केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद‍्मा लगेको यो प्रस्ताव, जसका कारण सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आयो

person explore access_timeपुस ८, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको समाजवादी पार्टीले परिस्थितिहरु प्रतिकुल बन्दै गएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकाएक संविधान संशोधन सम्बन्धमा विज्ञ समिति गठन प्रस्ताव लगेको छ ।

 सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी दल राजपा नेपालबीच राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि सहकार्य भएपछि सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टी ‘वल्लो घाट न पल्लो तीर’को अवस्थामा पुगेको थियो ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले यही कठिन परिस्थितिलाई मनन् गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकाएक संविधान संशोधन प्रस्ताव लगेका थिए ।

 सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री यादवले ‘नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन एवम् सुधार गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा’ भन्दै दुई पृष्ठ लामो प्रस्ताव लगेका थिए ।
प्रस्तावमा संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको चार वर्षको अनुभवको आधारमा संविधानलाई गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावनाअनुरुप अझ बढी परिस्कृत र सुधार गर्दै लैजाने र संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

‘संविधानको कार्यान्वयनको यस अवधिमा संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीका विषयहरुलाई हाम्रो संघीयताको मूल मान्यता अनुरुप अझ बढी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तीन तहको अन्तरसम्बन्धलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको छ ।’

संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरु मस्यौदाको दृष्टिले परिमार्जन गर्नुपर्ने वा कतिपय व्यवस्थाहरुमा रहेका अन्तरविरोधहरुलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकता पनि उक्त प्रस्तावमा औंल्याइएको छ ।

‘यिनै विषयहरुलाई संवोधन हुने गरी संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुबाट नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गराई प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएकाले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संशोधनको मस्यौदा पेश गर्न एक विज्ञ समिति गठन गर्न आवश्यक भएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपाल सरकार कार्यासम्पादन नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या ४२ बमोजिम आफूले प्रस्ताव ल्याएको दावी गरेका छन् ।

उनले प्रस्तावका बारेमा मन्त्रिपरिषदले ‘नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न यसैसाथ संलग्न भए बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु रहेको समिति गठन गर्ने’ भन्ने निर्णय हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेका थिए ।   



 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.