बुटवलमा जग्गाको तथ्याङ्क संकलनको काम शुरु
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी जग्गाको तथ्याङ्क संकलनको काम थालिएको छ । बुटवलमा १६ हजारभन्दा धेरै सुकुम्बासीहरु रहेको आँकलन गरेपनि नगरपालिको भने आधिकारी तथ्याँक नराख्दा लामो समयदेखी आलोचित बन्दै आएको थियो । जग्गाको तथ्याङ्क संकलनको आज एक कार्यक्रमकाबीच उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले शुभारम्भ गरेका थिए ।
बुटवल ११ देवीनगर संजिवनी चोकबाट नापजाँच सुरु गरिएको कार्यक्रमा बोल्दै सुवेदीले भने, ‘तथ्याङ्क संकलनलाई विवादरहित र न्यायपूर्ण बनाउनका लागि सामाजिक संघ–संस्था, जनता तथा जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्नुहोस् ।’
सुरुवातमा वडा नं ११ को लालपुर्जा जग्गालाई सिमानामानी ८० बिघा क्षेत्रफल मापन गरिने उनले बताए । वडा नं ११ का वडाअध्यक्ष तथा नापजाँचका संयोजक रामचन्द्र क्षेत्रीले १८ हजार घरधुरीको लगत संकलन भएको बताए । आधुनिक ढंगबाट नापजाँचको लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरि क्रियशन एजुकेशनल एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिलाई जिम्मा दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जग्गाको तथ्याङ्क संकलनका लागि नगरले ११ लाख ९२ हजार बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।
नगरभित्र कूल १६ हजार ५ सय घरधुरी अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी रहेकोमा वडा नम्बर ११ देविनगरमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ५ सय घर–धुरी रहेका छन् । नापी अवधिभर तथा नापी भइसकेपछि खाली जग्गामा संरचना नबनाउन तथा बिक्रि वितरण नगर्न यसअघि नै सूचना भइसकेको छ ।
नापीका क्रममा रंगशालामार्गमा ढल, खानेपानी र सडकका लागि ५१ फिटको बाटो छोडिने छ भने त्यसभन्दा तलका मार्गहरुमा हाल रहेका बाटोको चौडाईअनुसार नै रहनेगरी तथ्याङ्क संकलन हुने उपमहानगरले जनाएको छ । बुटवल ११ सवैभन्दा धेरै सुकम्वासी भएको मानिन्छ ।
यो सकुम्वासीहरुको समस्यालाई नै दलहरुले चुवानी एजेन्डा बनाउने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सधिय निर्वाचनमा यहाँ प्राय दलहरुले चुवानी धोषणा पत्रमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेका थिए । आज देखी शुरुको कार्यबाट स्थानीय उत्साहित बनेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री
-
ताइवानलाई अमेरिकी सहयोगपछि चीनले भन्यो- अमेरिका आगोसँग खेलिरहेको छ
-
पहिलो एकदिवसीयमा भारतीय महिला क्रिकेट टोलीको शानदार जित
-
अल्लु अर्जुनको घरमा आक्रमण
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना