काठमाडौं । सांसदहरुले निजामति सेवाका कर्मचारीलाई लोकसेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जान पाउने व्यवस्थाले काम छाडेर तयारी गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ९ माथि छलफल गर्दै विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद पम्फा भुसालले काम गरेरभन्दा किताब पढनेहरुले महत्व पाउने स्थिति बन्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले कर्मचारीको आन्तरिक प्रतियोगिता नराखि कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले चाकरी गरेर तथा किताब पढेर मात्र नभई कमको मुल्याङ्कन गरी बढुवा हुने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताए ।

सांसद नवराज सिलवालले पछिल्लो समय ५ जना सहसचिव पदको लागि आन्तरिक प्रतिस्प्रधा खुल्दा १८ सय कर्मचारीले काम छाडेर तयारी गरिरहेको बताउँदै सरकारकै कम्प्युटर, सरकारकै इन्टरनेट तथा सरकारकै तलब खाएर आफ्नो लक्ष्य पुरा गरिरहेको बताउँदै यस्तो विकृति हटाउनु विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्प्रधाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले शाखा अधिकृत पास गरेपछिको ५ वर्ष पछि माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि आन्तरिक तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले ३ वर्ष सम्म काम गर्ने र पछिल्लो २ वर्ष तयारी गर्ने प्रवृति निजामति कर्मचारीमा रहकोले त्यसलाई हटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निजामति सेवालाई ठुलो औद्योगिक प्रतिष्ठानको रुपमा हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या आउने गरेको बताए । उनले परम्परागत प्रवृत्तिलाई हेरेर विधेयक बनाउँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।

छलफलपछि विधेयकमा राखिएको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्धितिय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ २० प्रतिशतबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । यससँगै निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा माथिल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धामा जान नपाउने भएका छन् ।