जनकपुर । सत्तारुढ दल नेकपाले विपक्षी बेञ्चमा रहँदै आएको राजपा नेपालसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र नभई प्रादेशिक राजनीतिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । दुई दलबीच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको अभ्यास आरम्भ भएको छ । दुई बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा समझदारीका लागि छलफल र संवादमार्फत सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

नेकपा र राजपाबीचको सहमति दीर्घकालीन भएमा २ नम्बर प्रदेशमा समेत नेकपा र राजपाको सरकार बन्नसक्ने अड्कलबाजी राजपाकै नेताहरु गर्न थालेका छन् । तर यसका लागि तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, झुठा मुद्दा फिर्ता, घाईतेको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति, संविधान संशोधन लगायतका माग नेकपा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यी मागलाई राजपा नेपालले विगतदेखि नै जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

उल्लेखित माग पूरा गर्न नेकपाले पहल गरेमा राष्ट्रिय राजनीति मै समाजवादी पार्टीलाई निकै घाटा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । संविधान संशोधनको माग अघि सारेर समाजवादी पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी भए पनि सरकारबाट हटाउन लागेको बेलामा संविधान संशोधनको तयारीसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर उपेन्द्र यादवले ‘राजनीतिक स्टन्टवाजी’ गरेर मधेशको मसिँहा बन्न खोजेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राजपा नेपालका महासचिव समेत रहेका प्रदेश सांसद मनिष सुमनले नेकपासँग औपचारिक–अनौपचारिकरुपमा विभिन्न चरणको छलफल र संवादपछि भएको दुई बुँदे सहमति स्वाभाविक रहे पनि यसको असर प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा समेत पर्नसक्ने आँकलन गरे ।

उनले नेकपा र राजपा आपसमा सहकार्यका लागि सशर्त सहमत भएमा राजपा नेपाल संघीय सरकारमा सामेल हुने र नेकपा–राजपाको धु्रवीकरणले प्रदेश नम्बर २ मा नयाँ सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावनाको बाटो खुल्ला रहने बताए । तर सरकारमा सहभागिदेखि प्रदेश सरकार गठनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा खारेजी, घाइतेहरुको उपचार र संविधान संशोधन लगायत चार बुँदे माग संघीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

नेकपा–सपा–राजपाको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचको एकतापछि नवगठित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भारी बहुमत रहे पनि सत्ता समीकरणको क्रममा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग दुई बुँदे सहमति ग¥यो र दुई तिहाईको सरकार गठन ग¥यो । नेकपा–तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबिचको सहमतिप्रति सकारात्मक आलोचनासँगै राजपा नेपाल पनि सरकारमा सामेल हुन चाहन्थ्यो । तर फोरमले त्यतिबेला संघीय सरकारमा सामेलबारे राजपालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकार गठनका लागिमात्रै राजपा नेपालसँग सहमति ग¥यो ।

प्रदेश नम्बर २ मा राजपासँगको गठबन्धनमा समाजवादी फोरमले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा सत्तासाझेदार बन्यो । तत्कालीन फोरम संघीय सरकारमा सहभागीसँगै राजपाले सोको आलोचना ग¥यो । तथापि संविधान संशोधन लगायतका एजेण्डाप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर पछि राजपाले सांसद रेशम चौधरीलाई कारागार पठाइएको लगायत विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि राख्दै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरुबीच सम्बन्ध सुमधुर नै देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोसँग अनौपचारिक छलफल गरेका कुराहरु बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

राजपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै समाजवादी पार्टीलाई समेत सरकारबाट तत्काल बाहिरिएर पार्टी एकता प्रकृयामा सामेल हुन पटक–पटक आह्वान गरिरह्यो । राजपा नेपालले समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संघीय सरकारबाट राजीनामा गरेर पार्टी एकता गर्नका लागि निरन्तर दवाव सिर्जना गर्दै आएको थियो । यद्यपि समाजवादी पार्टीले पार्टी एकताका लागि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त अमान्य रहेको तर्क गर्दै आएको थियो । यसबीचमा तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीबिच एकता भएर समाजवादी पार्टी गठन भयो । तर राजपा नेपालसँगको एकतालाई त्यति महत्व दिएको देखिएन ।

उपेन्द्र यादवलाई जानकारी नै नदिइ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा उनको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा धेरैले समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने अनुमान गरेका थिए । तर उपेन्द्र यादवले आफुलाई कानूनमन्त्री बनाएकोमा खुसी भएको भन्दै ‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बढी नै माया गर्ने’ प्रतिक्रिया दिएर नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहे पनि सधैँभरी संघीय सरकारको आलोचना गर्नमै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत उनका नेता कार्यकर्ताहरु लागिपरेकाले प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गरिरहनुको औचित्य नरहेको भन्नेहरु समेत छन् । प्रदेशमा रहेका राजनीतिक बुद्धिजिवीहरुको भनाइ अनुसार उपेन्द्र यादवले यसअघि नै राजीनामा दिनुपर्नेमा ढिलो गरे ।

पहिला समाजवादी पार्टीको पोल्टामा रहेको बल अहिले नेकपा र राजपा नेपालबीच भएको दुई बुँदे समझदारीसँगै राजपा नेपालको पोल्टामा पुगेको चर्चासमेत चलिरहेको छ । प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभले उपेन्द्र यादवको राजीनामा पूर्वाभ्यास अनुसार नै भएको बताए । उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट हटाउनकै लागि सरकारले उनलाई वास्ता गर्ने छाडेको थियो । तर पनि उनले समयमा राजीनामा नदिएको भन्दै प्रा.डा. लाभले भने, ‘यादव भारत भ्रमणमा रहेका बेला सरकार फेरबदल भयो, उपेन्द्रजीले त्यतिबेला नै आफुलाई कानूनमन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेमभाव भनेर सहजै टार्नुभयो ।’

उनले सत्तारुढ दल नेकपाको राजपा नेपालसँगको बढ्दो निकटतालाई स्वाभाविक अर्थमा  टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘समाजवादी पार्टीले राजपालाई सुरुदेखि नै खासै वास्ता गरेन, सोको परिणामस्वरुप राजपा र नेकपाको लामो समयदेखिको छलफल र संवादपछि राजपासँग नेकपाको दुई बुँदे समहति भएको हो ।’

प्रा.डा. लाभले प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राजपा नेपाल र नेकपाबीच भएको दुई बुँदे सहमतिलाई ‘आफ्नो पद जोगाउनका लागि राजपाले नेकपासँग गरेको गठबन्धन’का रुपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार नेकपा र राजपा नेपालबीच सहकार्य भएमा राष्ट्रिय राजनीतिमा तीन किसिमको परिवर्तन देखिनेछ ।

नेकपासँग भएको दुई बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सभामा तालमेल र दोस्रो बुँदामा सहकार्य भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई मधेशको राजनीतिमा उथलपुथल मच्चाउने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नेकपा–राजपाको सहमति भएमा एक तर्फबाट पहिलो एजेन्डा संविधान संशोधन लगायतका बुँदाहरु रहने, दोस्रोमा संघीय सरकारमा सहभागिता र प्रदेश सरकार परिवर्तन लगायतका विषयवस्तु रहने हुनाले यसको प्रभाव र असर दुरगामी रहनेछ ।’ तर प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग संघीय सरकारले एक किसिमको दुव्र्यवहार गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘उपेन्द्रजीले राजीनामा दिनु र राजपासँग नेकपाले गरेको सहमति अनुसार नयाँ धु्रवीकरणको निर्माण भएकोले प्रदेशमा राजपा र समाजवादी पार्टीबिचको तिक्तता स्पष्टरुपमा देखिने छ । जसका कारण प्रदेश नम्बर २ मा सत्ता समीकरण फेरबदल भएमा अनौठो मानिरहनु पर्दैन ।’

यता समाजवादी पार्टीका प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्षसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले तत्कालीन फोरमले ओली सरकारसँग दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिएको बताए ।

नागरिकता विधेयक संशोधन र संविधान संशोधनको माग पुरा नभएपछि संघीय सरकार छोड्नु परेको जिकिर गर्दै उनले संसदीय प्रणालीमा राजीनामा र सत्ता ‘सिमिलर’ रुपमा चलिरहने बताए । उनले भने, ‘संविधान लगायतका कानून संशोधनको लागि कानून मन्त्रालयद्वारा संशोधन प्रस्ताव लैजाने प्रावधान रहेकोले अध्यक्ष उपेन्द्रजीले कानून मन्त्री पद खुसी खुसी सम्हाल्नु भएको हो तर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन फोरमसँग गरेको सहमतिलाई बेवास्ता गर्दा मन्त्री पद र सरकारबाट राजिनामा दिई बाहिरिनु परेको हो ।’

उनले विगतमा मधेश विद्रोहको क्रममा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे लगायतका विभिन्न सरकारसँग सहमति भएको स्मरण गराउँदै ती सहमति हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । अब समाजवादी पार्टीले सडक र सदनबाट आफ्नो माग पुरा गराउनका लागि आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । नेकपा–राजपाबिचको गठबन्धनमा जेसुकै हुनसक्ने भन्दै उनले तत्काल यसबारे टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको बताए । तर राजपाले मधेशी जनताको मत र एकताको भावनालाई कायम राख्ने उनको विश्वास छ ।

राजनीतिक दलले सत्ताका लागि निर्माण गर्ने समीकरणले निर्दलीय चिन्तन हावी हुँदै गएकोप्रति नागरिक समाजका अगुवाहरु चिन्तित बनेका छन् । नागरिक समाजका अगुवा वीरेन्द्र कर्णले राजनीतिक दलले सत्ताका लागि गर्ने मरिहत्तेले आमजनतामा वितृष्णा फैलिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यस किसिमको राजनीतिक दलको आचरणले सबै दल एकैनासे हुन्, आफ्ना आसेपासेको स्वाथ्र्य पूरा गर्ने, मोजमस्ती र विलासीका लागि मात्र शासन गर्ने भएकाले जनताले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग कुनै किसिमको चाहना र मत दिन आवश्यक नठान्ने वातावरण बन्नु दुर्भाग्य हो ।’

प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभले नेकपा–नेपाली कांग्रेस–राजपा–सपाबिच कुनै किसिमको फरकपन आमजनताले नपाउँदा राजनीतिप्रति गलत सन्देश प्रवाह हुन गएको बताए । उनले भने, ‘सत्ता स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र जुनसुकै राजनीतिक दलसँग समीकरण गर्ने र आफुलाई जनताको मुक्तिदाता भनि सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा गर्नेहरुले सत्ताबाहेक केही नदेख्नुले गलत सन्देश आम जनतामा गइरहेको छ ।’

उनले राजनीतिक दलहरुले आमजनताको लागि सैद्धान्तिक र वैचारिक तर्कलाई जीवन्त राख्दै विचार मिल्नेहरुसँग एकता र सहकार्य गरी जनताको लागि राजनीति केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको बताए । जनताले आमूल परिवर्तनको महसुस गर्नु तथा राजनीतिक दलले परिवर्तन भएको भावानात्मक महसुस गराउनका लागि कार्य गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।