१० दिनपछि मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाले प्रभु साहले ( फोटो/भिडियो)
काठमाडौं – शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेश स्तरीय सरकारी संरचना निमार्णका लागि अध्ययन गर्ने एक कार्यदल गठन गरेका छन् । आइतबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित शहरी विकास मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंह संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कार्यदलले प्रदेशस्तरका सरकारी कार्याल भवन र संरचना भवनको आवश्यकता पहिचान र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । प्रदेशमा रहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, ७ मन्त्रालय र संविधानले उल्लेख गरेका सरकारी निकायको भौतिक संरचना कस्तो र कस्त्रो बनाउने भन्ने अध्ययन गर्नेछ । सबै अध्ययन गरेर कार्यदलले २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनेबित्तिकै शहरी तथा भवन विभागले काम थाल्नेछ ।
कार्यदल गठन संगै मन्त्री साहले मन्त्रालय मातहत रहेका विभाग तथा कार्यालयहरु र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई छिटो र गुणस्तरी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए । उनले हरेक आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम आँउदा आकर्षक हुने तर बर्षभरीमा केही काम नदेखिने प्रबृति हटाउन निर्देशन दिए । आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नु अघि पनि शहरी विकास मन्त्रालयको काम नियाल्ने गरेको बताउदै एक बर्ष योजनाहरुको डिपिआर बनाउनै खर्च गर्ने र योजनाहरुको काम निकै धिमा गतिमा चल्ने गरेको बताँउदै त्यससलाई सुधार गर्न आग्रह गरे ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र नाथ शर्माले मन्त्रालयका कार्यक्रम र बजेटबारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री साहलाई आफू नेतृत्वको कर्मचारीको टिमले काम गर्न पूण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ८ अर्ब रहेकोमा यसबर्ष २४ अर्ब रहेको र अर्को बर्ष ३२ अर्ब हुने बताँउदै फन्डिङ ग्याप हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजादैँसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र