काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले अबदेखि हुने निर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षकको समेत पर्यवेक्षण गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)द्वारा आज यहाँ आयोजित उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समीक्षामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अबको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति र संस्थाको पनि पर्यवेक्षण गरिने जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘पर्यवेक्षण गर्न आयोगबाट अधिकार पाएको व्यक्ति वा संस्थाका निम्ति पर्यवेक्षण भनेको उसको अधिकार नभई कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हो, पर्यवेक्षकले देखेर तयार गरेको प्रतिवेदन, सिकाइ, निष्कर्ष र अनुभव समाचार बिकाउनका निम्ति होइन, निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न लक्षित हुनुपर्दछ ।’

निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने सबै संस्थाका एक–एक जना प्रतिनिधिसहितको आयोगको टोलीले पर्यवेक्षणको पनि पर्यवेक्षण गर्ने समिति बनाइने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।  

निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा खटिने कतिपय व्यक्तिबाट मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा  आचार संहिताविपरीत कार्य गरेको गुनासा आएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

निर्वाचनका समयमा सञ्चालनमा ल्याइने कल सेन्टरलाई आवश्यक सुविधासहित आयोग परिसरमै स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै आयुक्त थपलियाले भने, ‘उपनिर्वाचनमार्फत आयोगको प्रतिष्ठा र साख बढेको हुँदा उत्साहित भएका छौँ ।’ 
 
निर्वाचनका बेला अस्तव्यस्त हुने तथा अघिपछि सुस्त देखिने आयोगको चरित्रमा अनुभूति हुनेगरी सुधार ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अब आयोगले मतदाताको अनलाइन दर्ता, मतदाता शिक्षालाई व्यापक र विस्तार गर्ने तयारी थालिएको बताए । 

आयोगले यस सन्दर्भमा सङ्घीयसहित सातै वटा लोकसेवा आयोग, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका तालिमका पाठ्यक्रममा मतदाता शिक्षा  समावेश गर्न गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । 

उपनिर्वाचनमा ‘मतदाताको मतदानप्रति देखिएको मोहभङ के कारणले हो’ भनी खोजीनीति शुरु गर्ने जनाउँदै उनले भने, ‘मतदातालाई उत्साह भर्ने कुरा हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित पात्र र प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्ने माग गर्दै  विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा निर्वाचन शिक्षा समावेश गर्न र अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको  कार्यतालिका अघि बढाउन सुझाव दिए । 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पालना र निर्वाचन प्रक्रियामा आँच आउने काम नभएको खण्डमा समग्र निर्वाचन भन्दा सुरक्षा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने थियो भने ।
 
नियोगका महासचिव डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले उपनिर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले तोकिएको खर्चको सीमा र बन्दनमा बसेको नदेखिएको पाइएको बताए । 

नियोगले विदेशमा रहेका मतदातको मतदानको सुश्चित गर्न, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई अग्रिम मतदानको व्यवस्था मिलाउन तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रक्रिया र मतगणनालाई चुस्त र व्यवस्थित तुल्याउन सुझाव दिएको छ । 

आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन गरेको प्रयासका लागि उक्त संस्थाले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।