काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सदनमा पेस भएर पास हुने बताएका छन् । बुधबार राष्टियसभा अन्तर्गतको राष्टिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीले सन् २०११ देखि नेपाललाई छनौंट गरेको बताउँदै इन्डोप्यासिफिक रणनीति सन् २०१७ देखि मात्र सुरु भएको हुँदा यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध नभएको दावी गरे । 

मन्त्री ज्ञवालीले विकासशील राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने मान्यताको आधारमा अमेरिकाले सो सहयोग गर्न लागेको बताउँदै कुनै मुलुक लक्षित कार्यक्रम नभएको उल्लेख गरे ।  उनले भने, ‘२०१७ नोभेम्बर १७ बाट इन्डोप्यासिफिक शब्दावली सुरु भएको थियो । पहिला यसलाई एसिया प्यासिफिक भनिन्थ्यो र पछि अमेरिकाको विदेश नीति र सुरक्षा नीतिका रुपमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति आएको थियो । यसको एमसिसिसँग सम्बन्ध छैन । 

उनले नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यो परियोजना कुनै देश लक्षित कुनै गतिविधिमा संलग्न नरहने उल्लेख गरे ।  उनले भने, ‘कुनै देशमा कुन ब्यवस्था ठीक वा बेठीक भन्ने कुरा त्यहाँका सार्वभौम नागरिकको विषयको कुरा हो । बनको बाघले खाओस नखाओस मनको बाघले खाएको छ ।’

अमेरिकी राजदूत बेरीले इन्डोप्यासिक रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी हुन  नबोलाएको र  नेपालले पनि आउँछु नभनेको प्रष्ट पारेको बताउँदै यसबारे भ्रम रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।  मन्त्री ज्ञवालीले विकसित राष्टले कूल राष्ट्रिय आयको जिरो दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसँघको ब्यवस्थामा सन् २००२ मा अमेरिका सहमत भएर सन् २००४ मा एमसीसी गठन भएको जानकारी गराए ।  

शान्ति, लोकतन्त्र, पैसा खर्च गर्ने ठाउँ भएको विकासशील देशमा उनीहरुको योजना बनाएर खर्च गर्न दिने मान्यताअनुसार सन् २०११ देखि नेपाल यसको छनौंटमा परेर सन् २०१४ मा नेपासँग सम्झौता भएको उल्लेख गरे । २०६८ माघ २७ गते बाबुराम भटट्राई प्रधानमन्त्री भएको बेला पत्र आएको, खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएका बेला अध्ययन समिति बनेको जानकारी दिए । 

२०७१ माघमा एमसीसीले नेपालाई छनौंट गरेको जानकारी दिएको, २०७२ भदौंमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको, २०७४ भदौं २९ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको र २०७६ भदौ देखि एमसीसीले काम सुरु गर्न भनेको मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्टीकरण दिए । 

पर्याप्त तयारी नभएकोले सो समयमा काम सुरु गर्न नसकेको कारण आगामी जेठ असार देखि काम सुरु गर्नका लागि एमसीसीलाई आग्रह गरेको उनले बताए । 

विद्युत र सडक पूर्वाधारमा खर्च
एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त रकम उर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ५५ अर्ब रुपैयाँबाट पाँच वर्षमा ४०० केभी क्षमताको १ सय ४० किलोमिटर क्रस बोर्डर प्रशारण लाइन बनाउने र जसबाट भारतमा ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । 

रणनीतिक सडक अन्तर्गत प्रदेश १ मा ३ सय किलोमिटर सडक बनाइने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ ।  उनले भने, ‘नेपालको विद्युत बिक्रीको सम्भावना भएकोले नेपालका विज्ञहरुको सल्लाहमा ट्रान्समिटर प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने योजनालाई छनौट गरियो । धादिङको गल्छीबाट बुटवल हुँदै भारतसम्म करिब १ सय ४० किलोमिटर ट्रान्सिमिटर लाइन बनाउन सकियो भने ५ हजार मेगावाट विद्युत भारतमा बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर सो योजना छनौंट गर्यौँ ।’ 

उनले क्रस बोर्डर ट्रान्समिटर लाइनबारे भारतसँग सहमति भइसकेको र अब नेपाल भारत बंगालादेश त्रिदेशीय सम्झौताको नजिक रहेको बताउँदै सो परियोजनाबाट बंगलादेश, थाइल्याण्ड हुँदै म्यानमारसम्म विद्युत व्यापार गर्न सकिने बताए । 

यसका साथै कोशी कोरिडोर र मस्याङ्ग्दी करिडोरमा उत्पादन भएको विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने भारतमा निर्यात गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

किन आयो विवाद ? इन्डोप्यासिफिकसँग सम्बन्धित छैन  

मन्त्री ज्ञवालीले यो परियोजनाबारे गहिरो अध्ययन नभएका कारण विवाद भएको बताए । उनले चीनलाई लक्षित गर्दै कुनै शक्तिराष्ट्रले या विषयमा रुची देखाएका कारण पनि विवाद आएको उल्लेख गरे । उनले कुनै देशसँग अर्को मुलुुकको विषयमा सम्बन्ध राख्नेगरी नेपालले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।  

यसअघि अस्थिर सरकार हुने गरेका अर्को सरकारले सम्झौता उल्टाइदेला भनेर सम्झौतामा संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।  उनले भने, ‘यसअघि सरकार अस्थिर थियो । भोली अर्को सरकार आएर उल्टाइदियो भने के गर्ने भन्ने सन्र्दभमा संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । नेपाली काँग्रेस र एकिकृत माओवादीको संयुक्त सरकार भएको बेला सम्झौता भएको थियो । ठूलो संझौता आउछ भने संसदबाट पारित गराउ भन्नुमा आपत्ति मान्नुपर्दैन ।’

उनले सो परियोजनाको खर्चको लेखापरीक्षणमा नेपालको पनि सहभागिता हुने बताउँदै त्यसमा अर्थ सचिवको संलग्नता रहने बताए ।  मन्त्री ज्ञवालीले विदेशीसँग जुनसुकै सरकारले डिल गरेको भएपनि राष्ट्रहितको विरुद्धमा भए विरोध गर्नु उचित रहेपनि राष्ट्रिय हितको विषयमा रहेको परियोजनाको विरोध गर्दा देशको विश्वसनियता गुम्ने दावी गरे ।  उनले नेपाल अविकासको पासोमा परेका बेला विकासका ठूला परियोजना आउँदा भ्रम छर्ने काम भएको उल्लेख गरे ।