काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएका ११ वटा प्रतिवदेनहरु समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारलाई मात्रै सूचनाको हक देउ भन्नु पूर्ण नभएको र नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउन पनि सरकालाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निर्देशन दिइन् । 

समिति बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने कानुन बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनले गोपनियताको हकको मुद्धा हेर्ने अधिकार सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने नभए यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले कर्मचारीहरुलाई इमान्दार भएर सूचना लुकाएकोमा राष्ट्रपतिले तक्मा दिनुभन्दा पनि जनतालाई इमान्दार भएर स्पष्ट सूचना दिन्छन् भनेर बढुवाको प्रावधान राख्न पनि आग्रह गरे ।

आयोगका अनुसार नेपाल सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने देशहरुको सूचीमा २१ औं स्थानमा रहेको छ । कुल १५० मा ११३ अंक प्राप्त गरी नेपाल २१ औं स्थानमा रहेको हो । संविधान अनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सूचना माग्दा कारण खोज्नुपर्ने, निःशूल्क सूचना दिने व्यवस्था नभएको लगायतका कारणले नेपालले कम अंक पाएको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए ।