काठमाडौँ । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एक मध्यमवर्गीय परिवारबाट राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन् । वामपन्थी राजनीतिबाट यात्रा सुरु गरेका उनी सोअघि शिक्षक पेसासमेत संलग्न रहे ।

उनको जीवनकालमा निकै उतारचढाव आए तर उनी राजनीतिमा टिकी नै रहे । वाम राजनीति हुँदै सत्ताको राजनीतिमा छिरेका उपेन्द्र यादवले पहिलो पटक राज्यको संयन्त्रबाट ‘अपमान’ महसुस गरेका छन् । सोही कारण देखाउँदै यादवको पार्टी मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएको छ । समाजवादी पार्टीबाट यादव उपप्रधानसहित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री रहेका थिए ।

यसरी सहभागी भए ओली सरकारमा

यादव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा एक वर्ष ६ महिना २२ दिन बसे । २०७५ जेठ १८ गते तत्कालीन संघीय समाजवादीको तर्फबाट (बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भएपछि मात्रै पार्टी समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको हो) यादवले उपप्रधान एमव् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र राईले शहरी विकास मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए । २०७५ जेठ १४ गते नेकपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच दुई बुँदे सम्झौता भएको थियो ।  संविधान संशोधन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने गरी दुई बुँदा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको थियो ।

रोचक त के रह्यो भने त्यतिबेला सरकारमा सहभागी हुनका लागि वातावरण बनाउन तत्कालीन फोरमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दिएको संशोधन प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा पहिले यादवले नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र केपी ओलीसँग वार्ता गरेका थिए । र, त्यही दिन सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको थियो ।

सँगसँगै  सरकारमा सहभागी हुनका लागि वातावरण बनाउन २०७५ जेठ ११ गते जनकपुर पुगेका यादवले पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर केन्द्र सरकारको बारेमा जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । र, जनकपुरबाट फर्केपछि ओली र प्रचण्डसँग वार्ता गरेर सरकारमा जाने निश्चित गरेका थिए ।

त्यतिबेला केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेकपासँग यादवले वार्ता गरी चाँजो पाँजो मिलाउँदा उता प्रदेशमा नेकपाले तत्कालीन फोरम नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । जुन दिन अर्थात जेठ १४ गते यादवले बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डसँग वार्ता गरि सरकारमा सहभागी हुनका लागि वार्ता गरिरहेका थिए, त्यसको एकदिन अगाडि प्रदेशमा फोरम नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिएको थियो तर यादवले त्यतिबेला त्यसको कुनै वास्ता गरेका थिएनन् ।

जेठ १४ गते दुई बुँदे सम्झौता गरेको तत्कालीन फोरम नेपालले जेठ १६ गते संसदीय दलको बैठक बोलायो र मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवलाई नै दिएको थियो । सरकारमा मन्त्री पठाउने बारेमा पार्टीमा विवाद चलिरहेको थियो । राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, प्रदीप यादव, हरिनारायण रौनियार लगायतका नेताहरु मन्त्रीका दौडमा थिए । तर अन्तिममा उनले आफ्नो र राईको नाम सुटुक्क प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका थिए ।

सो लगत्तै २०७५ जेठ १८ गते सपथ भएपनि सुरु भयो उपेन्द्र यादवको सत्तायात्रा । केही दिन प्रधानमन्त्री अ‍ोलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएपनि तीन चार महिनापछि नै दुवैबीच खटपट शुरु भएको थियो । जुन कुरा उपेन्द्र यादवले मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग खटपट हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा जान पनि छाडेका यादव विस्तारै विस्तारै टाढिदै गए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आक्कलझुक्कल जाने यादव ओलीको सामु पर्न चाहेका थिएनन् । सकभर ओलीसँग कुराकानी नहोस् चाहना राख्थे यादव ।  यतिसम्मकी एकपटक विदेश भ्रमणमा जान लागेका ओलीलाई विदाइ गर्न एयरपोर्टमा आमुने सामुने पर्दा ओलीले उपेन्द्र यादवलाई भनेको भनाइ उदृत गर्दै एक नेता भन्छन्, ‘सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने, यदि त्यस्तो हो भने तपाइँ सरकार छाडेर जाँदा हुन्छ ।’ त्यतिबेला यादवले कुनै जवाफ दिएका थिएनन् हाँसेर त्यो कुरालाई टारेका थिए ।

संविधान संशोधनका विषयमा यादवले पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न चाहन्थे तर उनले टाइम दिइरहेका थिएनन् । अन्ततः यस्तो दिन आयो कि उपेन्द्र यादव देश (भारत) बाहिर भएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेर गर्दा उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइदिए । राज्यमन्त्री रहेका डा.सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरिदिए ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा नेकपाबाट रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्री बनाए । तैपनि यादवले हाँसीहाँसी त्यसलाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई माया गरेर कानुन मन्त्रालय दिएको प्रतिकृया दिएका थिए । तर उनलाई एकीककरण प्रक्रियाबाट आएको बाबुराम भट्टराई समूहले सरकार छाड्न दवाव दिइरह्यो ।  तर, यादवले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारबाट बाहिरिन ढिलाइ गरिरहे ।

सरकारबाट बाहिरिन बाध्य

पदभार ग्रहण गरेको ठीक एक महिनापछि यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने भनि कानुन मन्त्रीको हैसियतमा मंसिर ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगे ।

तर, त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यादवमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै ‘गेट लस्ट’ भनेका थिए भने सो क्रममा चर्काचर्की समेत भएको थियो । लगत्तै भोलिपल्ट बिहानै यादवले पदाधिकारीको बैठक बोलाएर क्याबिनेटमा भएको घटनाबारे ब्रिफिङ गरे । लगत्तै पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार यादव र राईले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारबाट बाहिरिएपछि  मंगलबार समाजवादीको संसदीय दलको बैठक बसेर यसबारे छलफल भएको थियो भने बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने विषयमा पनि निर्णय लिइने उपाध्यक्ष रेणु यादवले बताइन् ।

सत्ता यात्रा

ओली सरकारमा सहभागी हुनुअघि यादव ७ वर्षपहिले सरकारमा सहभागी भएका थिए ।  पहिलो संविधानसभा चुनावमा देशको चौथो ठूलो दलको रुपमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आएपछि उनी तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०६५ भदौमा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल काण्ड भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यतिबेला उनले नौ महिनासम्म परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा काम गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा अधिकांश समय विदेशमै बिताउने उपेन्द्र यादवको त्यो बेला पनि निकै आलोचना भएको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको २० दिनपछि अर्थात २०६६ जेष्ठ ९ गते तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यो सरकारमा जान उपेन्द्र यादवले पनि चाहना राखेका थिए ।

तर, तत्कालीन फोरमका नेता विजयकुमार गच्छदारले सरकारमा जान जिद्दी गरे । यादव र गच्छदारवीच विवाद भएको थियो । यादवले पार्टीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने नभए नजाने निर्णय गराउन खोजे । तर, गच्छदारले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने अडान लिए । यही विवादका क्रममा गच्छदारले पार्टी फुटाएका थिए । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरेर गच्छदार माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । गच्छदारले पार्टी फुटाएर सरकार सहभागी भएपछि उपेन्द्र यादव बाहिरै बसे ।

माधवकुमार नेपालले २०६७ असार १६ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री नबनेसम्म लामो समयसम्म माधवकुमार नेपाल नै प्रधानमन्त्री रहे । महिनौसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरे उनी ।

माधवकुमार नेपालपछि को प्रधानमन्त्री हुने भन्नेमा संसदमा लामो समयसम्म बहस चल्यो र पटक–पटक त्यसका लागि चुनाव पनि भयो । रामचन्द्र पौडेल, प्रचण्ड र  विजयकुमार गच्छदार प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि रामचन्द्र पौडेलले १७ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरे । तर, उनी प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् ।

रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन छिमेकी भारतको पनि चाहना थियो । उपेन्द्र यादव प्रचण्डको पक्षमा भएपनि उनले भारतलाई देखाउनका लागि आफ्ना सांसदबाट फ्लोरक्रस गर्न लगाएका थिए । तैपनि रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्न सकेका थिएनन् ।

अन्त्यमा केही नचलेपछि तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनायो । खनाल नेतृत्वको सरकारमा चार बुँदे सम्झौता गरेर यादव पनि सहभागी भए । त्यो सरकारमा उनी उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । तर, खनालको सरकार धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।  बाह्य चलखेल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको रणनीतिका कारण ६ महिना नपुग्दै ढल्यो । र तत्कालीन माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेलासम्म यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल फुटिसकेको थियो ।

जेपी गुप्ताले पार्टी फुटाएर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल बनाएका थिए । र, उनले त्यतिबेलाको खनाल नेतृत्वको सरकार ढाल्नमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए । उपेन्द्र यादवलाई मधेशी मोर्चाबाट पनि हटाइएको थियो । व्यापक चलखेलपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यो सरकारमा अन्य सबै मधेशवादी दल सहभागी भए, तर उपेन्द्र यादवको पार्टी सहभागी भएका थिएन ।

उपेन्द्र यादवको आन्दोलन

त्यसपछि यादव लगातार आन्दोलनमा लागिरहे । २०७० मा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले त्यति राम्रो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । प्रत्यक्षमा दुईटा र समानुपातिकमा आठवटा सीट मात्र हात पार्न सफल भयो ।

आन्दोलनका वावजुद पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो । तीनटै तहको चुनाव भयो । सुरुमा यादवले संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखे ।  जबसम्म संविधान पुनर्लेखन हुँदैन तबसम्म चुनावमा भाग नलिने निर्णय नै गरेका थिए उनले । मधेशी मोर्चा तथा ३३ दलीय गठबन्धनलाई पनि त्यही भन्दै आइरहेका थिए तर भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेका थिए ।

मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बेला यादवको पार्टीले निर्वाचन आयोगमा चुनावका लागि पार्टी दर्ता पनि गरायो ।  तर गुपचुप रुपमा । मधेशी मोर्चाका अन्य नेताहरुलाई गुमराहमा राखेर यादवले चुनावको तयारी गरेको अहिले पनि राजपा नेपालका नेताहरु आरोप लगाउने गर्छन्  ।

अन्ततः यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले तीनटै तहको चुनावमा भाग लियो । देशैभरि उम्मेदवारी दिएपनि महत्वपूर्ण उपलब्धी दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र भयो । त्यही उपलब्धीका कारण उसले त्यहाँ राजपा नेपालसँग मिलेर सरकार बनाउन पनि सफल भयो ।

तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लाग्दा सप्तरीमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई काठमाडौं बोलाएर सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उपेन्द्र यादवले सरकारका विषयमा सकारात्मक भएका थिए ।

तर, सविधान संशोधनको विषयमा केही न केही गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सुरुकै चरणमा सरकारमा सहभागी भने भएन ।  दोस्रो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा उपेन्द्र यादव सहभागी हुने तय भइसकेको थियो । तर, मन्त्रीमा को–को जाने भन्ने तय हुन नसकेपछि विलम्ब भएको थियो ।

अर्को चरणमा पार्टीभित्रको विभिन्न खिचातानीका बावजुद पनि यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइछाडेका थिए ।

राजनीतिक यात्रा

सामाजिक संस्थाको रुपमा २०५४ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल गठन गरी २०६३–०६४ मा मधेश आन्दोलन शुरु गरेपछि एकाएक चर्चामा आएका उपेन्द्र यादव त्यसपछि कहिल्यै गुमनाम भएका छैन ।

हुनतः उनको राजनीतिक यात्रा २०३२ सालबाट नै शुरु भएको थियो । पुष्पलाल समूहको अनेरास्ववियुमा संलग्न भएका यादवले २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठबाट कम्युनिस्ट पार्टीको चौवन्नी सदस्यता लिएका थिए ।

विद्यार्थी राजनीति हुँदै यादव यादव २०३६ सालको जनमतसँग्रहमा सक्रिय भएका थिए । अखिल विभाजित भएपछि उनी प्रगतिशील विद्यार्थी (युनियन) को दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष पनि भएका थिए ।

यस्तै पुष्पलाल समूहको अध्यक्ष साहना प्रधान र मनमोहन अधिकारीको पार्टी मिलेर नेकपा (माक्र्सवादी) बन्यो  । सो पार्टीको कोशी अञ्चल कमिटीमा रहेर काम गर्न थालेका यादव २०४६ सालको जनआन्दोलनमा यादव विराटनगरमा गिरफ्तार भए । प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि मात्र उनी रिहा भए ।  पछि माले र माक्र्सवादीबीच भएकता भएर एमाले बन्यो र उनी सो पार्टीबाट सुनसरी–४ बाट गच्छदारको प्रतिस्पर्धी चुनाव लडे तर उनी पराजित भए ।

पछि उनी माओवादीमा आवद्ध भए । उनीसँगै मातृका यादव र सुरेश आले भारतको दिल्लीमा गिरफ्तार भएका थिए । तर, उनी तत्कालै रिहा भएका थिए । मातृका र सुरेश आलेमगरलाई भारतले नेपाललाई सुपुर्दगी गरेपनि उनी रिहा हुनुलाई तत्कालिन माओवादीले उपेन्द्र यादवलाई आशंकाको शंकाको दृष्टिले हेरेको थियो ।

माओवादीले उनलाई गोप्य ढंगबाट खोजी गर्न थालेपछि उनी सो दलबाट टाढिएका थिए । र, मधेशी जनअधिधकार फोरम नेपाललाई सक्रिय गर्न थालेका थिए । भारतमा अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेर उनले फोरम नेपालको संगठन विस्तार गर्न थाले ।

२०६४ माघ २ गते माइतीघर मण्डलका नेपालको अन्तिरम संविधान जलाएर आन्दोलनको घोषणा फोरम नेपालले गरेका थिए ।  र, त्यसपछि चर्चामा आएका थिए । माइतीघरबाट राजनीति हाइट लिएका उपेन्द्र यादव सिंहदरवारमा गएर आफ्नो हाइट घटाएको वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रहरीको टिप्पणी छ ।