डाक्टर विमल कोइराला निजामति सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्व प्रशासक हुन् । २०५९ साल  असाेज ४ गतेदेखि २०६२ साल असोज ३ गतेसम्म मुख्यसचिव रहेका कोइराला अर्थशाष्त्रमा विद्यावारिधि प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

२०१२ साल वैशाख ६ गते जन्मिएका कोइरालाले २०५५ सालदेखि नेपाल सरकारको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्थशाष्त्रमा राम्रो दख्खल राख्ने कोइरालाले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पनि पूरा गरिसकेका छन् ।

५० वर्षकै उमेरमा निजामति सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका कोइराला हाल अध्यापन पेशामा संलग्न छन् । त्यसबाहेक कविता र निबन्धलेखनमा पनि कोइराला सक्रिय रहेका छन् ।

मूलतः ‘राजनीतिक सत्ता भर्सेज स्थानीय सत्ता’सँग सम्बन्धित सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर डा. कोइरालासँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र मदन ढुंगानाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
 

कर्मचारी प्रशासनलाई किन स्थायी सत्ता भनिन्छ । यो स्थायी सत्ताको राजनीतिक सत्तासँग हुनुपर्ने सम्बन्ध कस्तो हो र अहिले कस्तो छ ?

राजनीतिमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ, राजनीतिक कार्यकारी फेरिइरहन्छन् तर कर्मचारी निरन्तरतामा हुन्छ । यही कारण कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार वा स्थायी सत्ता भनेको हो । तर केले स्थायित्व दिन्छ ?

हामीले सोच्यौं, बहुमतको सरकार आएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र कर्मचारीमा पनि स्थीरता आउँछ । व्यापक रुपमा स्थीरता हुन्छ भन्ने सोचियो ।  तर बहुमतको कार्यकारी आउनेबित्तिकै राजनीतिक–प्रशासनिक स्थीरता हुँदो रहेनछ ।  ६–६ महिनामा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर भकुण्डो झैं फ्याँकिएको पनि देखियो । त्यसलाई स्थीर गरेर, एउटा ठाउँमा उसको पदावधिसम्म राख्ने काम भएन । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सरुवा पदास्थापन गर्ने गरिएकोले हामीले आशा गरेको स्थिरता भएन ।

बहुमतको कार्यकारी आउनेबित्तिकै राजनीतिक–प्रशासनिक स्थीरता हुँदो रहेनछ ।  ६–६ महिनामा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर भकुण्डो झैं फ्याँकिएको पनि देखियो ।

राजनीतिक कार्यकारी र कर्मचारी प्रशासनको बीचमा एउटा अनौठो सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक कार्यकारीले दृष्टिकोण दिने हो, नीति नियमको परिधिमा रहेर प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । राजनीतिक कार्यकारीले मर्यादा नाघेर आदेश, निर्देशन दियो भने प्रशासनले लागू गर्नु हुँदैन ।

नीति नियम भनेको सार्वभौम हो, यसले प्रत्येक जनतालाई छुन्छ र कसैको निम्ति पक्षपात वा मोलाहिजा गर्नुहुँदैन र उसलाई सघाइराख्नुपर्छ । तर यहाँ कस्तो देखियो भने जहाँ प्रशासनिक कार्यकारी र राजनीतिक कार्यकारी मिलेका छन्, त्यहाँ फोहरी गठबन्धन वा केही राजनीतिक गठबन्धन छ भनेर देखियो । कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिक कार्यकारीलाई नाई भन्न सक्ने स्थिति छैन । नाई भन्यो कि सरुवा गरिदिन्छ वा दण्डित हुन्छ । त्यस्तो मानिसलाई राजनीतिक कार्यकारीले मन पनि पराउँदैन ।

यहाँ कस्तो देखियो भने जहाँ प्रशासनिक कार्यकारी र राजनीतिक कार्यकारी मिलेका छन्, त्यहाँ फोहरी गठबन्धन वा केही राजनीतिक गठबन्धन छ भनेर देखियो । कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिक कार्यकारीलाई नाई भन्न सक्ने स्थिति छैन । नाई भन्यो कि सरुवा गरिदिन्छ वा दण्डित हुन्छ ।

ऐन, कानून, नीति नियम लगायत हरेक कुराहरु जनतासम्म पुर्‍याउने राज्यका र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरु परास्त हुँदै गएका छन् । राजनीतिक कार्यकारी राजनीतिक कार्यकारी जस्तो र प्रशासन प्रशासन जस्तो भएन, दुईटैले मर्यादा पालना गरेन । 

मर्यादा पालना नगर्नुका जड कारण चाहिँ के रहे ?

एउटै कारण हो राजनीति । राजनीतिमा निष्ठा, इमान र प्रतिबद्धता भयो भने धेरै कुराहरु सुध्रन्छ ।

यसको अर्थ अहिलेको राजनीतिमा त्यो छैन ?

निष्ठा, इमान र प्रतिबद्धता भएन भने धेरै समस्याहरु जन्मन्छन् । हाम्रो राजनीति कस्तो भयो भने, समस्या–संकट आफैं निम्त्याउने अनि त्यसैलाई सुल्झ्याउन खोज्ने ! प्रियतावादको लोभमा, जनताका वाहीवाही वा मतका खातिर जे पनि बोल्दिने, जे पनि गरिदिने, हाम्रो निम्ति खतरनाक खालको  स्थिति भयो ।

हाम्रो राजनीति कस्तो भयो भने, समस्या–संकट आफैं निम्त्याउने अनि त्यसैलाई सुल्झ्याउन खोज्ने ! प्रियतावादको लोभमा, जनताका वाहीवाही वा मतका खातिर जे पनि बोल्दिने, जे पनि गरिदिने, हाम्रो निम्ति खतरनाक खालको  स्थिति भयो ।

राजनीतिक नेतृत्वले जे निर्देशन दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्ने बाध्यताको कुरा हो ?

बाध्यता होइन, यो ऐनकानूनले मिल्दैन । यसले मुलुकलाई फाइदा हुँदैन, जनतालाई लाभ दिँदैन भन्नै नसक्ने भयो । कर्मचारीतन्त्रमा यति राजनीतिकरण भयो र कित्ताकाट गरियो, त्यसको व्यवसायिक मूल्य र मान्यता त छँदैछैन अहिले । यो एउटा सरकारलाई मात्र दोष दिने कुरा होइन ।

कर्मचारीतन्त्रमा यति राजनीतिकरण भयो र कित्ताकाट गरियो, त्यसको व्यवसायिक मूल्य र मान्यता त छँदैछैन अहिले । यो एउटा सरकारलाई मात्र दोष दिने कुरा होइन ।

पहिले पञ्चायत हुँदा पनि अलिअलि थियो, प्रजातन्त्र आएपछि त्यो झन् मौलाउँदैमौलाउँदै संकट र कित्ताकाट यस्तो अवस्थासम्म पुग्यो, अहिले कसैले बताइबस्नै पर्दैन, को कर्मचारी कुन पक्षको हो भनेर सबैलाई थाहा छ । यस्तो पनि हुन्छ ?

जसले न्याय दिनुपर्ने हो, जो जनताको नजिक भएर उसको सुखदुःखको साथी हुनुपर्ने हो, ऊ नै राजनीतिक भयो भने के न्याय दिन्छ ?

तर कतिपय राजनीतिक नेतृत्वबाट के कुरा उठ्ने गरेको छ भने राम्रो भिजन र योजना लिएर अघि बढ्दा पनि पुरानो मानसिकतामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिँदा त्यसो सफल हुन नसकेको आक्षेप आउने गरेका छन् नि !

यो ‘नाँच्न जान्दैन, आँगन टेढो’ भने जस्तै हो । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन भने दण्डित गर्न त कसैले रोकेको छैन ! चारैतिरबाट घेरिएको कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक कार्यकारीले छाडा छोड्ने ? आफ्नो पक्षलाई काखी च्याप्ने र अर्को पक्षलाई दण्डित गर्न खोज्यो भने विद्रोह गर्छ । आफ्नो पक्षकाले जे गरेपनि पञ्चखत माफ, अर्कोले त्यही गर्दा दण्डित गर्न खोजियो अथवा त्यसले मलाई सहयोग गरेन भनियो भने त आउँछ नि विद्रोह । समान रुपमा व्यवहार गर्यो, व्यवसायिकतामा लग्यो, राजनीतिकरण गरेन भने त्यो निष्ठा, इमान सिर्जना हुन थाल्छ । कसैको व्यक्तिगत आदेश होइन, मुलुकको ऐन, कानूनलाई पालना गर्ने हो । त्यसको प्रतिफल जनतालाई दिलाउने हो, नेतालाई होइन । त्यो काममा चुक्यो भने कार्यकारीमा बसेकोले दण्डित गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ, तर किन नगरेको ? दण्डित वा पुरस्कृत नगर्ने अनि सहयोग गरेन भनेर भन्ने ? कसले सहयोग गरेन ? देखाउनु पर्यो र उसलाई कारवाही गरे भयो ।

राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रभित्रै कित्ताकाट गरेका कारण त्यसो भन्न सक्दैनौं । आफ्नो मान्छेलाई च्यापेर राखेको छ र ती मान्छेले गरेको पञ्चखत माफ र अरुले गरेको चाहिँ दण्डित हुने भन्ने सोच छ । अनि उसको अपेक्षा चाहिँ उसका सबै वाक्यहरु व्रम्हवाक्य हुन् भन्ने छ ।

तर राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रभित्रै कित्ताकाट गरेका कारण त्यसो भन्न सक्दैनौं । आफ्नो मान्छेलाई च्यापेर राखेको छ र ती मान्छेले गरेको पञ्चखत माफ र अरुले गरेको चाहिँ दण्डित हुने भन्ने सोच छ । अनि उसको अपेक्षा चाहिँ उसका सबै वाक्यहरु व्रम्हवाक्य हुन् भन्ने छ । ऐनकानून, नीतिनियम र मुलुकको प्रचलन पनि त हेर्नुपर्यो ।

पञ्चायतमा रहेको त्यो कुप्रचलन प्रजातन्त्रमा मौलायो र गणतन्त्र आएपछि त छाडातन्त्रमै परिणत भयो । के यसको कारण ट्रेड यूनियनवाद पनि हो ?

यो मैले भन्नै पर्दैन, जगजाहेरै छ । ट्रेड युनियन नै किन भन्ने, कर्मचारीका नेताहरु आफ्नो पक्षका काम गराउन ठाडै मन्त्रीकोमा गएर दवाब दिने र यो वा त्यो गर्न अह्राउने गर्छन् । यो देखिएकै छ । त्यहाँ मर्यादा, प्रक्रियाको कुनै कुरा छैन ।

तपाईं आफैं मुख्य सचिव समेत भइसक्नुभएको मान्छे ? मन्त्रीको पछि लागेर वा युनियनका कर्मचारीको नेताका पछि लागेर त्यसरी दबाब दिन आउनेहरु थिए ?

थिए, थुप्रै थिए । विशेषतः सरुवाको बेलामा लिष्ट बोकेर आउनेहरु थुप्रै थिए...

त्यस्तामा मानिएन भने के हुन्थ्यो ?

हो, त्यसैलाई लिएर कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भने भन्छ राजनीतिक कार्यकारीले । मुलुकलाई चाहिनेलाई हैन, राजनीतिक नेतृत्वले भनेका मानिसहरुलाई भनेका राम्रा राम्रा ठाउँमा राखिदिएन भने अघि तपाईंले उठाउनुभएजस्तै कर्मचारीले सहयोग गरेन भन्छ ।

मुलुकलाई चाहिनेलाई हैन, राजनीतिक नेतृत्वले भनेका मानिसहरुलाई भनेका राम्रा राम्रा ठाउँमा राखिदिएन भने अघि तपाईंले उठाउनुभएजस्तै कर्मचारीले सहयोग गरेन भन्छ ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि राज्यले भनेको बेला र खटाएको ठाउँमा जान्छु र आवश्यक परेको बेला २४ सै घण्टा काम गर्छु भनेर सपथ नै खुवाएको हुन्छ । तर त्यसलाई ट्रेड युनियनको आडमा पालना गरिँदैन, टेरिँदैन । तपाईंको विचारमा निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन कत्तिको आवश्यक छ ?

म ट्रेड युनियनवादको विरोधी होइन । तर त्यो मर्यादामा बस्नुपर्यो । कर्मचारी र जनताको हितमा सामुहिक सौदावाजीको लागि काम गर्नुपर्ने अंगले राजनीति गर्छ भने त्यो खतरनाक हो । ट्रेड युनियन नै खराब होइन, तर त्यसको नाममा गरिने राजनीति खराब हो, मैले त्यसको विरोध गरेको हुँ ।

कर्मचारी र जनताको हितमा सामुहिक सौदावाजीको लागि काम गर्नुपर्ने अंगले राजनीति गर्छ भने त्यो खतरनाक हो । ट्रेड युनियन नै खराब होइन, तर त्यसको नाममा गरिने राजनीति खराब हो ।

त्यसैले ट्रेड युनियनलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्छ । जुन ढंगले आज ट्रेड युनियन राजनीतिक दलको भातृ संगठनको रुपमा देखिइरहेको छ, त्यसले मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्छ ।

गर्ने के त ?

कर्मचारीको दक्षता, पेशाप्रतिको निष्ठाको आधारमा पदास्थापन गर्ने, त्यही आधारमा बढुवा गर्ने र काम दिने भयो भने भइहाल्छ । मुख्यतः काम गर्नेले पुरस्कार पाउँछ भन्ने भावना सिर्जना गर्नुपर्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीमा राजनीतिकरण गरिदिँदा र आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि आरोप लगाउने गर्छन् भन्ने तपाईंको भनाइ रह्यो । यो प्रकरणमा स्थायीसत्ता भनिने कर्मचारीतन्त्र स्वयं चाहिँ के कत्ति सङ्ग्लो छ ?

कर्मचारीको पनि धेरै ठूलो कमजोरी  छ । हाम्रो नेपालको निजामती प्रशासन हेर्नुहोस् । पहिलो त धेरै योग्य पनि होइन । धेरै ठूला ठूला काम, आफैंले सक्रियतापूर्वक नेतृत्व लिएर सम्पादन गर्ने हुति भएको कर्मचारी प्रशासन होइन । दोस्रो, यो यति राजनीतिक भएको छ, ऊ राजनीतिज्ञभन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ । यी दुईटा हुन् महत्वपूर्ण कारणहरु ।

हाम्रो नेपालको निजामती प्रशासन हेर्नुहोस् । धेरै योग्य र  ठूला ठूला काम, आफैंले सक्रियतापूर्वक नेतृत्व लिएर सम्पादन गर्ने हुति भएको कर्मचारी प्रशासन होइन ।

त्यसले गर्दा प्रशासनले जुन ढंगले सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, कालक्रममा त्यसमा गुणात्मक ह्रास आएको देख्छु ।

त्यसको मुख्य कारण ?

दण्ड  र पुरस्कारको व्यवस्था भएन । आफ्नो पक्षलाई काखी च्याप्यो । आफ्नो पक्षले काम नगरेपनि सबै कुरा माफी हुने भएकोले काम नगरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो ।  काम नगर्दा पनि म पुरस्कृत हुन्छु, राम्रै ठाउँ पाउँछु भन्ने भएपछि किन काम गर्ने, किन जोखिम उठाउने भन्ने भयो ।

कर्मचारीतन्त्रमा, प्रशासनमा बढी नै भ्रष्टाचार छ भनिन्छ । त्यो पोलिसी करप्सनमा बढी होला । तर हामीले जुन पेटी करप्सनको कुरा गर्छौं, वा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका कुराहरु पनि होलान् । त्यसलाई मलजल गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गर्छन्, गराउँछन् भन्छ । के लाग्छ तपाईंलाई ?

दुईटै कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार छ । अहिले त मानिसहरु भन्छन्, पैसाबिना काम नै हुँदैन : कुरा के हो थाहा छैन मलाई । तर सुनिएको छ, जनताले भन्छन् । यो आरोपलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।

तर राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका हेलचेक्र्याइँ, लापरवाही र नीतिगत भ्रष्टाचार यति बढ्ता छ कि यी सानासाना कुराहरु त ओझेलमा पारिदिन्छ ।

कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुनपर्ने, सर्वोच्च निकायले निर्णय गरेर, ऐन नै फेरेर टुंगो लगाइदिने खालका नियोजित किसिमका कामहरु त कर्मचारी आफैंले त गर्न सक्दैन, त्यो गर्ने त राजनीतिक कार्यकारीले नै हो ।

कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुनपर्ने, सर्वोच्च निकायले निर्णय गरेर, ऐन नै फेरेर टुंगो लगाइदिने खालका नियोजित किसिमका कामहरु त कर्मचारी आफैंले त गर्न सक्दैन, त्यो गर्ने त राजनीतिक कार्यकारीले नै हो ।

यी समग्र परिदृश्यहरुले के कुराको संकेत गर्छ ? के नेपालको राजनीति एकदमै धमिलो र फोहारी भएको हो ?

लोकतन्त्र मुलुकको लागि ठूलो उपलब्धि हो । मलाई डर के लाग्छ भने यसमा कटौती हुँदै गएको देख्दैछु । यसले खतरनाक संकेत के गर्छ भने बहुमत आयो भने बहुमतको अधिनायकत्व स्थापना भएर प्रजातन्त्रका हकअधिकारहरु कटौती हुने र मुलुक अधिनायकवादतिर जाने खतरा देखिन्छ । यस्तै भयो भने सबैभन्दा ठूलो डर यो हुनेछ ।

आफ्नो रुचिअनुकूलको निर्णय गर्न विधायिका नै परिवर्तन गर्ने, सर्वोच्च अदालत कोर्ट प्याकिङ भएको छ ! आफ्ना पक्षका मानिसहरुलाई न्यायाधीश बनाएर ल्याउनुपर्ने ! यो किन गर्नुपर्यो ?

यो गर्नुभनेको शक्तिलाई कार्यकारीले एकत्रित गर्न खोजेको हो । जब शक्तिलाई एकत्रित गर्न खोज्छ, त्यो अधिनायकवादतिर जान्छ । हामीले पाएको प्रजातन्त्र यसले नगुमोस्  भन्ने मात्र मलाई डर हो । 

यसको अर्थ वर्तमान अवस्थामा स्थायी सत्ता करिब करिब पक्षाघात भएको छ, त्यो राजनीतिको दास भएको छ ?

एकदम हो । कर्मचारीलाई आफ्नो अवधिभरि काम गर्न दिने, नीतिनियमविपरीत जथाभावी सरुवा नगर्ने, उसलाई कार्यावधिभरि दक्षताको आधारमा मूल्यांकन गरेर वृत्तिविकासको अवसर दिने जस्ता स्थायी सत्ताको जुन चरित्र हो, ती सबै कुराहरु परास्त भएपछि कर्मचारीतन्त्र कसरी स्थायी सत्ता रहन्छ ?

पछिल्लो चरणमा के कुरा पनि आइरहेको छ भने सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि पेन्सन वा निवृत्तिभरण खाने कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, गरेमा उनको सेवा सुविधा रोकिन सक्नेछ । यो कुरालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो पनि लोकतन्त्रमाथिको ठूलो धक्का हो । अधिनायकवादतिर जान लागेको संकेत हो । सरकारी कर्मचारी निवृत्त भइसकेपछि नागरिक हुन्छ । उसले राजनीतिमा त भाग लिन पाउँछ । ऊ सांसद वा मन्त्री हुन पाउँछ भने सरकारको आलोचना गर्नेलाई चाहिँ पेन्सन खोस्ने ?सरकारले पेन्सनवाला अर्थमन्त्री  ल्याएको भजन गाउनलाई हो ? ऊ सत्तामा नभए त विरोध नै गर्थ्यो नि !

त्यो कुराले प्रजातन्त्रलाई साँघुरो बनाउँदै र एकपक्षीय रुपले सबै मेरै हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना राजनीतिक कार्यकारीमा सिर्जना गराउँछ । त्यो हुनुभनेको लोकतन्त्रमाथिको घातक प्रहार हो ।

त्यसो हुनाले त्यो कुराले प्रजातन्त्रलाई साँघुरो बनाउँदै र एकपक्षीय रुपले सबै मेरै हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना राजनीतिक कार्यकारीमा सिर्जना गराउँछ । त्यो हुनुभनेको लोकतन्त्रमाथिको घातक प्रहार हो ।

तर राज्यको सम्पत्ति पेन्सन खाएर आलोचनाको नाममा एकाथरिले उग्रक्रान्तिकारी बन्दै सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने कुरा पनि त जायज नहोला नि ! 

गाली गर्नै हुँदैन, किन गर्ने ? विवाद आयो भने राय दिने हो । जस्तो तपाईंले आलोचना गर्नेको पेन्सन खोस्ने कुरामा मलाई सोध्नुभयो । मेरो रायमा यो अधिनायकवाद हो । सरकारले नै पूर्वकर्मचारीलाई मनोनित गरेर संसदमा भजन गाउन ल्याएको होइन होला । उसले पक्ष विपक्षमा तर्क देला । त्यो पक्षविपक्षमा तर्क दिनुलाई आलोचना गर्नुभनेर पेन्सन खोस्नेतिर गयो भने अधिनायकवाद भएन ?

सरकारले नै पूर्वकर्मचारीलाई मनोनित गरेर संसदमा भजन गाउन ल्याएको होइन होला । उसले पक्ष विपक्षमा तर्क देला । त्यो पक्षविपक्षमा तर्क दिनुलाई आलोचना गर्नुभनेर पेन्सन खोस्नेतिर गयो भने अधिनायकवाद भएन ?

विवादमा बोल्नु पर्यो । विवादमा बोल्दैमा गाली गर्या हुन्छ र ? तर विवाद नै नआइकन खोस्रीखोस्री बोल्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो भएन ।

सरकारले पूर्व प्रशासकहरुको दक्षताको उपयोग गर्न चाहेन, जानेन, सकेन वा सरकारमा रहेकाहरु आफैंमा हामी नै दक्ष छौं भन्ने भावना बढेको हो ?

सरकारमा गएपछि म सबैथोक जान्दछु भन्ने एक किसिमको दम्भ हुन्छ । सरकारभित्र जति ज्ञान छ, त्यो भन्दा बढ्ता ज्ञानचाहिँ बाहिर छ । सरकारले चलाखीपूर्वक त्यो ज्ञानलाई भित्र्याउनुपर्ने हो ।

सरकारमा गएपछि म सबैथोक जान्दछु भन्ने एक किसिमको दम्भ हुन्छ । ‍… आफैंले नियुक्त गरेका सल्लाहकारसँग त सल्लाह लिइँदैन भने बाहिरबाट सरकारलाई के खाँचो परोस् !

तर आफैंले नियुक्त गरेका सल्लाहकारसँग त सल्लाह लिइँदैन भने बाहिरबाट सरकारलाई के खाँचो परोस् !

कहिल्यै नबोलाउने र सल्लाह नै नलिने भएपनि धेरै राम्रा सल्लाहकारहरुले छाड्छन् । आफैं म सल्लाह दिउँ भन्दै जाने हो भने पनि सबै जानेकै छु भन्छ, केमा सल्लाह दिने ?

देख्नुभएन हालत ? सल्लाहकारले प्रवक्तालाई बोलाएर निर्देशन दिइरहेको हुनुपनि त्यही काम नपाएर त हो नि ! के त्यो सल्लाहकारको काम हो ? सल्लाहकारको काम त जसले नियुक्त गर्यो, उसलाई सल्लाह दिने हो नि !

प्रधानमन्त्रीले वा मन्त्रीले नियुक्त गरेकोसल्लाहकारको काम नियुक्त गर्नेलाई सल्लाह दिने हो, कर्मचारीहरुकोमा गएर भाषण गरिहिँड्ने होइन । त्यो कार्यकारी पद होइन ।

तपाईं सेवानिवृत्त हुनुभएपछि सरकारले तपाईंको दक्षताको उपयोग गरेर सल्लाह लिन बोलाएनन् ?

एकाध चोटी, १४ वर्षमा सात चोटी बोलाए होलान् । तर यो मुलुकमा बोलेर तात्विक फरक नै केही नपर्ने रहेछ । यसको कारण चाहिँ राजनीति सुधारिने बाटोमै गएको छैन । राजनीति भनेको मुहान हो । त्यही नै नसुध्रिएपछि के गर्ने ?

राजनीति सुधारिने बाटोमै गएको छैन । राजनीति भनेको मुहान हो । त्यही नै नसुध्रिएपछि के गर्ने ?

कतिपय पूर्व प्रशासकहरु यस्ता पनि देखिन्छन्, जो पदमा छउन्जेल केही नगर्ने तर सेवानिवृत्त भइसकेपछि चाहिँ उग्र र चर्को कुरा गर्ने गर्छन् । यो चाहिँ के हो ?

पदमा छँदा उनीहरुले गरेका काम देखिँदैनन्, बाहिर आउँदैनन् । सेवानिवृत्त भएपछि मिडियाले छापिदिँइहाल्दा बाहिर आउँछ ।

मैले आज तपाईंहरुसँग बोलिरहेका कुरा सचिव हुँदै पनि अझ चर्को स्वरले बोलेको थिएँ । बरु अहिले डराइरहेको छु म । किन हो कि किन भित्र भय पलाइरहेको छ ।

सचिव हुँदा वा पदमा रहँदा पनि धेरैले धेरै संघर्ष गरेका छन् । मेरै जीवनमा मैले पनि धेरैचोटी संघर्ष गरेको छु । मैले आज तपाईंहरुसँग बोलिरहेका कुरा सचिव हुँदै पनि अझ चर्को स्वरले बोलेको थिएँ । बरु अहिले डराइरहेको छु म । किन हो कि किन भित्र भय पलाइरहेको छ ।

पेन्सन गुम्ने डर हो ?

छैन मलाई । मेरो पेन्सन खाए हुन्छ । तर विवेक बोल्न चाहिँ छाड्दिनँ म ।

धेरै पूर्व प्रशासकहरु सेवानिवृत्त हुनेबेलामा सरकारको विरोध गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाहरुमा सल्लाहकार बन्न तँछाडमछाड गर्छन् । किन होला ?

मै गर्छु । ए बाबा, सरकारले आफ्ना पक्षमा मानिसलाई राजीनामा अघिल्लो दिन गर्न लगाएर फेरि नियुक्त गर्नु हुने, अरुले नहुने ? अहिले न्याय परिषद्मा देख्नुभएन, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन राजीनामा गदैछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा पनि अघिल्लो दिन राजीनामा दिन लगाएर नियुक्त गरियो ।

सरकारले गर्न हुने, कुनै पूर्व कर्मचारीले म कुनै संस्थामा काम गर्छु भन्न चाहिँ नहुने ?

सरकारले गर्न हुने, कुनै पूर्व कर्मचारीले म कुनै संस्थामा काम गर्छु भन्न चाहिँ नहुने ?

यसलाई पनि रोक्नु चाहिँ पर्छ । पहिले सरकार आफूले रोक्नुपर्यो । मैले मेरो विज्ञतालाई कतिन्जेल उपयोग गर्न नपाउने ? अथवा कुलिंग पिरियड कति बनाउने ? त्यसपछि विस्तारै विस्तारै उसले आफ्नो विज्ञता उपयोग गरोस् मुलुकलाई कुनै न कुनै रुपमा फाइदा दिलाइरहोस् भन्ने हो ।

म पढाउँछु । मेरो अनुभवले विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छ भने मैले पढाउन नपाउने ?

सरकारले भनिदिओस्, हामी पनि नियुक्त गर्दैनौं, सेवानिवृत्त भएपछि १ वा २ वर्षको कुलिङ पिरियडमा काम गर्न पाइँदैन, त्यसपछि मात्रै योग्यताअनुसारको काम खोजोस् ।

लाजमर्दो कुरा त के छ भने अघिल्लो दिन राजीनामा दिन लगाएर भोलि सरकार आफैंले उसलाई नियुक्त गर्छ मानौं ऊबाहेक अरु कोही योग्य नेपालमै छैन ।

लाजमर्दो कुरा त के छ भने अघिल्लो दिन राजीनामा दिन लगाएर भोलि सरकार आफैंले उसलाई नियुक्त गर्छ मानौं ऊबाहेक अरु कोही योग्य नेपालमै छैन । चाकरीमा लाग्नेलाई हुने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको ढोका नढक्ढक्याउने र आफ्नै योग्यतामा विश्वास गर्नेलाई चाहिँ खेदो खन्ने ?

तपाईंका भनाइहरुले त नेपाली कर्मचारीतन्त्रको भयावह स्थितिलाई चित्रण गरिरहेको छ । यसलाई सच्चाउनको लागि के गरिनुपर्छ ? अनि यसका लागि संगठित ढंगले आवाजहरु किन उठिरहेका छैनन् ?

आवाज नउठेका हैनन्, धेरैचोटी उठेका छन् । निजामती ऐन संशोधन हुँदा हामीलाई सोधिएन । त्यसबेला पनि मैले भनेको र लेखेरै दिएको थिएँ, के उद्देश्यले संशोधन गर्न लागेको हो ? यतिखेर निजामती ऐन संशोधन गर्नुको उद्देश्य संघीयतामा मुलुक गएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निजामती सेवाबीचको समन्वय र सम्पर्क, सूचना आदानप्रदान र चेन अफ कमाण्ड एउटा हुन सक्छ । अर्को, संघीय संरचनामा काविलियतमा चल्ने भरोसायोग्य निजामती प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ । तर ती दुईटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि ऐन बनाऔं न ।

तर आलोचना गर्नेलाई पेन्सन खर्च नदिने, दशैं खर्च दिने कि नदिने जस्ता छलफल नै गर्नुनपर्ने विषयले निजामती सेवालाई काविलियतमा चल्ने योग्य बनाउँछ होला त? समन्वयमा चल्ने बनाउँछ होला त? बनाउँदै बनाउँदैन । त्यस्ता कुरामा छलफल भएका छन् तर मूल प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित छ ।

हाम्रोमा संसदमा राजनीतिज्ञ कर्मचारी जस्तो भइदियो । कर्मचारीजस्तै लुगा लगाउने, उनीहरुलाई जस्तै सुविधा मोटरहरु चाहिने, कर्मचारी जस्तै हजुर बक्सियोस् भन्ने, कर्मचारीकै जस्तो वरिष्ठ र कनिष्ठ, सबै कर्मचारीकै जस्तो भयो ।

राणाहरुबाट सिकिएको लिगेसीबाटै राजनीति चलिरहेको छ । राज्य व्यवस्थामा हुने छलफलहरु कर्मचारीप्रशासनलाई योग्य र भरोसायोग्य कसरी बनाउनेभन्दा पनि उसले बढी सुविधा खायो भन्नेमा केन्द्रीत छ ।

यी कुराहरु हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राणाहरुबाट सिकेका हुन् । राणाहरुबाट सिकिएको त्यही लिगेसीबाटै राजनीति चलिरहेको छ । राज्य व्यवस्थामा हुने छलफलहरु कर्मचारीप्रशासनलाई योग्य र भरोसायोग्य कसरी बनाउनेभन्दा पनि उसले बढी सुविधा खायो भन्नेमा केन्द्रीत छ । त्यसदिशातिर छलफल भएको खै ? खै संघीय संरचनाअनुसार नयाँ पद्दतिको निर्माण भएको ? मुख्य कुरा भन्दा पनि फाल्टो कुरा गरेर समय खेर गइरहेको छ । 

ती उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति के के रणनीति र प्रावधानहरु राखिनुपर्छ ? त्यसमा छलफल चलाऔं । कस्तो रणनीतिले हामीलाई काविलियतपूर्ण, अराजनीतिक, तटस्थ र व्यवसायिकत निजमती सेवा निर्माण गर्न सक्छ ? कस्तो पद्दतिले केन्द्रीय, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका बीचमा समन्वय हुन सक्छ ? त्यो पद्दति निर्माण गरौं ।

यसको अर्थ एउटा प्रष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणबिना नै फगत राजनीतिक स्वार्थका लागि यी कामहरु भइरहेका छन् ?

खेल्ने ठाउँ दियो । बिनाप्रयोजन तपाईं निजामती ऐन संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका स्वार्थ समूहहरु जन्मिए । जस्तो, एकथरिले उमेर हद ५८ वनाउनुपर्ने, अर्कोथरिले ६० बनाउनुपर्छ भन्यो । यो विषय नै थिएन । दशैं खर्च दिनुपर्ने नपर्ने त्यस्तै कुरा हो । यो स्वार्थ समूहको कुरा हो र उसले कसलाई सक्छ, त्यसैलाई प्रभावित पार्ने र निजामती सेवा ऐनलाई तोडमरोड गर्ने – यो खेल्ने मौका राजनीतिले दिइरहेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रका बारेमा जनताका धारणा सकारात्मक छैन । कानूनतः गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कामसम्पन्न गर्नका लागि पनि कर्मचारीलाई घूस प्रलोभन नदिइकन काम नै नबन्ने, झुलाउने, आनाकानी गर्ने गरिन्छ । यसको अर्थ लोकतन्त्रमा दण्डसजायको भय मर्दै जानु नै हो र योभन्दा राम्रो त पञ्चायतकालमा थियो भन्ने एक खालको आवाज पनि सुनिने गरिन्छ । के यो सही आवाज हो ?

दण्डसजाय त थियो होला त पञ्चायतकालमा पनि करिबकरिब परोक्ष रुपमा कट्टर पञ्चपक्ष र इतरपक्ष भन्ने भावनासहितको कित्ताकाट पञ्चायतकालमा पनि थियो । त्यो मौलाउँदै पछि आएर संस्थागत रुप लियो ।

जे सोझो हुन्छ, राजनीतिले त्यसैलाई चलाउन सजिलो देख्यो ।  त्यही चाकडीवाल प्रशासनको खोजीमा रहेको कारण अहिले पनि क्षमतामा आधारित भरोसायोग्य प्रशासन बनाउन कोही मान्दैन ।

हाम्रो लिगेसी नै परम्परागत रुपमा त्रुटीपूर्ण छ । हामी क्षमता र योग्यतामा आधारित प्रशासन निर्माण गर्नेभन्दा चाकडीमा आधारित प्रशासन निर्माण गर्नेपट्टि लाग्यौं । जे सोझो हुन्छ, राजनीतिले त्यसैलाई चलाउन सजिलो देख्यो ।  त्यही चाकडीवाल प्रशासनको खोजीमा रहेको कारण अहिले पनि क्षमतामा आधारित भरोसायोग्य प्रशासन बनाउन कोही मान्दैन । चाकडीबाट आएको प्रशासन हो यो र राजनीतिज्ञले त्यसबाट लाभ लिइरहेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई सेवा नै दिँदैन । सचिव वा सहसचिवको कार्यालयमा झुत्रे लुगा लगाएको गरिब, गाउँले मानिसलाई सहज प्रवेश हुँदैन, धपाइन्छ, सुटटाइ लगाएर जानेलाई सोफा सेटमा बसाइन्छ । कर्मचारीले खाने तलबमा गरिब जनताको पसिनाको गन्ध छ भन्ने ख्याल गरिँदैन ।

त्यो जिम्मेवारी बोध किन हुँदैन ?

किनभने हामी चाकडी, चाप्लुसीमा आधारित तहप्रथाबाट आएको हुनाले आदेशात्मक प्रशासन छ । यो विकास गर्ने र जनतालाई सेवासुविधा दिने व्यापक क्षमताको आधारमा निर्माण भएको प्रशासन नै होइन ।

यसको अर्थ जतिसुकै अग्रगमनको कुरा गरे पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र हिजोकै ढाँचामा हिजोकै लिगेसी बोकेर चलिरहेको छ भनेर मानौं ?

हो । हाम्रो राजनीतिले त्यसलाई मलजल गर्ने हो । यसलाई हटाउन सकिन्थ्यो, कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ, व्यवसायिक बनाउन सकिन्थ्यो तर राजनीतिले त्यसलाई मलजल गर्यो । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको सहयोगबिना चुनाव जित्न नसकिने, नोट पनि भोट पनि दिने यिनीहरु नै हो भनेर देख्यो । कर्मचारीतन्त्रलाई जति आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो, त्यति नै त्यसमा आफ्नो जय देख्यो र स्थिति बिग्रँदै आयो ।

राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको सहयोगबिना चुनाव जित्न नसकिने, नोट पनि भोट पनि दिने यिनीहरु नै हो भनेर देख्यो । कर्मचारीतन्त्रलाई जति आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो, त्यति नै त्यसमा आफ्नो जय देख्यो र स्थिति  बिग्रँदै आयो ।

निजामती सेवामा लागेपछि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाइँदैन भनिन्छ तर विभिन्न कर्मचारी संघसंगठन, ट्रेड युनियनहरु त विशुद्ध रुपमा राजनीतिक दलकै भातृसंगठनहरु जस्तै देखिएका छन् नि !

हो, एकदमै हो । भातृसंगठन खुलाएका छन् । त्यहाँ कुनै बारबन्देज नै छैन ।

यो नेपालको मात्रै समस्या हो कि विश्वव्यापी रुपमै यो समस्या छ ?

धेरै जसो नेपालको र बालक प्रजातन्त्रको समस्या हो । राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरुलाई आफूमाथि र जनतामाथि आत्मविश्वास नै भएन । जिल्लामै हेनोस्, खुसुक्क गएर सिडिओलाई मेरो पक्षलाई चाहिँ हेरिदिनोस् है भनिदिन्छ । आफूमाथि र जनतामाथि विश्वासै नभएको कारणले नै यो स्थिति जन्मिएको हो ।

मानिलिऔं, २ वर्ष नेपालमा राजनीतिक सत्ताको हस्तक्षेप नै भएन । त्यो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ ? के उसले काम गर्ने ल्याकत राख्छ ?

चल्न त जे गरेर पनि चल्छ । यस्तो सरकार हुनुभन्दा त नभएकै जाति भन्दा पनि सरकार चलेकै छ । हुनुपर्ने चाहिँ सरकार राम्रो चल्नुपर्यो र जनतालाई लोकतन्त्रको लाभांश दिलाउनु पर्यो । जनताले अनुभूत गर्नुपर्यो कि सरकार हामीसँग छ । त्यो गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ यो रिक्तताबाट मिल्दैन ।

हुनुपर्ने चाहिँ सरकार राम्रो चल्नुपर्यो र जनतालाई लोकतन्त्रको लाभांश दिलाउनु पर्यो । जनताले अनुभूत गर्नुपर्यो कि सरकार हामीसँग छ । त्यो गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ यो रिक्तताबाट मिल्दैन ।

पुरानै कर्मचारी राखिराखेकोले हो ?

पुरानो त विचार हो । कर्मचारी व्यक्ति हो र ? विचारै पुरानो र दासमनोवृत्तिको छ । हाम्रो राजनीतिले दास बनाउन खोज्ने र आज्ञाकारी बनाउन खोज्ने, कर्मचारी त्यो आज्ञाकारी भएर लाग्ने ।

यो स्थितिले जनतामा ल्याउने भनेको निराशा नै हो नि !

त्यो त आइरहेकै छ नि । देख्नुभएन रवि लामिछानेको केश । राजनीतिप्रति जनतालाई विश्वास नै भएन, एउटा व्यक्तिप्रति विश्वास भएर गयो ।

त्यसैले त्यो निराशा आउँछ र समय समयमा प्रकट भएर आउँछ ।

तपाईंले अघि जवाफ दिने क्रममा अधिनायकवाद आउन सक्ने कुरा गर्नुभयो । त्यो अधिनायकवादको स्वरुप चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

विश्वका जति पनि प्रजातन्त्रहरु मासिएका वा नष्ट भएका छन्, कुनै सैनिक शासनले होइन । पाकिस्तान, थाइल्याण्डलगायत एकदुईवटा उदाहरणहरु आउलान्, तर प्रजातन्त्र मास्ने काम सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट भएको छ ।  हिटलरले पनि १९३३ मा जेलबाट निस्किएपछि आफ्नो पार्टी गठन गरेर त्यो पार्टीमार्फत् आफ्नो फासीवादी शासन ल्याएको हो । मुसोलिनलाई पनि जनताबाटै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । ल्याटिन अमेरिकी देशहरु हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ ।

नजानिँदो ढंगले राष्ट्रवादको नारा दिएर कार्यकारीले अधिनायकवाद लाद्छ । कार्यकारी विधायिकाको बहुमत भएपछि बन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा विवेकको मत पाइँदैन, ह्विप लागि हाल्छ ।

जब राज्यका तीन अंगहरु कार्यकारीमा गएर शक्ति एकत्रित हुन्छ, अधिनायकवाद भनेकै त्यही हो । त्यसका लागि कुनै जुंगावाला व्यक्तिको फोटो चाहिँदै चाहिँदैन ।

कार्यकारी र विधायिका मिल्यो, अदालतलाई कोर्ट प्याकिंग गरेर आफ्नो पक्षमा मिलाइहाल्छ । जब राज्यका तीन अंगहरु कार्यकारीमा गएर शक्ति एकत्रित हुन्छ, अधिनायकवाद भनेकै त्यही हो । त्यसका लागि कुनै जुंगावाला व्यक्तिको फोटो चाहिँदै चाहिँदैन ।

अधिनायकवाद पनि राज्य र राष्ट्र निर्माण गर्छु भन्ने खालको पनि त हुन सक्ला नि ! हाम्रोमा चाहिँ कस्तो खालको हुन सक्ला ?

जब लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको मर्यादा हामी राख्न सक्दैनौं, त्यसका मूल्य र मान्यता स्खलित भएर जान्छन्, त्यहाँबाट जन्मिएको अधिनायकवाद कस्तो होला ? तपाईं विचार गर्नुस् न ।

राणा, राजा, प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा जनता निराश भएर विद्रोह गरे भनेपछि आउने के ?

हेर्नोस्, लोकतन्त्रको विकल्प  निरंकुश एकतन्त्र वा अधिनायकवाद होइन, सुधारिएको दह्रो, खँदिलो लोकतन्त्र हो ।  लोकतन्त्रको विकल्प राजा वा अरु केही हैन, लोकतन्त्र नै हो । यसलाई खँदिलो बनाउन हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प राजा वा अरु केही हैन, लोकतन्त्र नै हो । यसलाई खँदिलो बनाउन हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्छ ।

तर दुर्भाग्यवश, त्यो भइरहेको त छैन...

हो, भइरहेको छैन । यसको परिणाम यति घातक छ, हामी नजानिँदो किसिमले चाहेर नचाहेर अधिनायकवादतिर जाँदैछौं ।

उदाहरणको लागि यतिकै केश काफी छ, सरकारले ऐनकानून संशोधन गरेर, कुनै विधि प्रक्रिया नपुर्याइकनै त्यो जग्गा लिजमा दियो । भन्नुको अर्थ यो अधिनायकवाद होइन त ? यस्तै कामले हामीलाई अधिनायकवादतिर लान्छ । त्यसले कुनै बाजा बजाएर आउँदैन ।

तर जतिसुकै सुधारिएको लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि नेपालमा आउने त यिनै राजनीतिक दलहरु नै त हुन् ?

त्यो सुधार हुँदै जान्छ । यद्यपि मलाई त्यति विश्वास छैन नागरिक समाजमा, तर व्यापक रुपमा नागरिक समाज जागृत हुँदै आयो, सरकारलाई दवाब दिँदै आयो भने त्यो सम्भव छ । अहिले प्रेसले त्यो काम गरिरहेको छ । जनतामा सूचना संप्रेषण गरिरहेको छ । यसैले हो लोकतन्त्रलाई बलियो र खँदिलो बनाउने ।

यो मुलुकमा जति अंश प्रधानमन्त्रीको लाग्छ, त्यति अंश मेरो पनि लाग्छ भनेर मलाई अनुभूत गराउनुपर्यो । जब जनताले बरोबरीको हिस्सेदारीबाट विमुख भएको ठान्छ, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता सबै परास्त हुन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको बहुमतको अधिनायकवाद होइन । यसमा त अल्पमतका पनि कुराहरु समाहित गरेर सम्पूर्ण जनतालाई अंशियार बनाइनुपर्छ । यो मुलुकमा जति अंश प्रधानमन्त्रीको लाग्छ, त्यति अंश मेरो पनि लाग्छ भनेर मलाई अनुभूत गराउनुपर्यो । जब जनताले बरोबरीको हिस्सेदारीबाट विमुख भएको ठान्छ, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता सबै परास्त हुन्छ ।

यो स्थितिमा कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच रहेको तिक्ततालाई हटाउँदै यसलाई जोडेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न कसरी जानुपर्छ ?

यो अभूतपूर्व मौका छ । संकट आयो, यो नै हाम्रो अवसरको ढोका हो । यतिखेर गर्छु भनेर एकदमै निष्ठा र इमानपूर्वक राजनीतिक नेतृत्व लाग्यो र सबै मिलेर गरौं है भनेर आयो भनेर सुधार नहुने कुरा केही पनि छैन । कर्मचारी सरुवा, बढुवा र पदास्थापनमा निष्पक्षता गर्ने हो, अनि उसले कुनदललाई भोट दिन्छ भन्ने नहेरी मात्र कामको आधारमा मूल्यांकन गरियो भने एउटा व्यवसायिकता सिर्जना हुन सक्छ । ऐन, नियम, कानूनसँग मिल्दैन भने हामीले भनेको आदेश पनि नमान, त्यति मात्रै भनिदिने हो भने पनि एउटा वातावरण शुरु भइहाल्छ । राजनीतिज्ञले कर्मचारीसँग कानेखुसी नगरोस्, आधाभन्दा बढ्दा समस्या सुध्रन्छ ।

सुधार्न केही छैन, खालि इमान्दारिता, निष्ठा र प्रतिबद्धता चाहियो । यो दुवै पक्षमा चाहियो तर सबैभन्दा पहिले राजनीतिमा नै चाहियो ।

सुधार्न केही छैन, खालि इमान्दारिता, निष्ठा र प्रतिबद्धता चाहियो । यो दुवै पक्षमा चाहियो तर सबैभन्दा पहिले राजनीतिमा नै चाहियो । राजनीति मुहान हो । राजनीतिमा यो नभई हुँदैन ।

भिडियो/तस्विरः कृष्ण खड्का