शुक्रबार, १४ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

अब कलेज सञ्चालनका लागि नयाँ नियम : १५ कलेजमाथि अनुगमन

सोमबार, ०७ पुस २०७६, १९ : १६
सोमबार, ०७ पुस २०७६

काठमाडौं । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनलिन अनुमति नदिइ लिएका कलेजको सम्बन्धन परिवर्तन गराउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नयाँ कलेजलाई नभइ पहिले सम्बन्धन लिएका कलेजलाई नै फरक देश र विश्वविद्यालयको लागि सम्बन्धन परिवर्तन गराउने भएको हो ।  

मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामशरण सापकोटाले पहिले सम्बन्धन लिएका कलेजलाई नै पुनःअर्को विषयका लागि फरक देश र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनको लागि अनुमति दिइने बताए । 

मन्त्रालयले सम्बन्धन लिएका कलेजको अनुगमन पश्चात मात्र ती कलेजलाई सम्बन्धन परिवर्तनको अनुमति दिने भएको हो । ‘‘पहिले सम्बन्धन लिएका पुराना विषय भए’’, उनले भने, ‘‘अव ती कलेजले नै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि नयाँ विषयका लागि सम्बन्धनका लागि अनुमति दिन्छौ ।’’

उहाँका अनुसार नयाँ प्रविधि विषय, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खालका विषयका लागि मात्र अनुमति दिइने छ । अहिले ९५ वटा कलेज विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएकामा ८५ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ती कलेजमा अहिले पाँच हजार २०० विद्यार्थी रहेका छन् । 

मन्त्रालयले सम्बन्धन लिएका ती कलेजको अहिले अनुगमन गर्न थालेको छ । सहसचिव सापकोटाले अनुगमनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, शैक्षिक गुणस्तरलगायतका मापदण्डका आधारमा ६० प्रतिशत राम्रा भएका कलेजलाई भने सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने बताए ।


अनुगमन क्रममा धेरै कलेजको पढनपाठन राम्रो भएको उनले बताए । ‘‘कलेजले समूह बनाएर विद्यार्थीलाई पढाउने गरेका छन्’’ उनले भने, “ती कलेजले राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छन् ।’’

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष ६३ हजार २५९ विद्यार्थी विदेश पढ्न गएका थिए । ती विद्यार्थीबाट करीब रु ४६ अर्ब  बाहिर गएको थियो । 

१५ कलेजको अनुगमन

नयाँ कार्यविधि अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका १५ विदेशी सम्बन्धन कलेजको अनुगमन सकाएको छ । सहसचिव सापकोटाले भर्खरै अनुगमन सकिएकाले प्रतिवेदन तयार गर्न थालिएको जानकारी दिए।

गत कात्तिकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ कार्यविधिअनुसार ती कलेजले तोेकेको समयावधिमा मापदण्ड पूरा नगरे खारेज हुने बताए  । 

ती कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन नदिएको र २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम बुझाएका छैनन् ।

मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजमा एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट एड्भान्स इस्ट्रडिज काठमाडौँ, ब्रिजबाटर कलेज इन्टरनेशनल सीनामङ्गल, मल्पी इन्टरनेशनल कलेज काठमाडौँ, क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, एभरेष्ट एजुकेशन फाउण्डेशन काठमाडौँ, काठमाडौँ भ्याली स्कुल काठमाडौँ, ओरिन्ट कलेज काठमाडौँ, पेन्टागन एजुकेशन नेटवर्क काठमाडौँ, सरिन भ्याली स्कुल (एपेक्स लाइफ स्कुल) काठमाडौँ, साउथ वेस्टन स्टेट कलेज काठमाडौँ रहेका छन् । 

यस्तै स्काइ इन्टरनेशनल कलेज बुटवल, वेस्र्टन मेघा कलेज बुटवल, वेस्र्टन इन्टरनेशनल विजनेश स्कुल धनगढी, कसमस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पोखरा रहेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप