भारतको केन्द्रीय सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानूनलाई लिएर आइतबार इस्लामिक देशहरुको संगठन ‘अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कोअपरेशन’(ओआईसी) ले पनि एक वक्तब्य जारी गरेको छ । 

ओआईसीका महासचिव युसूफ बिन अहमद बिन अब्दूल रहमानको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा आफूहरुले भारतमा विकसित घटनाक्रममा नजर राखेको बताएका छन् । 

ओआईसीमा ६० मुसलमान बहुल देश सदस्य छन् । आफ्नो वक्तव्यमा संगठनले भनेको छ ,‘भारतको पछिल्लो घटनाक्रमलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौ । कयैन अवस्थामा अल्पसंख्यक प्रभावित भएका छन् ।

नागरिकता अधिकार र बाबरी मस्जिद मुद्दालाई लिएर हाम्रो चिन्ता छ । हामी फेरी यो कुरालाई दोहो¥याउन चाहन्छौ कि भारतमा मुसलमान र तिनको धार्मिकस्थलको सुरक्षाको सुनिश्चित गरियोस् ।’

ओआईसीले वक्तव्यमा संयुक्त राष्ट्रको सिद्धान्त र दायित्व सम्झाउदै तिनको कार्यन्वयन गर्न भनेको छ जसले अल्पसंख्यकहरुलाई कुनै भेदभाव नगरी सुरक्षा दिनुपर्ने बताएको छ । 

ओआईसीले वक्तव्यमा अगाडि भनेको – यदी यी सिद्धान्त र दायित्वको बेवास्ता भयो भने त्यस क्षेत्रभरीको सुरक्षा र स्थिरतामाथि गम्भीर प्रभाव पर्नेछ ।

ओआईसीमा साउदी अरब र उसका सहयोगी देशको प्रभुत्व रहेको छ । साउदी अरबलाई ओआईसीको विकल्पमा अर्को मुसलमान संगठन बन्ला भन्नेमा चिन्तित रहन्छ । 

त्यही कारण यही डिसेम्बर १९–२०मा क्वालामपुरमा बोलाइएको एक मुसलमान बहुल देशको सम्मेलनलाई साउदी अरब र उसका मित्र देशहरु यूएई र बहराइनले बहिष्कार गरे । 

साउदी अरबको दवावमा पाकिस्तान पनि सम्मेलनमा गएन । सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले यसको जानकारी गराएका थिए ।
सम्मेलनमा साउदी अरबसँग असहज सम्बन्ध भएका कतार, इरान, टर्की भने सहभागी थिए । 

साउदी अरबको न्यूज एजेन्सी एसपीएका अनुसार साउदी राजा सलमानले मलेशियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदर्लाइ फोन गरेर इस्लामिक दुनियासँग जोडिएको समस्याको छलफल ओआईसीको मन्चमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।