काठमाडौ । मंसिर २९ गते सुरु भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको चौथो बैठक सात दिनसम्म चलेर आइतबार सम्पन्न भएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले महत्त्वपूर्ण ५ वटा निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये बहुचर्चित विषय बनेको एमसीसीबारे भने स्थायी समिति बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन । यसबारे केही अमेरिकाले इण्डोप्यासिपिफक रणनीतिमा नेपाललाई राखेको हटाउनुपर्ने र एमसीसीबारे भएको सम्झौतामा राखिएका केही असमनाताका बुँदा संशोधन गरेपछि मात्रै अनुमोदन गर्न सक्ने कार्यदेश दिएको छ । त्यसपछि बाँकी निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ । 

त्यस्तै बैठकले कालापानी सीमा समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै अन्य समसामयीक विषयमा समेत निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बैठकमा व्यापक छलफलपछि पारित गरेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठकमा राखेका विचार, सुझाव र धारणाहरूको सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित भएको हो  ।

त्यस्तै पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव सदस्यहरुको सुझाव र धारणाहरूको आधारमा अन्तिम रुप दिई आगामी पुस २३ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित भएको छ ।

स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी २०७६ साल पुस २३ गतेदेखि राजधानी काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक अगाडि नै १५ दिनभित्र पार्टी एकीकरणका बाँकी सांगठानिक कामहरू (आयोग तथा केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठन) पूरा गरिसक्ने समेत निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कालापानीबारे निर्देशन

नेकपा बैठककमा लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको काली नदी पूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई बैठकले अस्वीकार र अमान्य घोषणा गरेको छ । नेपालीे भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल–भारत समस्याको सम्बन्धमा विगतमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति र प्रयास भइरहेकोमा त्यसविपरीत प्रकाशित नक्सा आपत्तिजनक रहेको बैठकले ठहर गरेको छ । यस समस्याको छिटो समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएको अडान, सबै राजनीतिक दल, संघ–संस्था र सरोकारवालाहरूसँग गरेको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकको आयोजना तथा त्यसमार्फत् सिंगो देशको एउटै दृष्टिकोण, धारणा र अडान बनाउन गरेको पहललाई बैठकले सकारात्मक लिएको छ ।

कालापनीका विषयमा सिंगो राष्ट्रको साझा अडान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूलाई बैठकले हार्दिक धन्यवाद दिएको छ ।

बल्खुमा कार्यालय बनाउने

नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । २०७२ सालमा आएको भूकम्पले भत्किएको तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित भवन भएको स्थानमा नै नेकपाले नयाँ भवन बनाउने भएको हो ।  यसअघि तत्कालीन एमाले रहँदा उक्त भवन बनाउन हालका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएपनि उक्त समितिले काम गर्न सकेको थिएन ।

प्रचण्डले दिए ओलीलाई धन्यवाद

सात दिन बसेको यो पटकको स्थायी समिति बैठकमा केपी अ‍ोली सहभागी भएनन् । बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, सांगठानिक एकीकरणलाई पूर्णता प्रदान गर्न, विचारको वहस र विकासलाई व्यवस्थित गर्न, सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन र हरहिसाबले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको धारणा राखेका थिए ।  त्यस्तै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वस्थताका कारण अनुपस्थित भएर पनि बैठक सफल पार्न राजनीतिक प्रतिवेदनको तयारीलगायत महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया एवं बैठक सञ्चालन र निष्कर्षमा पुग्न गरेको योगदानका निम्ति विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

एमसीसीबारे नेकपा अनिर्णित !

सात दिनसम्म बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे ठोस निर्णय गर्न सकेन ।

बैठकको सुरुबाटै एमसीसीबारे व्यापक बहस र छलफल भएपनि त्यसवारे स्थायी समितिले निर्णय गर्न नसकेर पुन निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई नै दिएको छ । यद्यपी निर्णय गर्न केही आधार भने नेकपा स्थायी समितिले तय गरेको छ । जसमा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनेर अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्नेछ । स्थायी कमिटीको बैठकले यसबारे अमेरिकासँग सम्वाद गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकपछि नेता भीम रावलले भने, ‘अमेरिकी सरकारले यो इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग होइन भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्छ । र, यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरु बसेर स्पष्ट भएपछि मात्र संसदबाट अनुमोदन हुनसक्छ ।’

अर्का स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्र्तगत नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै स्वीकार गर्नेगरी सचिवालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको बताए । ‘एमसीसीबारेको सम्झौतामा रहेका केही असमान बुँदा संशोधन गरिनुपर्ने तथा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल नरहेको प्रस्ट भएपछि उक्त परियोजना स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि गुरुङले भने, ‘त्यतिभएपछि मात्रै अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।’