काठमाडौं उपत्यकाबाट आज प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले अपराध कर्ममा लागेका विदेशी, न्यायमा देखिएको सुस्तता एवं उखु  किसानले भोग्दै आएको मर्काका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।  

आर्थिक अभियानले नेपालको चीनसँग बढ्दो व्यापारिक सम्बन्ध र चिनियाँ पर्यटकको नेपालमा आगमनमा वृद्धि भएसँगै विभिन्न अपराधमा चिनियाँ नागरिकहर पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको उल्लेख गर्दै ‘विदेशी अपराधी र नेपाल’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– चिनियाँहरुको अपराध शृंखला पनि थपिएपछि नेपाल पेशेवर अपराधीहरुको क्रीडास्थल हो भन्ने सन्देश विश्वमाझ जान सक्छ । यसो भयो भने त्यसको सीधा र तत्काल असर पर्ने क्षेत्र भनेको नेपालको पर्यटन हो । तर, क्रमशः यसले बहुआयामिक असर पार्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । 

त्यस्तै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट पर्यटकीय भिसामा नेपाल आएर अपराध गर्नेको संख्या दिन–प्रतिदिन बढेको उल्लेख गर्दै आज नेपाल समाचारपत्रले ‘विदेशीमाथि फितलो निगरानी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘चिनियाँहरुलाई नेपालीले बढी नै सद्भाव देखाउने गरेको पाइन्छ तर आपराधिक मनोवृत्ति भएका चिनियाँ नागरिकले भने नेपाललाई अपराधको कर्मथलो बनाउन थालेका छन्, त्यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

त्यसैगरी नयाँ पत्रिकाले १२२ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘पर्यटक भन्नासाथ सबैलाई स्वागत गर्ने होइन, उनीहरुका क्रियाकलापमाथि पनि सूक्ष्म दृष्टि दिने गर्नुपर्छ,’ अपराध कर्ममा विदेशी शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘ भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्राउने र विदेशी लगानीका लागि बाटो सहज बनाउने धुनमा लागेको राज्यको निकायले राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो महत्वपूर्ण पक्षमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन, यो घटनाबाट शिक्षा लिन जरुरी छ ।’

कृषिप्रधान मुलुकमा किसानहरु नै ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कान्तिपुर दैनिकले ‘उखु किसान ः बोलिदिने कोही छैन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्नेमा उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– नयाँ समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ । जसरी हुन्छ, कृषिप्रधान मुलुकमा किसानहरु नै सधैँ ठगिने स्थिनी अन्त्य हुनुपर्छ ।

त्यस्तै आजको कारोबार दैनिकले पनि उखु किसानकै विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘उखुको वैज्ञानिक मूल्य तोक’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ–चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि आयात प्रतिबन्ध लगाइए पनि न किसानले राहत पाए न उद्योगले नै, बरु व्यर्थैमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काममात्र भएको देखिन्छ । 

नागरिक दैनिकले पछिल्लो समय सवारीसाधन र काल एकअर्काका पर्याय बनेका उल्लेख गर्दै ‘सहरका मृत्युरेखा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘राज्यको लाखौं रुपैयाँ र जनशक्ति लगानी भएर बनाइएका प्रतिवेदन भने प्रयोगमै नल्याउनु यस्ता दुर्घटना बढ्नु वा कायमै रहनुको मुख्य कारण हो भन्नु कुनै हिच्किचाहट छैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले वर्षभरिको कामको मूल्यांकन गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन तथ्यांकले माथिल्लो तहमै सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै गएको प्रष्ट पारेको उल्लेख गर्दै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘न्यायमै प्रश्न’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सर्वोच्च नेतृत्वले मुद्दाको सनुवाइ ढिलो हुनुको कारण खोज्नुपर्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘अदालतमा लामो समय अल्झिएका मुद्दाका प्रकृति÷प्रवृत्ति केलाइनुपर्छ ।’ 

गोरखापत्र दैनिकले नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै ‘प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।  ‘उपचारका क्रममा सर्वसाधारणलाई पर्ने आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न नागरिक स्वयं र सरकारको संलग्नतामा ल्याइएको स्वाथ्य बीमा कार्यक्रममा जनताको सहभागीता बढ्दै गएको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।