काठमाडौँ । नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट थप ३० वर्ष लिजमा दिँदा देशलाई घाटा नहुने दावी गरेका छन् । 

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले नियम विपरित कौडीको भाउमा गोकर्ण निकुञ्जको म्याद थपेको भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले प्रचलित ऐनभित्र रहेर नै लिजमा दिइएको दावी गरेका हुन् । 
मन्त्री पोखरेलले २०६४ सालको नेपाल ट्रष्ट ऐन २०७५ मा संशोधन २०७६ असोजमा नियमावली संशोधन गरिएको बताउँदै सोही बमोजिम लिज अवधि थप गरिएको बताए ।  

उनले भने, ‘२०७६ बैशाख १० गते एलएम सुवीर ब्रदर्श नेपाल प्रालिको तर्फबाट थप नयाँ संरचना स्थापना तथा ३० वर्ष लिज अवधि थप गर्न निवेदन दिइयो । २०७६ जेठ २४ मा ट्रष्टको ४५ औँ बोर्ड बैठकबाट ट्रष्टकै सहसचिवको नेतृत्वमा निवेदन उपर प्रतिवेदन दिन ३ सदस्यीय समिति बनाइयो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ट्रष्टको बैठकले सो निवेदनलाई अघि बढाउन उचीत ठानेर सरकारलाई सिफारिस ग-यो ।’ 

उनले कौडीको भाउमा लिजमा दिएको कुराको अस्वीकार गर्दै नेपाल चार्डड एकाउन्टेन्टलाई फेयर बजार मूल्य निर्धारण गर्न लगाएर भाडा निर्धारण गरेको प्रष्टोक्ति दिए । 

उनले पर्यटन बोर्ड, होटल एशोसियसन र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग राय माग्दा उनीहरुले भाडादर उचित हुने जवाफ दिएको उल्लेख गरे । 

२०५२ सालमा साउन ३१ गते गोकर्ण होटल व्यवसाय प्रयोजनका लागि ४ हजार रोपनी मध्ये २७ सय ९२ रोपनी ३० बर्षका ५० हजार डलरमा सम्झौता भएको उल्लेख गरे । अहिले म्याद सकिन साढे ५ बर्ष अवधि बाँकी रहँदै लिज सम्झौता साढे ५ वर्ष अवधिको पनि नयाँ भाडादर अनुसार ३७ लाख डलर अर्थात ४ करोड ३१ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ भाडा आउने जानकारी गराए । 

मन्त्री पोखरेलले बाँकी २५ बर्षको वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार ११७ रुपैयाँ नेपाल ट्रष्टले भाडा पाउने उल्लेख गरे । 

साथै २९ करोडमा  थप ४८ वटा सुविधासम्पन्न कोठा र ४ सय क्षमताको सभाहल बनाउन अनुमति दिइएको पनि उनले बताउदै आउने २५ बर्षमा  व्यवसायिक करबाट सरकारले ३ खर्ब हाराहारी पाउने दावी गरे । 

नेपाल ट्रष्टको ऐन २०७५ मा ट्रष्टको सम्पति राष्ट्रहीतका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसायका लागि ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार नै दिएकोले नियमसंगत रहेको मन्त्री पोखरेलले दावी गरे ।