काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगहरुलाई खर्च गर्ने अधिकारमा स्वतन्त्रता दिन नहुने बताएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री ढकालले सबै संवैधानिक निकायको विधयेकमा प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विधेयकमा पनि सोहि व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले उक्त व्यवस्था गर्न नसकिए आयोगले आफुखुशी खर्च गर्नेमात्र नभई बजेट पनि आफै तोक्ने अवस्था आउने बताए ।

बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले लोकसेवा आयोगले सरकार र समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना नगरेको बताए । उनले आयोगले निर्देशनहरु नमानेपनि अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताए । त्यस्तै सांसद पम्फा भुसालले ‘नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको रकम प्रचलित कानुन बमोजिक आयोगले खर्च गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था नै उचित भएको बताए ।

सांसद डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य, निष्ठा, प्रतिष्ठा र यसको विश्वसनियतासँगै कार्यभार बढ्नेगरी खर्च सम्बन्धी दफा आएको भन्दै त्यसलाई हटाई प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्वता दिनुपर्ने बताए । बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले प्रचलित कानूनअनुसार नै खर्च गर्दै आएको अवस्थामा प्रचलित कानून अनुसार भन्ने तोकिएको खण्डमा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताए ।

उनले परीक्षा सञ्चालनमा हुने खर्चमा पनि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आउने र यसले लोकसेवाको काममा ढिलाई हुने बताए । आयोगका अध्यक्ष मैनालीले खर्च सम्बन्धी व्यवस्थामा तोकेरै परीक्षासँग सम्बन्धित बाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए ।