जनकपुर । बजेट आएको ५ महिना बितिसक्दा २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रालयले मन्त्रालयगत योजना छनोट गर्न सकेका छैनन् । 

मन्त्रालहरुले योजनाहरुको छनौट गर्न नसक्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई योजनाहरुको विस्तृत पुस्तिका प्रकाशन गर्न समस्या भएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयले योजना छनौटको विस्तृत प्रतिवेदनसहितको विवरण नपठाएकाले योजना पुस्तिका प्रकाशनमा ढिलाई भएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरुले पाउने रकम र शीर्षकसहित योजनाको रकम पठाएपनि सम्पुर्ण योजना छनौट नगरेकाले पुस्तिका प्रकाशनमा कठिनाइ भएको छ ।

बजेट रकम रहेको र स्थानीय जनताका खुद्रा योजनाहरुको माग अत्याधिक आउने गरेकाले मन्त्रालयलाई योजना छनौट गर्न कठिन भएको उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षको करिब ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

कुल विनियोजित रकममध्ये चालु खर्चतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुजिँगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ २० करोड रकम रहेको थियो । तर अहिलेसम्म छुट्याइएका योजनाहरुको बजेट कार्यक्रम आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा नपठाएको उपसचिव न्यौपानेको भनाइ छ । 

‘मन्त्रालयहरुलाई विस्तृत कार्यक्रमका विषयमा पटक पटक भनेपनि दिएका छैनन । यसले गर्दा विस्तृत पुस्तिका प्रकाशन गर्न समस्या भयो’, उपसचिव न्यौपानेको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाका लागि ३ करोड ९१ लाख ५० हजार, मुख्यन्याधीवक्ताको कार्यालयका लागि ९२ लाख ७२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि ७० करोड ८५ लाख ३३ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि ८ करोड २ लाख ५ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब २० करोड ८४ लाख २१ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी तर्फ १ अर्ब ८६ करोड ३३ लाख ८४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तर्फ ४२ करोड ३९ लाख १० हजार, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय तर्फ २ अर्ब ७७ करोड २६ लाख, समाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ १ अर्ब ८५ करोड ५७ लाख ६० हजार, प्रदेश निति आयोग तर्फ १ करोड २४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।