काठमाडौँ । सरकारबाट मुआब्जा लिएका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकर फिर्ता पाउने भएका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले जानकारी दिएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पुनले यसबारे मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि लेखि पठाएको उल्लेख गरे ।

स्थानीयले मुआब्जाको विषयका साथै सरकारले नै जग्गा लिएर उल्टै सरकारलाई नै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो । यसअघि मुआब्जा लिइसकेकाह?लाई लाभकर बापत लिएको रकम फिर्ता गर्ने र मुआब्जा लिन बाँकी स्थानीयलाई सो कर नलिइने भएको हो ।

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका १३ हजार ६ सय ६२ घर परिवारको ४५ हजार २ सय ४ रोपनी जमिनको २७ अर्ब १८ करोड ६५ लाख ५१ हजार ?पैयाँ मुआब्जा दिइएको छ ।

यस्तै, आयोजनास्थलभित्र पर्ने घर, गोठ, पर्खाल आदि संरचनाह?को तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छ । बजार क्षेत्रको संकलन थालिएको र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लैजान पनि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वास, पुनस्र्थापना नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ । आयोजनास्थलमा चक्रपथ निर्माणका लागि विस्तृत सर्वेक्षणअनुसार २ सय ८७ किलोमिटरका लागि ९ अर्ब ६४ करोड लागत लाग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारसहितको रिङ्ग रोड अथवा रिङ्गरोड भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने भएको छ ।

गुनासो आएको ठाउँको मुआब्जा बढ्न सक्ने

मुआब्जा पाउन बाँकी आयोजना प्रभावितले मुआब्जा रकम कम भएको गुनासो गरेपछि सो बारे पुनः मूल्याङ्कन गरिने भएको छ । यसबारेमा गृहसचिवसँग छलफल गर्ने ऊर्जामन्त्री पुनले बताएका छन् ।

गत मंसिर १७ गते धादिङ र गोरखाको मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयबाट मुआब्जा निर्धारण भएपनि गुनासो आएको थियो । सबै ठाउँको मुआब्जा कम भएको, आ?घाट गोरखा र धादिङमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, धादिङ खहरेको मुआब्जा अत्यन्तै कम भएको र आर्खेत गोरखाको वर्गिकरण सच्याउनुपर्ने गुनासो आएपछि यसबारे मन्त्रालयले पुर्नविचार गर्ने मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

उनले आयोजनाको काममा भएको ढिलाईबाट राज्यलाई घाटा भइरहेको बताउँदैं खर्बौंको आयोजनामा आठ÷दश करोडको मुआब्जामा अल्झिएर बस्न नहुने बताएका छन् । चित्त बुझ्नेगरी मुआब्जा दिएर अर्को बर्षबाट काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताएका छन् ।