काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सत्ता सहयात्री दल समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका उपेन्द्र यादव र मोहम्मद इस्तियाक राइले मङ्गलबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए ।

समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादी पार्टीका कार्यकारीणी समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवले कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।

यादवले यस्तो बताएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पर्ने कि नपर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ । संविधानविद् तथा राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरु नै यसमा विभाजित बनेका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कुनै एक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रुपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यसमा बहस र विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । संविधान र कानुन मान्ने हो भने समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पुनः विस्वासको मत लिनुपर्छ’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छँदैछ । कुनै समस्या छैन । तर यो संविधान र कानुन पालना गर्ने कुरा पनि हो । संविधानको प्रकृया र अन्र्तवस्तु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

त्यस्तै उनले सरकारमा पछि आएको, पहिल्यै जोडिएको वा पुच्छर झुण्ड्याएको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने पनि बताए ।

कतिपयले सरकारमा उपेन्द्र यादव पछि आएकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसबारे आचार्य भन्छन्, ‘पछि, पहिले वा पुच्छरमा जोडिएको भन्ने कुरै हुँदैन । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) पूर्णरुपमा आकर्षित हुन्छ ।’

तर, अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीको बुझाइ र विश्लेषण फरक छ । अधिकारी अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन जरुरी नभएको दावी गर्छन् ।

‘सरकारको वैधानिकता संकटग्रस्त भएको अवस्था भए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पर्दथ्यो । तर अहिले त्यो अवस्था पनि होइन । सरकारको दुई तिहाइमात्र खुस्केको हो बहुमत प्रधानमन्त्रीसँगै छ । त्यसैले विश्वासको मत लिन आवश्यक छैन’, अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारीका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा सत्तारुढ पार्टी वा प्रधानमन्त्रीले तीनवटा अवस्थामा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यक्ता पर्दछ ।

‘पहिलो बहुमतको सरकार छ तर सत्तारुढ दल टुक्रियो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ । दोस्रो बहुमतको सरकार छैन र संयुक्त सरकार भएको अवस्थामा कुनै दलले सरकार छोडेको अवस्था हुनुपर्छ । र, तेस्रो भनेको अल्पमतको सरकार छ र त्यो सरकारलाई बहिरबाट सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरुले छोडेर हिँडेको वा त्यस्तो सहयोग दिन नचाहेको अवस्था छ भने विश्वासको मत लिनुपर्छ’, अधिकारीको भनाइ छ । 

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार कसैको सहयोगमा बनेको सरकार होइन । यसको अर्थ नेकपासँग स्पस्ट बहुमत छ । आफ्नो क्षमतामा उभिएको र राष्ट्रिय एकताका लागि अरु दलहरुलाई सहभागी गराएकाले सहभागी दल रहनु र नरहनुमा सरकारको हैसियतमा फरक पदैन ।

अधिकारीका अनुसार संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु संससदीय सिद्धान्त र परम्पराहरुको आधारमा बुझ्ने हो । ति सिद्धान्त तथा परम्पराहरुले बहुमतको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अपेक्षा गर्दैन ।

सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्दैन : रिजाल

यता, सत्तारुढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रिजालले लेखेका छन् ‘संविधानको धारा ७६ को (२) बमोजिम गठित संयुक्त सरकारले त्यसमा संलग्न कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएपनि समाजवादी पार्टीको सहयोगमा वा उसको संख्याका आधारमा वर्तमान सरकार गठन नभएकाले उसले छाड्दैमा सरकारलाई केही फरक पर्दैन ।’

यस्तो व्यवस्था छ संविधानमा ?

संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ लेखिएको छ ।

दुई तिहाइ गुम्यो, तर बहुमत कायमै

हालको प्रतिनिधि सभा दुई सय ७५ सदस्यीय छ । जसमा नेकपाका एक सय ७४ सदस्य छन् । यो संख्या सरकार चलाउन स्पष्ट बहुमत हो । तर समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली नेतृत्व सरकारले दुईतिहाइ गुमाएको छ । दुईतिहाइको सरकार बनाउन एक सय ८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

नेकपाका सदस्यबाहेक सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर मल्लको पनि समर्थन छ ।