ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितलाई न्यायोचित मुआब्जा वितरण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्टिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै मन्त्री पुनले आयोजनाको काम अघि नबढ्नुमा मुआब्जाको समस्या रहेको जानकारी दिए ।

यसबर्ष ६४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर काम थाल्ने उनले बताए । गोरखा र धादिङमा फरक–फरक मुआब्जा निर्धारण गरेका कारण समस्या आएको मन्त्री पुनको भनाई छ ।

गत मंसिर १७ गते  मुआब्जा निर्धारण गरेपनि स्थानीयले बजार बन्द गरेर आन्दोलन गरेको बताउँदै मर्का परेको बिषयमा कानूनी परामर्श गरेर समस्या समाधान गर्ने उनले बताए ।

धादिङ खहरेतर्फ प्रतिआना २५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार र गोरखाको आरुघाटमा आनाको ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म निर्धारण गरेकाले धादिङमा गुनासो आएको मन्त्री पुनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकार कानूनी रुपमा समस्या समाधान गर्न तयार छौं । खर्बौं लागतको आयोजनामा केही लाख करोड बढी लाग्छ भने जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा दिन मन्त्रालय सकारात्मक छ । सरोकारवालाहरुले पुर्नविचारका लागि आग्रह गरेका छन् । पुर्नवार्सको लागि मन्त्रीपरिषदमा लाने तयारीमा छौँ ।’

मन्त्री पुनले मुआब्जा लिएकाहरुले लाभकर लिएकोमा बिरोध गरेको बताउँदै सरकारले लाभकर लिने व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको जानकारी दिए ।

मुआब्जाको रकम ऊर्जा मन्त्रालयले दिने भएपनि मुआब्जा निर्धारण गृह मन्त्रालयले गर्ने भएका कारण गृह सचिवसँग छलफल गरेर समस्या सामाधान गर्ने मन्त्री पुनले बताए ।

उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण र वितरण नै मुख्य समस्या हो । गुनासो सुन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार नै काम भइरहेको छ । १७ गतेभित्र गृहमन्त्रालयमार्फत गर्ने काममा लागि आग्रह गर्छौं । वर्गिकरणमा मर्का परेको छ भने त्यसलाई पुनविर्चार गर्न गृह सचिवसँग परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्छौँ । मुआब्जाबाट हुने ठाउँमा मुआब्जाबाट र पुर्नवासको ठाउँमा पुर्नवासको व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्छौं ।’

उनले प्रदेश ३ र ४ बिचमा जलविद्युत आयोजनाबाट हुने लाभको वितरणमा समस्या नआउने उल्लेख गरे ।

उनले गत बर्ष नै मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गसिक्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पनि यसबारे चासो राखेको बताए । उनले निर्धारण भएको मुआब्जा वितरण गर्दै जाने र न्यायोचित ढङ्गले मुआब्जा वितरण गर्ने बताउँदै यसअघि मुआब्जा लिँदा लाभकर तिर्नेको रकम पनि फिर्ता हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अढाई खर्बको आयाजनामा ८÷१० करोड त केही हैन । १२ सय मेगवाटको बुढीगण्डकीमा १ घण्टामा करोडौैँ बराबरको विद्युत बगेर गइसक्यो । हामी सानातिना मुआब्जाको विषयमा अल्झिएर बस्न चाहदैनौँ । मुआब्जा निर्धारण गर्ने एउटा निकाय छ, पैसा तिर्ने निकाय अर्को छ । अब हामी यसलाई हल गर्ने गरी जान्छौँ ।’

बैठकमासांसद रामपृत पासवानले व्यक्तिको जमिन सरकारीकरण गरेमात्र काम गर्न सजिलो हुने उल्लेख गरे ।

अर्का सांसद रमेश प्रसाद यादवले कुनै आयोजनाका लागि मुआब्जा दिने र कुनै आयोजनाको लागि मुआब्जा नदिने गर्नु नहुने बताउँदै कुन क्षेत्रमा कति मुआब्जा दिने भन्नेबारे सरकारले मापदण्ड बनाएर नीति बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

सांसदहरु रामचन्द्र राय, खिमलाल भट्टराईले आयोजनाको काम छिटो सुरु गर्न आग्रह गरे । सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले  आरुघाट वारीपारी र खहरे क्षेत्रमा मुआब्जा समस्या रहेको बताए । उनले मन्त्रीलाई कि हामीलाई हाम्रो लाजपूर्जा फिर्ता दिनुस्, कि हामीलाई उचीत मुआब्जा दिनुस्, भनेर आन्दोलनमा उत्रिएको दावी गर्दै ५ दिनभित्र मुआब्जामा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले आयोजना प्रभावित जनताको हातेमालोबाटै आयोजना सफल हुने वा असफल हुने भन्ने कुरा रहेको बताउँदै मुआब्जाको पुनः वर्गिकरणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

स्थानीयको बगैंचा, नीजि गुठीको मुआब्जा निर्धारणमा पनि समस्या रहेको उनले बताए ।

यस्तै राष्ट्रियसभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले आयोजना सुरु गर्नुअघि जनताको कुरा सुन्नुपर्ने र उचीत मुआब्जाको वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले केही नेताले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्या बल्झाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘समस्या उचाल्ने हैन समस्या समाधान गरिदियौं भने हामी नेता हौ । माननीय सुरेन्द्र पाण्डे र बाबुराम भटट्राई नै धर्नामा बसेको देख्दा यो आयोजना नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने लाग्यो । हामी सबैले सम्झायौँ भने पो जनताले मान्छन् ।’

उनले प्रदेश ३ मै उत्पादन हुने गरी यो आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोेड दिँदै भोली अरु प्रदेशमा यसको वितरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सोच्न आग्रह गरे ।

१२ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि धादिङ र गोरखाका १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवारको ४५ हजार २ सय ४ रोपनी जग्गाको २७ अर्ब १८ करोड, ६५ लाख ५१ हजार मुआब्जा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत मंसिर १७ गते गोरखा र धादिङको बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएपनि स्थानीयले सबै ठाउँको मुआब्जा कम भएको, आरुघाट गोरखा र धादिङको वर्गिकरण सच्याउन माग गरेका छन् । धादिङ खहरेको मुआब्जा अत्यन्तै कम भएको र गोरखा आर्खेतको बर्गिकरण सच्याउन प्रभावितले माग गरेका छन् ।