नेपाली काँग्रेसले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८८ देखि ९४ सम्म संशोधन गरेर मात्र पास गर्न अडान लिएको छ । 

मंगलबार विधेयक पारित गर्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बसेपनि काँग्रेसका सांसदहरुले अडान लिएपछि स्थगित भएको छ । 

बैठकमा काँग्रेसका सांसदहरुले सहमतिमा समितिबाट विधेयक पारित नगर्ने हो भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेर जाने बताए । सांसद बहादुर सिंह लामाले नोट अफ डिसेन्ट बाचन गरेर सुनाएका थिए । अर्का सांसद जिपछिरिङ लामाले बहुमतबाट पास गरेर जाने हो भने संसदमा अवरोध आउने र पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि विरोध हुने बताउँदै सहमतिका लागि बीचको बाटोबाट जान आग्रह गरेका थिए । 

काँग्रेसको अडानपछि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले कांग्रेससँग छुट्टै छलफल गरेर सहमति जुटाउन भन्दै १० मिनेट बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । 

सभापति खड्काको कार्यकक्षमा कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामा, बहादुर सिंह लामा, राजपा सांसद महेन्द्रराज यावद, अनिल झा  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा, कानून मन्त्रालयका सहसचिव बीच सहमति जुटाउन छुट्टै  छलफल भएको थियो । 

सो छलफलले शुक्रबार बिधेयकका संसोधनकर्ता सांसदहरु, सबै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरु, सञ्चारमन्त्री बास्कोटा सहित पुन छलफलमा बसेर सहमति खोज्ने निर्णय गर्यो । पुन बसेको बैठकमा सभापति खड्काले विवादित दफामा सहमति खोजेर आइतबार बिहान ११ बजे अर्को बैठक बोलाएको जानकारी गराइन् । 

सांसद बहादुर सिंह लामाले कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको नोट अफ डिसेन्ट भित्रका विषयमा दुबै लचिलो ढंगले सहमति जुटाउन सहमति भएको बताए । 

सो छलफल अघि समितिमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरु बहादुर सिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, रंगमति शाही लगायतले विधेयकमा बहुमतका आधारमा नभइ सहमति गरेर समितिबाट विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

समितिको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन गरेर ल्याइएको विधेयकमा कांग्रेसले असहमति जनाएको हो । सांसद बहादुर सिंह लामाले बहुमतका आधारमा विधेयक पास गर्ने हो भने कांग्रेसले फरकमत राखेर जाने भन्दै फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए । 

उनले सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता र हक हनन गर्ने भन्दै संसोधन गरेर जानुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘समितिमा पक्ष र विपक्ष हुँदैन । नागरिकको स्वतन्त्रता र हकहितका लागि लडाइँ लडेका हौ । प्रजातन्त्रमा सबैका मूल्य मान्यताको सम्बोधन गर्नुपर्छ । विज्ञहरुको कुरा लिएर संशोधन गर्दा पनि सरकारले मानेन । उपसमितिमा पनि यो यो संशोधन हुनुपर्छ भन्दा संसोधन भएन । यसमा हाम्रो असहमति छ । दफा ९१ देखि ९४ सम्म सामाजिक सञ्जालका बारेमा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा हामीले फरक मत राखेका छौँ ।’
उनले फेसबुकमा शेयरिङ गर्दा पनि कारबाहीको व्यवस्था रहेको भन्दै कहिलेकाहिँ सामाजिक सञ्जालमा झुक्किएर पनि शेयर हुन सक्ने भन्दै कडा प्रावधान राख्न नहुने बताए । उनले दफा ८८ को ख र ग मा पनि

देवानी र फौजदारी ऐनमा जस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै कानूनमा बाझिएको बताए । 

उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने प्रावधान राखेको व्यवहारिक नभएको भन्दै गुगललाई कसरी दर्ता गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘एनसेलबाट पैसा उठाउन सकेको छैन । वेवसाइट दर्ताबाट पैसा उठाउन सम्भव छैन । पाकेको फल त टिप्न सकेको छैन काँचो फल कसरी टिप्ने ? मौलिक अधिकार हनन् हुने गरी आएको विधेयक स्वीकार गर्न सकिँदैन । दफा ८८ देखि ९४ सम्म हटाउनुपर्छ । साइबर बुलिङबारेमा पनि स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्न नभएकोले अपष्ट रहेको जसका लागि स्वेच्छाचारिता बढ्नेछ । 

यस्तै सांसद रामबहादुर बिष्टले नोट अफ डिसेन्ट सहित उपसमितिको प्रतिवेदन आइसकेको उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको नागरिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी बिधेयक पास गरेर जानुपर्ने बताए । 

सांसद रंगमति शाहीले नागरिकका अधिकार कुण्ठित गरेर अगाडि बढ्न सकिदैन भन्दै २ तिहाईको दम्भ लिएर अघि नबढ्न आग्रह गरिन् । माथिल्लो राजनीतिक तहमा छलफल गरेर टुंग्याउन सुझाव दिइन् । 

नेकपा सांसद गणेश कुमार पहाडिले ३ पटक उपसमितिको म्याद थपेर गहन छलफल गरेको बताउदै ३६ वटा बुँदामा संसोधन गरेर बिधेयकलाई पूर्ण  बनाइएको बताए ।

उनले भने, 'लामो समयसम्म बिधेयक रोकेर राख्ने कुरा आउदैन । ४ महिनासम्म उपसमितिले प्रतिबेदन बुझाउँदा पनि किन अगाडि बढ्न  भनेर प्रश्न उठेको छ । हामीले संविधान, कानूनसँग बाझिने गरी बनाएका छैनौँ । विधेयक पास गरेर जानुपर्छ ।' 

यता राजपाका सांसद महेन्द्रराय यादवले बिधेयकलाई सर्बसहमति गरेर जानुपर्ने बताउदै अल्पमत बहुमततिर लागेर जान नहुने बताए । उनले सहमति खोजेर पछि पारित गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरे । 

समिति सभापति कल्याणी खड्काले बिधेयकको ३६ वटा बुँदा संसोधन गरिसकेको ऐन पूर्ण भएको भन्दै पारित गरेर जान आग्रह गरिन् । 

कांग्रेसका अर्का सांसद जिपछिरिङ लामाले सभापतिलाई जवाफ फर्काउँदै ३६ वटा बुँदा संशोधन हुन्छ भने तीन चार वटा दफा किन संसोधन गर्न सकिँदैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले बहुमतका आधारमा पास गरेर जाँदा

भोलि अफ्ठेरो पर्ने जनाउँदै भने, ‘भोलि सदनमा अवरोधन हुने केही होला । सो दफामा भाषा मिलाएर जाँदा ठीक हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको कुरा छ भने संशोधन गरेर बीचको बाटोबाट जाउँ । भोलि सर्वसाधरण, पत्रकारहरुले विरोध गर्ने वातावरण नबनाऔँ, सहमतिको बाटोबाट जाउँ । सरकारलाई पनि सजिलो, हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

समिति सभापति खड्काले सरकारले ल्याएको बिधेयकको ३६ वटा बुँदामा समितिले संशोधन गरेको बताउँदै सरकारले जे ल्यायो त्यो हुबहु पास नगरेको बताइन् । 

उनले सहमतिका लागि पहिला पनि प्रयास भएको बताउदै अझै कति छलफल गर्ने कति पर्खने ? भन्दै प्रश्न गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘पहिला छोएर, नजिक भएर अरुको अधिकार हनन हुने अवस्था थियो भने अहिले संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि अरुको अधिकार हुन सक्ने अवस्था आएको छ । भोलि व्यवहारमा कठिनाइ आयो भने भोलि संशोधन गरेर जान सकिन्छ । संविधान त संशोधन हुन्छ ऐन संशोधन नहुने कुरै भएन । यसलाई सर्वसम्मत भएर पास गरौँ ।’ 

कांग्रेसले दफा ८८ मा रहेको विद्युतीय प्रणालीको दूरुपयोग गर्न नहुने, दफा ९१ मा रहेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन दफा ९२ मा निर्देशन दिन सक्ने, दफा ९३ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, दफा ९४ मा रहेको सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने प्रावधानका बारेमा असहमति रहेको छ । 

समितिमा असहमति राखेका कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उक्त पूरै हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको बताए । 

दफा ८८ देखि ९४ सम्मको प्रावधान संसारमा कतै पनि नभएको कडा प्रावधान रहेको बताउदै सरकार विरोधीलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको दावी गरे ।