-रमेश लम्साल 
काठमाडौं । नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मार्फत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन जरुरी रहेको (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) एमसिए नेपालले स्पष्ट पारेको छ । 

एमसिसीले नेपालको ऊर्जा तथा सडक निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ । यस्तै सो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको प्रमुख कार्यका रूपमा काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने रहेको छ । 

यस्तै कूल १०० किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग उपलब्ध हुनेछ । काम गर्न सहज होस् भनेर नै सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा.खड्गबहादुर विष्टले त्यसमा कुनै पनि अदृश्य विषय नरहेको बताए । अमेरिकाले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकाले त्यसमा अनावश्यक आशङ्का नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

नेपालको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको अर्थ मन्त्रालयको विकास समितिअन्तर्गत एमसिए नेपाल रहेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच पूर्वाधारका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसलाई निर्दिष्ट गर्न अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । विष्टका अनुसार भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रबाहेक अन्य विषय यसमा नसमेटिएकाले कानूनी प्रावधान पूरा गर्न संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

एमसिए नेपालले आगामी असार १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ । काम शुरु हुनुपूर्व पूरा गरिनुपर्ने कार्यक्रमिक केही शर्तमध्ये चार वटा पूरा भइसकेका छन् । त्यसमा नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाइसकेको छ । 

यस्तै विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अर्को शर्त थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरिसकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन हुनुपर्ने शर्तसमेत पूरा भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोग गठन गरिसकेको छ । 

यस्तै नेपाल सरकार र एमसिसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र जग्गाप्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँच मार्गको व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइएको एमसिए नेपालले जनाएको छ । 

२७ देशमा ६ एमसिसीको लगानी 

सन् २००४ मा अमेरिकी सहयोगको नयाँ तरिकाका रूपमा स्थापित एमसिसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तै अर्थमन्त्री, युएसआइडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना रहने गरी सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । एमसिसी कार्यक्रम सञ्चालन भएका देश २७ छन् भने कार्यान्वयनमा गएका देश १७ छन् । यस्तै नेपाल जस्तै विकासक्रममा रहेका देशको सङ्ख्या  १० छन् । 

देशले नै निर्धारण गरेको प्राथमिकता र प्राथमिकीकरण गरिएका आर्थिक विकासका चुनौती, देशद्वारा स्थापित निर्देशित संस्था, आर्थिक प्रगतिमा देखिने गरी प्रभाव पार्नसक्ने आयोजना र न्यूनतम प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनालाई एमसिसीले समावेश गर्ने गरेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय दिने भएकाले काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने शर्त भने यस परियोजनामा रहेको छ । प्रयोग हुन नसकेको रकम भने एमसिसीमा नै फिर्ता जाने प्रावधान रहेको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन् २०१७ को १४ सेप्टेम्बरमा एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्थसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक जना र नागरिक समाजबाट एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै सदस्य सचिवका रूपमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । 

‘ब्याकबोन’ प्रसारण लाइन 

एमसिसीले शुरु गर्न लागेको कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको ‘ब्याकबोन’ प्रसारण लाइन हो । प्राधिकरणले काठमाडौँमा विद्युत् प्रवाहका लागि बाह्रबिसे हुँदै निर्माण गरिरहेको ४०० केभी क्षमताकै प्रसारण लाइन शङ्खरापुर नगरपालिकाको नाङ्गलेभारेमा आएर जोडिन्छ । त्यहाँ ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । नाङ्गलेभारेबाट शुरु भएको प्रसारण लाइन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरतर्फ भएर नुवाकोटको रातमाटेमा पुग्छ ।

आयोजनाले रातमाटेमा सवस्टेशन निर्माणका लागि ३८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । रातमाटेबाट एउटा प्रसारण लाइन हेटौंडा जानेछ भने अर्को प्रसारण लाइन दमौली हुँदै नवलपरासीसम्म पुग्नेछ । नवलपरासीमा पुगेको प्रसारण लाइन नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा निर्माण गर्न लागेको ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नै जोडिनेछ । कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा ८५६ वटा टावर रहनेछन् । टावरका लागि मात्रै कूल ९०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आयोजनामा प्रदेश नं ३, गण्डकी र प्रदेश नं ५ का १० जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । 

२४ सय मेगावाट विद्युत् बोक्छ प्रसारण लाइनले 

एमसिसीले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइनले तीन हजार ९०० मेगावाट विद्युत् बोक्न सक्ने क्षमता राख्ने भए पनि भारतको प्रणालीमा समेत जोडिनुपर्ने भएकाले दुई हजार ४०० मेगावाट विद्युत् जोडन उपयुक्त हुने देखिएको विष्टको भनाइ छ । 

विष्टले भने, ‘प्रसारण लाइनको विद्युत् बोक्नसक्ने क्षमतालाई थर्मल क्यापासिटी भनिन्छ । त्यो क्षमता भनेको तीन हजार ९०० मेगावाट क्षमताको हो । तर त्यसमा लोड गर्दैनौँ हामी । किनभने तीन हजारभन्दा बढी भयो भने क्षमता बढी भएर पग्लन्छ । अन्तरदेशीय पनि भएकाले सुरक्षाका हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा बढी लोड गर्नुहुँदैन ।’ त्यो ६० प्रतिशत भनेको दुई हजार ४०० मेगावाट विद्युत् हो । हाल सञ्चालित ढल्वेबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले ८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् बोक्न सक्दैन ।

यसकारण अनिवार्य छ संसद्बाट अनुमोदन

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार सरकारले यस विषयमा आफ्नो कानूनी रायसमेत दिइसकेको र भियना महासन्धिअनुसार यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैैपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो । संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा त्यो कानूनसरह हुने भएकाले केही कानूनी विवाद र जटिलता नआओस् भन्न खोजिएको विष्टले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेर पनि कार्यान्वयनमा जानसक्ने भए पनि नेपालले भियना महासन्धिलाई स्वीकार गरेको छ । कानून मन्त्रालयको व्याख्याअनुसार यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर गत वर्ष नै सहमति भएर यसलाई अनुमोदन गर्नका सङ्घीय संसद् पठाइएको विष्टको भनाइ छ । 

खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाटै 

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार आयोजनामा हुने खर्चको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले नै गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विसं २०७२ देखि नै आयोजनाले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण भइरहेको छ । 
उनले भने, ‘महालेखालाई अडिट गर्न पूरै अधिकार छ । नेपाल सरकारले दिएको रकमको अडिट गर्ने अधिकार छ । तर यहाँ अडिट गर्न बाझिएमा के हुन्छ भन्ने मात्रै हो । नेपालमा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट छ भने एमसिसीले एमसिसीको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार गर्छ । तर खर्चको लेखापरीक्षण नै हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो ।’

इण्डोप्यासेफिकको रणनीतिमा छैन 

पत्रकार सम्मेलनमा विष्टले कार्यक्रम इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘यस विषयमा मैलेभन्दा पनि सरकारले नै भन्ने हो । आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको विषय मात्रै यसमा छन् । हामीले पनि गरीबी निवारण भनिरहेका छौँ, इण्डो प्यासिफिकले पनि त्यही भनेको होला । त्यो लाइन ठ्याक्कै मिल्यो नि भनेर कोट गर्ने हो भने त मिल्न सक्छ । तर मलाई चाहिँ यो इण्डो प्यासिफिकसँग कतै मिलेको वा सदस्य हो भन्ने लाग्दैन । यसको आधारिक जानकारी सरकारले दिएको होला’, उनले भने ।