राज्य र मधेशको बीचमा मध्यस्थताको आवश्यकता : कहाँ छन् मधेशका बुद्धिजीवीहरु ?
काठमाडौँ । विगत १२ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिका लागि मधेश केन्द्रविन्दु बन्दै आएको छ, चाहे त्यो समाजिक मुद्दा होस् वा राजनीतिक । र, सञ्चारमाध्यमले पनि मधेशलाई स्थान दिँदै आएका थिए, चाहे त्यो नकारात्मक रुपमा होस् या सकारात्मक । कुनै नकुनै रुपमा मधेश ‘हट इशु’ नै बन्दै आएको छ ।
तर, लामो समयदेखि उठ्दै आएको मधेशका मुद्दा र मधेशका समस्या भने अझै समाधान भएका छैनन । बाबा रामजनम तिवारी, बेदानन्द झा, गजेन्द्रनारायण सिंह, रामराजाप्रसाद सिंह हुँदै उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरुसम्ममा आइपुग्दा मधेशका समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको नेताहरुकै भनाइ छ ।
१२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भनिएपनि मधेशका लागि त्यो १२ वर्ष कहिल्यै आएन । यसरी समस्या जस्ताको त्यस्तै रहनुमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरुको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको कतिपयको बुझाइ छ । मधेश र राज्यबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व छ तर समाधानका लागि मधेशका नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरुको पहल पर्याप्त देखिँदैन । नागरिक समाजका अगुवाहरुले कुनै नकुनै रुपमा आफ्ना कुरा बाहिर ल्याइरहेका छन् । लेख, समाचार त समाजिक सञ्जाल वा व्यक्तिगत रुपमा बोलेरै पनि केही कुरा बाहिर आइरहेका हुन्छन् ।
तर, दुई पक्षबीच देखिएको द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने ? त्यसका लागि पहल वा मध्यस्थता गरेको देखिएको छैन । माओवादी जनयुद्धकालमा द्वन्द्व समाधानका लागि दमननाथ ढुङ्गाना, पदमरत्न तुलाधर लगायतका नागरिक समाजका अगुवाहरुले पहल गरेका थिए । जसका कारण माओवादी द्वन्द्व समाधान पनि भयो ।
तर, मधेशको द्वन्द्व समाधान गर्न त्यसरी पहल गर्ने व्यक्ति अगाडि आएका छैनन् । मधेशका नाममा कतिपयले सङ्घ संस्था नै खोलेर बसेका छन् । मधेश नागरिक समाज र मधेशको मानव अधिकारका लागि काम गर्ने संगठनले द्वन्द्व समाधानका लागि के गरिरहेका छन् भनेर स्पष्ट छैन ।
मधेश मामिलाका जानकार एवम् राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘कोई पुछे ने कोइ पाउछ लागल जाई’ अर्थात् ‘कसैले सोधेको छैन, अनि त्यसको पछि लाग्ने ?’ उनी थप्छन्, ‘राजनीतिक दल वा राज्यको तर्फबाट त्यस्तो आवश्यकता नै महसुस गरिएको छैन भने मधेशका नागरिक समाज वा बुद्धिजिवीहरु आफै कसरी हामी माध्यस्थता गर्छौं भन्दै जाने ? यो राज्यको जिम्मेवारी हो । यदि कसैले खोजेको छैन भने कोही आफै जाँदैन ।’ यद्यपी नागरिक समाज, बुद्धिजिवीले आफ्नोतर्फबाट काम गरिरहेको उनले बताए ।
राज्य र मधेशी जनताबीच द्वन्द्व छ, त्यसको फेहरिस्त विभिन्न माध्यमबाट मधेशका नागरिक समाज बुद्धिजिवी र लेखकहरुले दिइरहेको र त्यसको समाधान कसरी हुन्छ त्यो सोच्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको उनले टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय जनता पाटी, नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘अहिले मध्यस्थताको आवश्यकता नै छैन । जहाँ झगडा हुन्छ, त्यहाँ पो मध्यस्थताको आवश्यकता हुन्छ । यहाँ एजेण्डा तय छ, सबै कुरा स्पष्ट छ, मात्र इमान्दारीताको खाँचो छ ।’ मधेशवादी दलका नेताहरुले नै एजेण्डालाई दुरुपयोग गरेर द्वन्द्वलाई लम्ब्याइरहेको उनको दावी छ ।
मधेशको एजेण्डा वा द्वन्द्वको भ-याङ बनाएर सत्तामा नजाने त्यहाँ कुरा मिलेन भने विभिन्न आरोप लगाएर फर्किने प्रवृति मधेशवादी दलका नेतामा देखिएको कारण समस्या समाधान नभएको उनको बुझाइ छ । यद्यपी मधेशका बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको आवश्यकता सधैँ रहिरहने उनले बताए ।
मधेशका बुद्धिजीवी एवम् पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले दलका नेताहरुमा मधेशप्रतिको बुझाइमा समस्या रहेको बताए । ‘मधेशका नेताहरु मधेशमा विकासको आवश्यकता रहेको र त्यसैका लागि चुनाव जितेर आएको भन्दै पुल, मन्दिर, बाटो बनाउँदै हिँड्छन् तर मधेशी जनतालाई विकास होइन अधिकार चाहिएको छ त्यो कुरा नेताहरुले बुझेका छैनन्,’ कर्णको बुझाइ छ ।
राज्य र मधेशबीच द्वन्द्व रहेको र समाधान गर्न मध्यस्थताको आवश्यकता भएपनि कसैले त्यसबारे पहल नगरेको कर्णको भनाइ छ । ‘तर त्यसको महसुस न राज्यले गरेको छ न मधेशवादी दलले नै ? कोही पनि आफै खोजेर जाने कुरा होइन,’ उनले भने ।
दुई पक्षबीचमा मध्यस्थता गर्नुको साटो पहिला मधेशवादी दलका नेताबीच नै मध्यस्थताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले मधेशवादी दलले पनि कसैलाई सोध्ने खोज्ने नगरेको गुनासो गरे ।
मधेशका बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले सरकारसँग कुरा गर्न खोज्यो भने समय नै नपाइने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव जस्ता व्यक्तिलाई त समय दिँदैनन् भने त्यो व्यक्तिले मधेशका बुद्धिजिवीसँग कुरा गर्ने कुरै हुँदैन,’ कर्णको गुनासो छ ।
मध्यस्थताको आवश्यकता भए वतावरण बनाउन सकिने भन्दै उनले मधेशका लागि सबैले आ–आफ्नो तरिकाले योगदान दिइरहेको उनले बताए ।
मधेश मामिलाका जानकार एवम् लेखक तुलानाराण साह भन्छन्, ‘मध्यस्थताको आवश्यकता छ तर कोसँग गर्ने त्यो नै स्पष्ट छैन ।’
मधेशमा बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, लेखक छन् भन्ने कुरा राज्यले पनि मान्नु पर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यले रिकोग्नाईज नै गरेको छैन भने कहाँ कसरी कसका लागि बोल्ने, कसका लागि मध्यस्थता गर्ने ?’
राज्यले आफ्ना स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्न मान्दैन, आफ्ना गठबन्धन दलसँग कुरा गर्न मान्दैन भने मधेशी बुद्धिजीवीहरुलाई सोध्ने र समय दिने कुरै नहुने भन्दै उनले मधेशमा बुद्धिजीवी र नागरिक समाज नै नरहेको र भएपनि उनीहरुमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘राज्यप्रति मधेश जति आक्रमक छ, त्यसरी नै आक्रमक नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि छन् र उनीहरु मधेशको कुरा आउँदा त्यसमा गौण बसिदिन्छन् ।’ मधेश समस्याबारे आ–आफ्नो तरिकाले सबैले काम गरेपनि दुई पक्षको बीचमा कुरा मिलाउने काममा कतैबाट पहल पनि नभएको उनको भनाइ छ ।
समाजवादी पार्टीका कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादव भन्छन्, ‘मधेशको समस्या समाधान गर्ने दायित्व मधेशका नागरिक समाज र बुद्धिजिवीको पनि रहेको छ, त्यो कसरी समाधान हुन्छ, त्यसको स्वतःस्फूर्त गर्नुपर्छ किनभने यसको दायित्व उहाँहरुको पनि हो ।’
बेलाबेलामा मधेशवादी दलले मधेशका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजहरुसँग सरसल्लाह गरेको,उनीहरुको सुझाव लिएको र राजनीतिक दलबाट हुने सहयोग सुझाव दिन आफूहरु पनि तयार रहेको उनको प्रतिकृया छ ।
मधेशका बुद्धिजिवी, नागरिक समाजहरुलाई सङ्गठित गर्ने काम शुरुमा नेकपाका नेता मातृका यादवले गरेका थिए । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि मधेशका केही बुद्धिजिवी, नागरिक समाजका अगुवा र पत्रकारहरुलाई भेला गरेर मधेशका मुद्दा उठाउन आग्रह यादवले गरेकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म मधेशको मुद्दा पुगेको थियो ।
मधेशी बुद्धिजिवी डा. रामकेवल साह भन्छन्, ‘मातृका यादवले पहल गरेकै कारण मधेशको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो र अहिले पनि उहाँले मधेशी बुद्धिजीवीहरुलाई बोलाएर छलफलहरु गरिरहनुहुन्छ ।’
राज्य र मधेशबीच जुन द्वन्द्व छ त्यसलाई समाधान गर्न मधेशी बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरु नजागेसम्म समाधान नहुने साहको बुझाइ छ । मधेशवादी दलका नेताहरु मधेशको मुद्दा र एजेण्डालाई बेचेर कुर्सीको व्यपार गरिरहेको टिप्पणी गर्दै यसका लागि अब मधेशका बुद्धिजिवीहरुले नै अगुवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि मुद्दा अल्झाएर राख्नुहुँदैन, अन्य देशमा पनि राजनीतिक रुपमा कुनै समस्या समाधान नभए त्यहाँका नागरिक समाज र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको अगुवाइमा समाधान भएको देखिन्छ । त्यसैले अब मधेशमा पनि त्यसको आवश्यकता देखिएको छ’, उनको निश्कर्ष छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण
-
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा ‘ग्लोबल हाट बजार’ सञ्चालन
-
इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुरबाट राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा सुरु
-
शरीरका हड्डीलाई बलियो बनाउन चाहनु हुन्छ ? कटुस खानुस्