्छ । त्यो समयले गर्छ ।

पार्टीभित्रको विवाद सतहमा यो तरिकाले आइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । अबको बाटो के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? त्यसको समाधान पनि त्यही विधान मात्रै हो । विधानभन्दा तलमाथि कसैले जाने कोसिस गर्यो भने त्यो कुरा मनासिक हुँदैन ।

सभापतिले आफ्नो विवेकले विधानको व्यवस्था गरेको कुरा लागू गरेको खण्डमा कुनै विवाद उत्पन्न हुँदैन । कसैले भागबण्डा मागेर  विधानले व्यवस्था गरेको कुरा रोक्ने काम गर्छ भने त्यसमा हामी सभापतिलाई साथ दिन्छौँ । त्यस्तो अवस्थामा सभापतिले बहुमत प्रयाग गरे हुन्छ । विधान विपरीत बहुमत प्रयोग गर्ने कुरामा हाम्रो विरोध हो ।

तपाईहरु यतिबेला विधान विपरित जान मिल्दैन भनेर विरोध गरि राख्नुभएको छ । समयमै पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिलाउन सभापतिलाई दबाब दिन नसक्दाको परिणाम हो जस्तो लाग्छ कि लाग्छैन ?

काँग्रेसमा आम मनोविज्ञान कस्तो बनिसक्यो भने नेताले जे गरे पनि हुन्छ । नेताले गरेको कुरा विधान विपरीत भएपनि विरोध गर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ ।

त्यो मनोविज्ञान चिर्न हामीलाई चुनौती भएको हो । यो कुरा हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएका हौँ । पदाधिकारी चयनको प्रक्रियामा पनि सबैको हस्ताक्षर छैन । त्यो पनि बहुमतले नै पास भएको छ । हामीले नेतृत्वलाई विधान विपरीत जान रोक्न सकेका छैन । तर, त्यो सकेनौँ भनेर छोड्ने कुरा हुँदैन । नेतृत्व सबैको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो विवादलाई संस्थापन पक्षले बहुमतबाट किनारा लगाइसकेको छ । अब तपाईको आगामी गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ ?

विवादलाई बहुमतले किनारा लगाएर पार्टीमा एकता कायम हुन सक्दैन । यो कुरा हामी मान्दैनौँ । यी निर्णयहरुलाई पनि विधान सम्मत सच्याउनका लागि हाम्रो कोसिस रहन्छ । सामूहिक ढङ्गले कसरी जाने भन्ने कुरा नेताहरुसँग छलफल गर्छौं ।

दुई सातासम्म पनि पार्टी अनिर्णय बन्दी हुँदा लोकतान्त्रिक पार्टीले बहुमतको प्रक्रियाबाट निर्णय लिँदा त्यो निर्णय मान्दैन भन्नु कत्तिको जायज हुन्छ ?

बहुमतको निर्णय विधानसम्मत त हुनुपर्यो नि । सभापति ज्युले यी निर्णयहरु आफू सभापतिमा निर्वाचित भएको दुई महिनामा गरेको भए  स्वभाविक मान्न सकिने थियो । विधान विपरित बहुमतले गरेको निर्णयमा ताली बजाउन सकिँदैन ।

एक पक्षले बैठक बहिस्कार गर्ने र अर्को पक्षले बहुमतबाट निर्णय लिने समस्याको पक्कै पनि समाधान दिँदैन । बहिस्कारले पनि समस्याको हल गर्दैन । अब हामी विधान विपरितको बहुमत प्रयोग र बहिस्कार दुवै कुरा सच्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ । त्यसका लागि हाम्रो दबाब र घेराबन्दी सुरु हुुन्छ ।

पार्टी आम निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि युवाहरुले नेतृत्वलाई दबाब दिने घेराबन्दी गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यो बीचैमा तुहियो । अब कसरी सक्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला पनि हाम्रो एजेन्डा पार्टी विधान र विधिबाट चल्नुपर्यो भन्ने थियो । अहिले पनि त्यही छ । तर, त्यतिबेला हामीले समर्थन जुटाउन सकेनाँै । पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने गरी एकजुट हुन सकेनौँ । तर, प्रयास त छोडेका छैनौँ नि ।

परिणाम नदिने प्रयासको केही अर्थ रहन्छ र ?

जहिलेसम्म परिणाम आउँदैन त्यो समयसम्म प्रयास जारी रहन्छ । प्रयास गरेर सम्भव भएन भनेर जे भइरहको छ त्यही ठीक छ । ‘नेताज्यू तपाईले जे गर्नुभएको छ । त्यो राम्रो छ भन्न त सकिँदै नि ।’

नेतृत्वको गतल रबैयालाई सच्याउनका लागि हामी लागिपरेका नै छौँ । हिजोको एजेण्डा छाडेर कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ । तर विपी बन्न भने सकिएन।