काँग्रेस बैठक

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तुष्ट पक्षको बहिस्कारका बीच केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। मंसिर २६ गतेदेखि सुरु भएको पार्टीको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै पटक पटक बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि सभापति देउवाले शुक्रबारको बैठकबाट बहुमतको आधारमा प्रस्तावित सबै एजेण्डा पास गर्दै पार्टीको एक वर्ष म्याद थप गरेका छन्।

पार्टीको १४ औं महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका पारित, विभागको संख्या बढाएर ४१ पुर्याउने र तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको बैठकको केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

बैठकमा वरिष्ठ पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरुको सहभागिता थिएन। महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित विभाग र पार्टीका भ्रातृसंस्थाको विषयमा सहमति गरेर बैठकको सहज सञ्चालनका लागि काँग्रेसमा वार्ता टोली बनाएर दुई सातादेखि निरन्तर छलफल हुँदै आएको थिए । 

उक्त विषयमा प्याकेजमा सहमति जुटाउन देउवा पक्षले उसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेल पक्षले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय हृदयराम थानी र दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको वार्ता टोली बनाएको छ । 

तर दुई सातासम्म पनि सहमतिको मिलन विन्दुमा पुग्न नसकेपछि देउवाले बहुमतका आधारमा निर्णय लिएको हुन् । 

यता  शुक्रबार पौडेल समूहका वार्ता टोली सं‌योजक प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा बसेको पौडेल समूहको बैठकमा वार्ता टोलीले अहिलेसम्म भएका छलफलबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । उक्त छलफलमा पौडेल समूहले पार्टीको  १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित प्याकेजमा सहमति नभएसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस १६ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो । 

संघीय संसद सचिवालले प्रतिनिधिसभाको बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकोले पुस १६ गते १ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको व्यहोराको सूचना टाँसेको छ ।

शुक्रबारको बैठकका लागि संभावित कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भईसकेको थियो । बैठकको संभावित कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नै ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ७ को उपनियम १ बमोजिम सभामुखको निर्वाचनको लागि दिन निर्धारण गर्नुहुने भन्ने’ भन्ने उल्लेख थियो । 

माधव कुमार नेपाल

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफैले बनाएको ऐन नियमको अक्षरस पालना गराउने सन्र्दभमा सरकार दृढताका साथअघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

पारिवारिक निजी बन संघ नेपालको दोश्रो संघीय महाधिवेशनमा नेता नेपालले शक्तिशाली भएर पनि सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, हड्प्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सवालमा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्न नसकेको बताए । बद्मासी र कानुन उलंघन गर्नेविरुद्ध राज्य दृष्ढताका साथ अघि बढेमा जनताको पनि साथ पाउने भन्दै उहाँले सार्वजनिक जग्गा, बन लगायतको अतिक्रमण अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीहरुले पनि सरकारका निर्देशनहरुलाई नमान्ने प्रवृत्ति विगतमा रहेको उनले उल्लेख गरे । कर्मचारीहरुको अटेरी प्रवृत्तिलाई आफु प्रधानमन्त्री भएको समयमा नजिकबाट अनुभव गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा बन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विकास र वातावरणबीचको अन्तरविरोधको समाधान निकाल्ने बाटोमा सरकार रहेको बताए । मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वनबाट जनताको वातावरणीय सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा योगदान पुग्ने स्थितिको श्रृजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विकास निर्माणको वहानामा वातावरणलाई नै प्रभावित पार्ने गरि बनविनास गर्ने क्रम रोकिनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

बुढीगण्डकी मुआब्जा

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताए । राष्ट्रिय सरकोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको बताए ।

त्यसपछि मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने तयारी गरिएको उनले बताउनुभएको छ । मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृति पछि यसअघि मुआब्जा पाइकसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेकेको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्ने छ । 

यस्तै उनले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनरवासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले बजार क्षेत्रमा २ आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुको लागि अर्को सहरमा कम्तिमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने तयारी गरि मन्त्री परिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए ।

उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङ्को खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गिकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरी मिलाउन सकिने बताए । बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गिकरण र मूल्यमा समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिबारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्ने छ । त्यसका लागि पछिल्लो समय गत मंसिर १७ गते गरेको मुआब्जा निर्धारण पछि सरकारले अहिले सम्म वितरण गरेको गरी कुल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने छ । 

तर गोरखाको आरुघाट, धादिङ्को खहरे लगायतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । 

चन्द्र ढकाल 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी चैतमा हुने महासंघको चुनावका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषण गरेका छन् । उनले बाग्लुङमा जारी लगानी सम्मेलनमा बाग्लुङ उद्योग वाणिज्य संघको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषण गरेका हुन् ।

उनले उपाध्यक्ष रहदा धेरै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुको सुझाव र केन्द्रका साथिहरुको पनि सुझावका आधारमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा अगाडी बढेको देशकै सबैभन्दा ठुलो संगठन भएकाले साना ठुला सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारका तर्फबाट नीतिगत सुधार गरी आर्थिक समृद्धिको लागी अघि बढ्ने बताए ।

महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिइरहदा पछिल्लो समय सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन हुने अवस्था देखिएको र यसले उदाउँदो निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि र सरकारसँग नीति निर्माणका लागि बलियो दवाव सिर्जना गर्ने आधार तयार हुने उहाले बताए । 

बाग्लुङ लगानी सम्मेलन

लगानी सम्मेलनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीको वातावरण बने आफुहरु लगानी बढाउन तयार रहेको बताएका छन् । बाग्लुङ उद्योग वाणिज्य संघले ‘उज्यालो बाग्लुङ, समृद्ध बाग्लुङ’ नारा सहित आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीको वातावरण बनेमा आफुहरु लगानी बढाउन तयार रहेको बताएका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुले रहरले मात्रै लगानी नगर्ने बताउँदै लगानीको प्रतिफलको कुरा आउँदा नीतिगत समस्याहरु देखिने गरेको बताए ।

उनले बाग्लुङ्मा कृषिसँग सम्बन्धीत उद्योगको सम्भावना भएकोले त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि बाग्लुङ सम्भावना भएको जिल्ला रहेको बताए । उनले पञ्चकोट र भैरवस्थानमा केबलकार सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुने बताए । त्यस्तै उपाध्यक्ष ढकालले व्यवसाय सञ्चालनका लागि लगानीको सुरक्षा र त्यसबाट आउने प्रतिफलको सुनिश्चितता भएमा लगानी स्वतः बढ्ने बताए ।

सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणबाट मात्रै देशको समृद्धि हुने बताए । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले लगानी बढाउनका लागि देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए ।

सम्मेलनमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले भाटभटेनीको नयाँ स्टोर बाग्लुङमा पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले जिल्लामा लगानीको क्षेत्रहरु धेरै रहेको भन्दै ठुला उद्यमीहरु यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन इच्छुक रहेको बताए । त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरुले जलविद्युत, केबलकार, स्टार होटल तथा सुपरमार्केट, कृषि उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएका छन् । 

नेपाल ट्रस्ट 

नेपाल ट्रष्टले कानुन अनुसार नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज सम्झौता अवधि थप गरेको स्पष्ट पारेको छ । ट्रष्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा यति समुहलाई थप २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको हो ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रहेको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता सकिन ५ वर्ष ८ महिना समय बाँकी हुँदै सरकारले लिजनमा दिएपछि विवाद बढेको हो । ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले लिज अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा करिब ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने बताउनुभयो । उहाँले ट्रस्टले भाडादर वापत नेपाल ट्रष्टलाई १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ र कर्पोरेट करबापट सरकारलाई ३ अर्ब ९ करोड ६८ लाख २६ हजार ९२ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने  जानकारी दिए । त्यस्तै बास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा भाडा वृद्वि हुने गरी सम्झौता भएको बताए ।

ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले समयमा निर्णय गर्ने प्रवृति नबसाल्ने हो भने लगानीको वातावरण पनि विग्रने र गोकर्ण फरेस्टको जग्गा गाई चराउने अवस्थामा पुग्ने बताए । उनले अहिले निर्णय नगरे पाँच वर्ष पछि गल्फ कोर्सको मैदान गाई चराउने र बाँकी जमिनमा सुकुम्बासीहरु आएर बस्ने अवस्था आउने दावी समेत गरे ।

ट्रष्टका सचिव ठाकुरले गोकर्ण रिसोर्टसँगै ट्रष्टको नाउँमा रहेको अन्य ६ ठाउँको सम्पत्ती पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापारीक प्रयोजनाका लागि प्रयोग गर्न भाडामा दिन लागेको जानकारी दिए ।