प्रा.डा. जयराज अवस्थी नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित नाम हो । सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रथम पूर्व उपकूलपतिसमेत रहिसक्नुभएका अवस्थीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गराउनुभएको अनुभव छ । नेपालको शैक्षिक अवस्थाको विषयमा केन्द्रीत रहेर शिक्षाविद् प्रा.डा. अवस्थीसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय योगदान गर्नुभएको तपाईं नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यसलाई एउटै वाक्यमा जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ । समष्टीगत रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य समेतलाई हेर्दा हाम्रो देशको शिक्षा नराम्रो भन्न मिल्दैन । हामी लगभग अन्तर्राष्ट्रिय प्यारामिटर सँगसँगै गइरहेका छौं । हाम्रा लगभग सबै विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरु स्तरीय नै छन् र अरु देशको दाँजोमा जान सक्ने छन् ।

तर त्यसको डेलिभरी कस्तो खालको भएको छ ? त्यो एउटा अध्ययनको विषय हुन सक्छ । हामीले शिक्षालाई कुन प्यारामिटरमा हेर्ने : एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने खालको र अर्को स्वदेशमै खपत हुने खालको या आफैं पनि केही गरौं भन्ने खालको ? त्यो तहबाट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदा नेपालबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरुले राम्रो गरेको देखिन्छ । यद्यपि राम्रै खालका विद्यार्थीहरु विदेश जान्छन् ।

*******

देशमा हेर्दा खल्लो के लाग्न थाल्यो भने हामीले योजनाविहीन ढंगले शिक्षित मानिसहरु उत्पादन गर्न थाल्यौं । योजना आयोगले हामीलाई अबको १० वर्षभित्र यो खालको मानव संशाधन चाहिन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिदिएको भए त्यही खालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो भइरहेको छैन ।

*******

तर देशमा हेर्दा खल्लो के लाग्न थाल्यो भने हामीले योजनाविहीन ढंगले शिक्षित मानिसहरु उत्पादन गर्न थाल्यौं । योजना आयोगले हामीलाई अबको १० वर्षभित्र यो खालको मानव संशाधन चाहिन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिदिएको भए त्यही खालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो भइरहेको छैन ।

म एउटा उदाहरण दिन्छु । विगत केही वर्षमा हाम्रो देशभरि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु खुल्ने होडबाजी एकदमै चल्यो, यो गाउँमा क्याम्पस छ भने अर्को गाउँमा क्याम्पस किन नहुने भन्ने हदसम्म । त्यसरी खोलिएका अधिकांश क्याम्पसहरुले शिक्षा शास्त्र संकायअन्तर्गत विएड र एमएड कार्यक्रमहरु चलाउने गरे । गाउँगाउँमा हेर्ने हो भने लगभगमा सबै क्याम्पसहरुमा शिक्षाशास्त्रका विषयहरु पढाइन्छन् । शैक्षिक जनशक्ति त उत्पादन भयो तर त्यसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या देखियो । हाम्रो देशमा शिक्षकहरुको माग कति छ र उत्पादन कति भयो भन्ने कुराको तालमेल नै भएन ।

मुलुकलाई आवश्यक मानव संशाधनको प्रक्षेपण हुने हो र त्यसअनुसार चाहिने मानव स्रोत कस्तो र कति हो भन्ने कुरा हेर्न सकियो र सोहीअनुसारको शिक्षा दिन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

*******

अहिले हेर्दा शैक्षिक वेरोजगार बढेको देखिन्छ । स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति कोरिया, जापान र गल्फतिर उन्मुख छन् । त्यहाँ जाने मानिसहरु नै पनि दक्ष गएनन् । उनीहरुको पढाइअनुसारको काम नै भएन ।

*******

अहिले हेर्दा शैक्षिक वेरोजगार बढेको देखिन्छ । स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति कोरिया, जापान र गल्फतिर उन्मुख छन् । त्यहाँ जाने मानिसहरु नै पनि दक्ष गएनन् । उनीहरुको पढाइअनुसारको काम नै भएन ।

महिनाको अधिकतम् ३० हजार कमाइका लागि विदेश जाने त्यो जनशक्तिले नेपालमै करेसावारी खनेको भए र केही इलम गरेको भए यहीँ पनि कमाउन सक्थ्यो होला । पढेको मानिसलाई यहाँ करेसावारीमा जान वा काम गर्न गाह्रो भयो तर विदेशमा गएर उनीहरुले गर्ने काम त्यस्तै किसिमका हुने गरेको छ ।

त्यसैले अहिलेको भयावह स्थिति भनेकै शैक्षिक वेरोजगार हामीले उत्पादन गर्यौं ।

तपाईंको भनाइअनुसार त राज्य वा जिम्मेवार निकायले कस्तो किसिमको शैक्षिक उत्पादन चाहिन्छ र तिनलाई कहाँ खपत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको योजना नबनाउँदा यो समस्या भयो ?

हो, अरु देशहरुमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी भर्ना गर्दा एप्टिच्यूट टेस्ट लिइन्छ । यसलाई क्षमता जाँच पनि भन्न सकिन्छ । कुनै पनि विद्यार्थी के पढ्न योग्य छ र भोलि गएर उसको क्षमतालाई मुलुकको हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर जाँचिन्छ । उनीहरुले सानै छँदा बच्चाको एप्टिच्यूट टेस्ट लिन्छन् ।

*******

अरु देशहरुमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी भर्ना गर्दा एप्टिच्यूट टेस्ट लिइन्छ । यसलाई क्षमता जाँच पनि भन्न सकिन्छ । कुनै पनि विद्यार्थी के पढ्न योग्य छ र भोलि गएर उसको क्षमतालाई मुलुकको हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर जाँचिन्छ ।

*******

म अमेरिकामा पढ्दा मेरा केही चिनियाँ विद्यार्थीहरु पनि थिए । उनीहरुलाई सानै छँदा उनीहरुकाे क्षमताको आधारमा भविष्यमा कुन क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छ भने आधारमा सरकारद्वारा शिक्षा दिइन्थ्यो । जस्तो कसैको क्षमता एथलिटको छ वा ऊ खेलकूदमा राम्रो छ भने उसलाई स्पोर्ट स्कूलमा राखिन्छ । त्यो राष्ट्रको लागि गौरवको विषय बन्छ । भोलि ओलम्पिकमा गएर देशको लागि मेडल जितेर ख्याति लिएर आउँछ । कसैको हिसाबमा क्षमता छ भने त्यतैतिर लगाइन्छ ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा पनि एप्टिच्यूट टेस्ट गरिन्छ, जसलाई स्कोलास्टिक एप्टिच्यूट टेस्ट (SAT) भनिन्छ । १२ कक्षा पढेका जुनसुकै देशको विद्यार्थी भए पनि उसले कलेजको शैक्षिक स्तरलाई भेट्याउन सक्छ कि सक्दैन भनेर जाँच्न स्याट टेस्ट लिइन्छ र त्यसमा प्राप्त नम्बरको आधारमा उच्च शिक्षामा भर्ना लिइन्छ । त्यसैगरी, स्नातकोत्तरमा भर्ना लिनको लागि उसले ग्राजुएट रेकर्ड एक्जामिनेसन (GRE) पास गर्नैपर्छ ।

हाम्रोमा त्यो भएन ।

हाम्रोमा सबैले उच्च शिक्षासम्म प्राप्त गर्न सबैको अधिकार सम्झिन्छौं । साधारणतया हाइस्कुल तहसम्म सबैलाई शिक्षित गर्नैपर्छ, त्यो सरकारको दायित्व नै हो । कुनै देशमा हाइस्कुल तहसम्म निःशुल्क छ भने कुनै देशमा पिएचडीसम्म नै पनि निःशुल्क छ । फिनल्याण्ड, नर्वेका नागरिकहरुले फी तिर्नु पर्दैन, सबै निःशुल्क हो तर सबैजना पिएचडी गर्न जाँदैनन् । त्यो विद्यार्थी प्राज्ञिकतामा जान्छ । उनीहरु आफ्नो रुचिअनुसार प्राविधिकतिर या पोलिटेक्निकतिर जान्छन् र दक्ष जनशक्ति भएर निस्किन्छन् । विश्वविद्यालयमा पिएचडीतिर जानेहरु प्राज्ञिक भएर निस्किन्छन् ।

काम गर्ने जनशक्ति भनेको मूलतः स्नातक तह नै हो । अमेरिकामा नै पनि स्नातक तह पढेकाहरु काममा जान्छन् र १०–१५ वर्ष काम गरेपछि पढ्न मन गर्नेहरु बेलुकीका कक्षा लिएर विस्तारै आफ्नो योग्यता बढाउँदै जान्छन् ।

यसको अर्थ नेपालमा जबरजस्ती शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुने तर त्यो उत्पादनमुखी चाहिँ नहुने गरेको देखियो हैन त ?

हो, त्यो देखिएको छ । जस्तो, अहिले हामीले कोरियन भाषाको जाँच दिन लाइन लागेका मानिसहरु हेर्यौं भने हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । हामीले युवा जनशक्तिलाई धकेलेर देश बाहिर पठाउँदैछौं । यो देशमा बुढाखाडा मात्रै बस्ने स्थिति बनाइँदैछ ।

*******

हामीले कोरियन भाषाको जाँच दिन लाइन लागेका मानिसहरु हेर्यौं भने हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । हामीले युवा जनशक्तिलाई धकेलेर देश बाहिर पठाउँदैछौं । यो देशमा बुढाखाडा मात्रै बस्ने स्थिति बनाइँदैछ ।

*******

यो भयावह स्थितितिर राज्यको ध्यान जान नसक्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई ?

अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रोमा राजनीतिक स्थायित्व पनि भएन । अबको सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ यो हो । योभन्दा पहिलेका सरकारहरु ८, ९ महिना मै परिवर्तन हुँदै गरेकाले यसतर्फ सोच्ने मौकै पाएनन् । अहिलेको स्थायी सरकारले मानव संशाधनको योजना बनाएर विभिन्न ठाउँमा चाहिने जनशक्तिको लागि कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ, त्यसअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्ने देखिन्छ । 

*******

अहिलेको स्थायी सरकारले मानव संशाधनको योजना बनाएर विभिन्न ठाउँमा चाहिने जनशक्तिको लागि कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ, त्यसअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्ने देखिन्छ । 

*******

बाहिर विदेशमै जनशक्ति पठाउने हो भने पनि दक्ष जनशक्ति पठायो भने त रेमिटेन्स पनि बढी आउँछ, इज्जतको काम पाइन्छ र बक्सामा मृतक शरीर आउँदैन । त्यसैले अबको सरकारको दायित्व भनेको हामीलाई कस्तो मानव स्रोत चाहिन्छ भनेर १५–२० वर्षको प्रक्षेपण गरेर त्यस्तो खालको संस्थाहरु खोल्ने या भएका संस्थाहरुमा त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले त स्थिति कस्तो छ भने चाहिएको बेला एउटा प्लम्बर पनि पाइँदैन । त्यस किसिमका जनशक्ति यो देशमै छैन । दैनिक १५ सय रुपियाँ ज्याला दिएर पनि एउटा ज्यामी पाउन गाह्रो भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा हामीले आवश्यक पर्ने मानव संशाधनको प्रक्षेपण पनि गर्न सकेनौं र त्यो किसिमको शिक्षा दिने संस्थाहरु पनि बनाउन सकेनौं ।

*******

दैनिक १५ सय रुपियाँ ज्याला दिएर पनि एउटा ज्यामी पाउन गाह्रो भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा हामीले आवश्यक पर्ने मानव संशाधनको प्रक्षेपण पनि गर्न सकेनौं र त्यो किसिमको शिक्षा दिने संस्थाहरु पनि बनाउन सकेनौं ।

*******

पहिले थापाथलीमा कक्षा ८  पढेका मानिसहरुलाई पनि मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढाइन्थ्यो, उनीहरु अति दक्ष भएर निस्कन्थे । अहिले हाम्रोमा त्यस्तो पोलीटेक्निकल विद्यालयहरु पर्याप्त छैनन् भने पनि हुन्छ । हामीले सिटिभिटीका कार्यक्रमहरु लग्यौं तर त्यसलाई डेलिभरी गर्ने जनशक्ति भएन ।

मलाई लाग्छ, प्रत्येक  निर्वाचन क्षेत्रमै एउटा मध्यम स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने टेक्निकल स्कूल खोलेर जनशक्ति तयार गर्न सके उनीहरु स्वावलम्बी हुन सक्थे । तर अहिलेको शिक्षा उत्पादनमुखी भएन ।

तर विकासका सूचाङकहरु हेर्दा स्वास्थ्य र शिक्षामा विगतका केही दशक यता धेरै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ नि !

निश्चितै रुपमा भन्ने हो भने उत्पादन त बढी नै छ । तर एउटा सर्भे गरेमा नेपालका मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका जनशक्ति कति यो देशमा काम गरिरहेका छन् ? शिक्षा महंगो हुँदै गयो र मेडिकल शिक्षा त झन धेरै महंगो भएर गयो । एमबीबीएस गर्ने व्यक्तिले ४०–५० लाख खर्च गर्दा आयआर्जन गर्न विदेश धाउने गरेको पाइन्छ ।

*******

यस अर्थमा, नेपालमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन त भएको छ तर हाम्रो देशमा प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थायी रुपमा बसाउनको लागि सरकारसँग कुनै स्पष्ट योजना छैन । छात्रवृत्ति पाएर पढेकाहरु २ वर्ष जेनतेन बस्छन्, त्यसपछि ती पनि विदेश पलायन हुन्छन् ।

*******

यस अर्थमा, नेपालमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन त भएको छ तर हाम्रो देशमा प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थायी रुपमा बसाउनको लागि सरकारसँग कुनै स्पष्ट योजना छैन । छात्रवृत्ति पाएर पढेकाहरु २ वर्ष जेनतेन बस्छन्, त्यसपछि ती पनि विदेश पलायन हुन्छन् ।

नेपालमा एउटा गम्भीर बहस हुने गरेको छ : स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारको वस्तु भन्दा पनि मानिसको आधारभूत अधिकार हो र राज्यले त्यसको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई व्यापारको वस्तु बनाइनु हुन्न भन्ने मत छ । शिक्षा मात्रैको कुरा गर्दा पनि  नेपालमा शिक्षा व्यापारको रुपमा फस्टाएको र वर्षे च्याउसरि झोले स्कुलहरु खोलिएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र तिनै स्कुलहरुले धानिदिएको र राज्यले यसतर्फ पटक्कै ध्यान नदिएको भन्ने कुरा पनि उठ्ने गर्छ । यो समग्र स्थितिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

निश्चितै रुपमा शिक्षा अधिकार हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ र अरु देशहरुमा हेर्यौं भने पनि निश्चित तहसम्मको शिक्षा सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । तर शिक्षामा निजी संस्थाहरुको कुरा गर्दा साम्यवादी सिद्धान्त बोक्ने देशहरुमै पनि निजी स्कुलहरु छन् । चीनमै हेर्ने हो भने पनि विदेशका विश्वविद्यालयहरु त्यहाँ आफ्ना कार्यालयहरु चलाइरहेका छन् । जस्तो, त्यहाँका अभिभावकहरु बच्चालाई ए लेभल पढाउने चाहना राख्छन् र उनीहरु त्यसका लागि वार्षिक ७ देखि १२ हजार डलरसम्म खर्च गर्ने गर्छन् ।

*******

कसैले आफ्नो लगानीमा निजी स्कुल खोल्छ, व्यापार गर्छ भन्ने हो आफूले  खोलेका विद्यालय, स्कुल, कलेजहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु त सरकारको दायित्व हो । सरकारी शिक्षण संस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिइएमा निजी संस्थामा कसैले जानु पर्दैन ।

*******

कसैले आफ्नो लगानीमा निजी स्कुल खोल्छ, व्यापार गर्छ भन्ने हो आफूले  खोलेका विद्यालय, स्कुल, कलेजहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु त सरकारको दायित्व हो । सरकारी शिक्षण संस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिइएमा निजी संस्थामा कसैले जानु पर्दैन । निजी स्कुलहरुले पैसा कमायो भनेर गाली गर्नुभन्दा सरकारले खोलेका स्कुलहरु प्रतिको आकर्षण र उत्पादन कस्तो रह्यो र हामीले तिनीहरुको अनुगमन र गुणस्तरीयतामा कति ध्यान पुर्‍यायौं, त्यो कुरामा केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । त्यो हाम्रो दायित्व हो ।

हामीले देखिरहेका छौं, सरकारबाट अनुदान पाएका र लगानी गरेका स्कुलहरुमा दक्ष जनशक्ति छ, शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादन आशातित छैन । यस्तो हुनुमा अनुगमनको कमी र जिम्मेवारीपनाको अभाव हो । 

तर निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन । पछिल्लो चरणमा शिक्षक सेवा आयोगबाट शिफारिस भएका शिक्षकहरु उच्च दक्षता र आम दक्षताभन्दा माथि कै छन् । शिक्षण पेशाप्रति राम्रो आर्कषर्ण बढेको छ ।

*******

निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन । पछिल्लो चरणमा शिक्षक सेवा आयोगबाट शिफारिस भएका शिक्षकहरु उच्च दक्षता र आम दक्षताभन्दा माथि कै छन् । शिक्षण पेशाप्रति राम्रो आर्कषर्ण बढेको छ ।

*******

प्राथमिक स्कुलमा पनि स्नातकोत्तर पढेका मानिस स्थायी भएर गएका छन् । यसले शिक्षण पेशा प्राथमिकतामा पर्दै गइरहको छ भन्ने संकेत गर्छ ।

*******

हामीले शिक्षण पेशामा रहेका पुराना जनशक्तिहरुमा शिक्षक विकास गर्न सकेनौं र त्यसलाई एउटा कर्मकाण्ड जस्तै मात्रै बनायौं ।

*******

हामीले शिक्षण पेशामा रहेका पुराना जनशक्तिहरुमा शिक्षक विकास गर्न सकेनौं र त्यसलाई एउटा कर्मकाण्ड जस्तै मात्रै बनायौं । तीस दिनको तालिम लिनुपर्ने (टिपिडि) लागू गर्‍यौं । तर तालिम दिने जनशक्ति र उनको डेलिभरी र तालिम गर्ने शिक्षकमा आएको परिवतनको मूल्याङ्कन भएको देखिदैन ।

त्यसले गर्दा पनि हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि भएन । तर अहिले जुन ढंगको जनशक्ति यस पेशामा आबद्ध भएका छन्, आगामी चार पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढ्छ । निजी स्कुलप्रतिको आकर्षण कम हुन जाने कुरामा म आशावादी छु । 

अहिले नै अधिराज्यका केही सरकारी बिद्यालयहरु नमूनाकै रुपमा छन् । यो प्रक्रिया बढ्दै जाने कुरामा  अहिले शिक्षण पेशामा आकर्षित भएको गुणस्तरीय जनशक्तिले आशा गर्ने ठाउँ सिर्जना गरिदिएको छ ।

त्यसपछि निजी विद्यालयहरु एउटा समूहको लागि मात्र आकर्षणको केन्द्रको रुपमा बाँकी रहनेछ । सरकारले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिकमा सामुदायिक विद्यालयमा अनिर्वाय रुपमा पढाउने नीति नियम ल्याउदा सामुदायीक विद्यालयप्रति उनीहरुको अपनत्व बढ्नेछ ।

*******

सरकारले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिकमा सामुदायिक विद्यालयमा अनिर्वाय रुपमा पढाउने नीति नियम ल्याउदा सामुदायिक विद्यालयप्रति उनीहरुको अपनत्व बढ्नेछ ।

*******

यति कुरा गरिरहँदा हाँगविगा जतिसुकै राम्रो भए पनि जरो राम्रो नभए विरुवा राम्ररी हुर्कन सक्दैन । यस अर्थमा नेपाली शिक्षा क्षेत्रको ठूलो समस्या भनेकै अति राजनीतिकीकरण पनि हो भनिन्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

यो मिडियामा बारम्बार आइरहेको र हामीले भोग्दै आइरहेको कुरा पनि हो ।  शिक्षण पेशामा पनि एउटा यस्तो वर्ग छ, जो राजनीतिज्ञहरुको नजिकमा धेरै भइरहन्छ । कहाँनेर के टिपन टापन गर्न सकिन्छ भनेर लागिपर्ने वर्ग दौडिरहेकै छ, नदौडिएको होइन । अहिले पनि हेरौं, विभिन्न शिक्षक संघसंगठनहरु छन् । तिनीहरु पेशागत भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक खालका छन् । अग्रपंक्तिमा उनीहरु नै देखिन्छन् र बेलाबेलामा नेतृत्व उनीहरुकै हातमा गएको देखिन्छ । इमान्दार भएर, पेशागत रुपमा समर्पित भएर नैतिक रुपमा पढाइरहेका मानिसहरु त ओझेलमा परिरहेकै देखिन्छ । शिक्षक संघ संगठनहरु नै राजनीतिक प्रकृतिका भए पछि राजनीतिज्ञहरुले पनि उनीहरुलाई नै बढी आधार बनाउने भए ।

*******

शिक्षण पेशामा पनि एउटा यस्तो वर्ग छ, जो राजनीतिज्ञहरुको नजिकमा धेरै भइरहन्छ । कहाँनेर के टिपन टापन गर्न सकिन्छ भनेर लागिपर्ने वर्ग दौडिरहेकै छ, नदौडिएको होइन । अहिले पनि हेरौं, विभिन्न शिक्षक संघसंगठनहरु छन् । तिनीहरु पेशागत भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक खालका छन् ।

*******

ती संघसंगठनकै मानिसहरु र विश्वविद्यालयकै प्रोफेसरहरु पनि चुनावको बेलामा महिनौ गाउँमा चुनाव प्रचारमा जान्छन् । त्यस्ता शिक्षक–प्राध्यापकहरुले आफ्नै क्षमता र नैतिकता आफैं जाँच्नुपर्ने देख्छु ।

राजनीतिज्ञहरुलाई प्राज्ञिकहरुको सुझाव चाहिन्छ, त्यो लिँदा हुन्छ तर त्यो पेशागत हुनुपर्यो । सल्लाह दिनेले पनि के सोच्नु पर्यो भने म जे सल्लाह दिन्छु, त्यो मेरो लागि हैन, देशको लागि हो र देशलाई अगाडि राखेर दिन्छु । त्यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन । तर त्यस्तो खालको अहिलेसम्म देखिएको छैन । जबसम्म शिक्षण पेशामा पार्टीगत रुपमा संघ संगठनहरु रहन्छन्, यो स्थिति कायम रहिरहन्छ ।

एउटा अनुभव सुनाउँछु । सन् १९९२ तिरको कुरा हो । व्रिटिश काउन्सिलको असिस्टेन्ट डाइरेक्टरले  म र मेरो साथीलाई भन्योः तपाईंहरु आइएटेफल, टिसोल जस्ता संस्थाहरु बनाउन किन सक्नु हुन्न ? त्यसपछि हामीले अंग्रेजी शिक्षकहरुको पेशागत संगठन नेल्टा स्थापना गर्यौं । स्थापना भएको २६–२७ वर्ष भयो ।

यो कुनै पनि पार्टीको भातृसंगठन होइन । ५६ वटा जिल्लामा शाखा भएको यो संगठनले सरकारलाई सघाउँछ । खासगरी, सामुदायिक विद्यालयका अंग्रेजी शिक्षकलाई तालिम दिने, उनीहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिबृद्धि गराइदिने,  विदेशमा तालिमको मौकाहरु आउँदा पठाउने तथा क्षेत्र क्षेत्रमा गएर एउटा जागरणको काम गरिरहेको छ । शिक्षक हुनुभनेको पढ्नु पर्छ र पूर्णतः पेशाप्रति इमान्दार व्यवसायिक बन्नु हो ।

*******

जबसम्म हाम्रा शैक्षिक संघ संगठनहरु कुनै न कुनै पार्टीको निकट तथा भातृसंगठन भइरहन्छन्, तबसम्म कसैले कसैलाई दोष दिएर गाली गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

*******

यस्ता खालका संस्थाहरुले शिक्षण पेशा र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सक्छन् । तर जबसम्म हाम्रा शैक्षिक संघ संगठनहरु कुनै न कुनै पार्टीको निकट तथा भातृसंगठन भइरहन्छन्, तबसम्म कसैले कसैलाई दोष दिएर गाली गर्ने ठाउँ रहँदैन । तर हाल आएर विभिन्न विषयका पेशागत संगठनहरु निर्माण भइरहेका छन् । तिनिहरु शैक्षिक उन्नयनतिर उन्मुख भइरहेका छन् ।

नेपालमा खुलेका हरेक विश्वविद्यालयका कुलपति राजनीतिज्ञ वा शासक वर्ग नै बन्दै आएका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्वमा राजनीतिक पदधारी रहनु गलत हो भन्ने आवाज पनि उठ्ने गर्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

यो पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको हो । पञ्चायतमा राजालाई कुलपति बनाइन्थ्यो । अहिले यसको निरन्तरता प्रधानन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ । सत्तामा रहेकाले आफूलाई पछ्याउने मानिसलाई नेतृत्वमा राख्ने काम गर्दै नै आएका छन् । अहिले शिक्षा सेवा आयोगको रिपोर्टमा  प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने र विश्वविद्यालयहरु बोर्ड अफ ट्रस्टीजमा जाने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । त्यसले गर्दा यसमा केही सुधार होला ।

भारतमा पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र राज्यमा राज्यपालहरु ‘भिजिटर’ हुन्छन् । उनीहरुको पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै हात हुँदैन । सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाटै पदाधिकारी हुने हो भने कुन मानिस उपकुलपति हुन्छ, अथवा विभागीय प्रमुख हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरुको एउटा निश्चित परिपाटी छ र त्योभित्र रहेर नेतृत्व विकसित हुँदै जान्छ । उनीहरुको तलबमान राम्रो छ र बाहिर काम गर्न पनि पाउँदैनन् । यहाँको जस्तो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले कलेज खोल्ने र बाहिर पढाउने चलन छैन । त्यो चलन नभएको हुनाले उनीहरुले एक किसिमले प्राज्ञिकता कायम गरेका छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारीको नियुक्तिमा पनि प्राज्ञिकताभन्दा बढी राजनीति नै चाहिने स्थितिले योग्य र प्राज्ञिक मानिसहरु जहिले पनि पाखा लाग्ने, चाकरी र चाप्लुसी गर्नेहरुले मात्रै पद हासिल गर्ने प्रणाली हावी भएको देखिन्छ । यसले समग्र रुपमा नेपाली शैक्षिक उन्नयनमा कस्तो असर पारेको देख्नुहुन्छ ?

यो स्थितिमा प्राज्ञिक क्षेत्र एक किसिमले हतोत्साही भएको छ । कहिले काहीँ कस्तो पनि हुन्छ कि एउटा वरिष्ठ प्राध्यापक काम गरिरहेको ठाउँमा सहप्राध्यापकलाई डीन बनाइन्छ वा आफूले पढाएको मान्छे त्यहाँ डीन वा विभागीय प्रमुख हुन्छ र वरिष्ठहरुले उनको मातहतमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनुको कारण चाहिँ त्यो अमुक मान्छे फलानाको कोटामा पर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यति मात्रै हैन, एउटा करारमा बसेको मानिस पनि क्याम्पस प्रमुख अथवा सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन सक्छ । त्यो हुनुभनेको एक वर्षको ठेक्कामा जागिर खाएको व्यक्ति  त्यहाँको व्यवस्थापनको शीर्षस्थानमा हुन्छ । यस्तो स्थितिलाई प्राज्ञिक स्खलन भन्दापनि हुन्छ ।

*******

ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे र समग्र रुपमा उनको व्यापक दृष्टियोजना (भिजन) हेरेर प्राज्ञिक नियुक्ति हुने वातावरण छैन

*******

ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे र समग्र रुपमा उनको व्यापक दृष्टियोजना (भिजन) हेरेर प्राज्ञिक नियुक्ति हुने वातावरण छैन । उदाहरणको लागि, एउटा संस्था प्रमुख हुन चाहने व्यक्तिले के योजना ल्याउँछ, स्रोत साधनहरु कसरी जुटाउँछ र संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन चाहेको छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर मात्रै नियुक्त गर्ने काम गरिनु जरुरी छ ।

यस्तो प्रणालीको विकास भयो भने मात्रै परिवर्तन आउँछ । त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने मानिसको इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रतिबद्धता हुनुपर्यो । जहाँबाट घुमेर पनि अमुक पदमा हामीलाई समर्थन गर्ने मानिस नै चाहिन्छ भन्ने भयो भने केही अर्थ रहँदैन ।

केही समयअघि उपकुलपतिको लागि निवेदन मागियो । मलाई लाग्छ, त्यसमा निवेदन दिने व्यक्तिहरु सीमित रहेछ होला । किनभने, फलानाको सरकार छ, हामीलाई दिँदैन, हामी किन दरखास्त हाल्ने भन्ने भयो होला । दोस्रो, सरकारले त मलाई चिन्नुपर्छ नि भन्ने वर्गका मानिसहरुले पनि निवेदन हालेनन् होला ! यो मानिसले यो मुलुकमा यस्तो प्राज्ञिक योगदान गरेको छ है भनेर राज्यको संयन्त्रले निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसालिनु पर्थ्यो ।

*******

देशको राजनीतिज्ञहरुले प्राज्ञ र प्राज्ञिक नेतृत्व चिनेर उनीहरुलाई बोलाई यो जिम्मेवारी दिन खोजेको छु, तपाईंको विचार के छ भने सोधियो भने क्षमता नभएको मानिसले सितिमिति आँट गर्दैन ।

*******

मलाई राम्रो लागेको कुरा के थियो भने, भगवान कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाईं उपकुलपति बनिदिनुपर्यो भन्नुभयो रे भन्ने पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइयो । तर उहाँ त उपकुलपति बन्नुभएन ।

देशको राजनीतिज्ञहरुले प्राज्ञ र प्राज्ञिक नेतृत्व चिनेर उनीहरुलाई बोलाई यो जिम्मेवारी दिन खोजेको छु, तपाईंको विचार के छ भने सोधियो भने क्षमता नभएको मानिसले सितिमिति आँट गर्दैन । भोलि गर्न सकिनँ भन्ने चिन्ता उनलाई हुन्छ । सक्छु भन्ने प्राज्ञलाई कार्ययोजना र दृष्टिकोणसहित लेखेर प्रस्तुत गर्न लगाएमा नसक्ने मानिस त स्वतः पन्छिइहाल्छ । देश र राजनीतिले मुलुकमा भएका प्राज्ञहरुलाई चिन्नुपर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ ।

उपकुलपति चयनलाई राजनीतिबाट पर राख्ने, प्राज्ञिक व्यक्तिहरु नै संलग्न रहेको एउटा बोर्ड अफ ट्रष्टी बनाएर उसैले चयनको सिफारिश गर्ने परिपाटी बसाउँदा हुँदैन ?

त्यो हुन सके त एकदमै राम्रो । म आफू अमेरिकामा पढेको हुनाले त्यहाँको प्रणालीलाई नजिकबाट हेरेको छु । त्यहाँ प्रत्येक विश्वविद्यालयमा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टिज’ हुन्छ । उसले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको पद विश्वव्यापी रुपमै खुला गर्छ । विश्वविद्यालय भनेको त विश्वव्यापी नै हो नि । यहाँ हामीले विश्वविद्यालयलाई क्याम्पसको र क्षेत्रको रुपमा लिएका छौँ । 

*******

अमेरिकामा प्रत्येक विश्वविद्यालयमा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टिज’ हुन्छ । उसले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको पद विश्वव्यापी रुपमै खुला गर्छ । विश्वविद्यालय भनेको त विश्वव्यापी नै हो नि । यहाँ हामीले विश्वविद्यालयलाई क्याम्पसको र क्षेत्रको रुपमा लिएका छौँ । 

*******

बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा उपकुलपति क्यानेडियन छन् । त्यहाँ विश्वव्यापी रुपमै खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अमेरिकामा पनि विश्वविद्यालयमा विश्वव्यापी रुपमै प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । संसारका जुनसुकै देशका मानिसले पनि त्यहाँ प्रसिडेन्टका लागि दरखास्त हाल्न पाइन्छ । हावर्ड विश्वविद्यायमा क्यानडाको वा बेलायतको मानिस जान्छ भने त्यो ठूलो कुरा होइन । केही समयअघि पाकिस्तानको आगा खाँ विश्वविद्यालयमा जाँदा त्यहाँको मेडिकल साइन्सका डीन नै बेलायती नागरिक भएको पाएको थिए । विश्वविद्यालय भनेकै संसारभरि ख्याति प्राप्त संस्था भएकोले त्यहाँको पदाधिकारी हुन चाहने प्राज्ञलाई कार्ययोजना सहित आउन भनिएपछि इच्छुक व्यक्तिले पनि यो संस्थाको क्षमता के कति छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेरै मात्र कार्ययोजना बनाउछ ।

अमेरिकामा नै पनि एउटा विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा प्रेसिडेन्टमा दरखास्त हाल्ने चलन छ । मैले पढेको ३५ हजार विद्यार्थी भएको मिचिगन विश्वविद्यालयमा १२ वर्ष काम गरेका प्रेसिडेन्टले  ७ हजार विद्यार्थी भएको प्रिस्टन विश्वविद्यालयमा दरखास्त हालेको मैले देखेको छु  । प्रिस्टन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यतिखेर उँचो ख्याति भएको विश्वविद्यालय थियो र छ पनि । अर्थात् आफूले काम गरिरहेको वा गरिसकेको भन्दा अब्बल रहेका संस्थामा जान्छु भन्ने प्रचलन त्यहाँ कुनै नौलो होइन ।

तपाईंले नेपालमा विश्वविद्यालयलाई क्याम्पसको रुपमा मात्रै बुझियो भनेर गम्भीर कुरा गर्नुभयो । त्यो बुझाइमा गडबढी चाहिँ किन र कसरी पैदा भयो त ?

पछिल्लो चरणमा आएर हाम्रा केही विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक निर्णयका आधारमा स्थापित भए । हाम्रो क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने जनदवावका आधारमा संरचना नबनाइकनै विश्वविद्यालयहरु स्थापित भए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको लागि संरचना, कार्यक्रम र भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु पहिला बन्नु पर्थ्यो ।  त्यहाँ रहेकै क्याम्पसहरुलाई पनि विश्वविद्यालय स्तरमा लग्नु र विकास गर्दै लैजानु पर्थ्यो ।

*******

पछिल्लो चरणमा आएर हाम्रा केही विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक निर्णयका आधारमा स्थापित भए । हाम्रो क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने जनदवावका आधारमा संरचना नबनाइकनै विश्वविद्यालयहरु स्थापित भए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको लागि संरचना, कार्यक्रम र भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु पहिला बन्नु पर्थ्यो । 

*******

जस्तै पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस एउटा विश्वविद्यालय हुन सक्थ्यो । त्यसलाई विकसित गराउँदै त्यसमा नयाँ फ्याकल्टीहरु थप्दै जाने र त्यहाँ भइरहेकै विषयमा पनि विशेषज्ञतास्तरमा अभिबृद्धि गर्दै जानु पथ्र्यो । त्यसपछि त्यही क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । एउटा अमुक स्थानमा यो र त्यो कलेजलाई मिसाएर विश्वविद्यालय बन्नेछ भन्ने खालको ऐन बनाइदिएपछि त्यो मिसाउने कसले, त्यसमा मिसिएर त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने ? बाहिरबाट विज्ञ नै गइहाल्यो भने पनि ‘लौ, हामीले रगत पेलेर ल्याएको विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट मानिस आउने ?’ भनेर स्थानीय ब्यक्तिहरुको सोचाइ हुने हो भने  हाम्रो विश्वविद्यालयप्रतिको धारणा र ज्ञानमा नै कमी रहेछ भन्ने देखाउछ ।

*******

बाहिरबाट विज्ञ नै गइहाल्यो भने पनि ‘लौ, हामीले रगत पेलेर ल्याएको विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट मानिस आउने ?’ भनेर स्थानीय ब्यक्तिहरुको सोचाइ हुने हो भने  हाम्रो विश्वविद्यालयप्रतिको धारणा र ज्ञानमा नै कमी रहेछ भन्ने देखाउछ ।

*******

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि राम्रो प्राज्ञिक वातावरण नै बनेन र आवश्यक संरचना पनि निर्माण भएन । स्थानीय मानव स्रोत नै परिचालन गर्ने हो भने पनि त्यहाँका सम्भावनायुक्त मानिसहरुलाई विदेशमा लगेर पढाएर दक्ष र योग्य बनाएर र स्नातकोत्तर तहसम्मका कार्यक्रमहरु तयार गरेर मात्रै विश्वविद्यालय खोलिनु पर्थ्यो ।

म एउटा उदाहरण दिन्छु । भारतमा पहिला केन्द्रीय सरकारले सेन्ट्रल इन्स्टिच्युट अफ इंग्लिश एण्ड फरेन ल्याङवेजेज भनेर एउटा इन्स्टिच्यूट खडा गर्यो । कालन्तरमा विकसित हुँदै त्यसलाई भावी विश्वविद्यालयको रुपमा पिजी डिप्लोमा, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका कार्यक्रमसम्म दिन सक्ने अधिकार दिइयो र उपकुलपति नियुक्त गरियो । त्यसले आबद्धता दिन नपाउने तर आफ्ना उपाधिहरु दिन पाउने गरी क्षेत्र तोकियो ।  त्यसले रुसी, स्पेनीज, जर्मनी वा विश्वका जुनसुकै भाषामा समेत विद्यावारिधिको उपाधि दिन सक्ने भयो ।

त्यसको केही वर्षपछि त्यसलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाइयो । अहिले त्यसको नाम ‘इंग्लिश एण्ड फरेन ल्याङवेजेज युनिभर्सिटी’ भएको छ । त्यसको जम्मै क्षेत्र भाषा मात्रै भयो । यसरी विशेषज्ञता सहितको भएपछि भाषा अध्ययनको लागि कहाँ जानेभन्दा स्वतः त्यही विश्वविद्यालय छानिने भयो ।

*******

हाम्रो देशमा त केही विश्वविद्यालयहरु जन र राजनीतिक दवावमा स्थापना भए । विधेयकहरुको राम्रो अध्ययन नै नगरी विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । ती विधेयक पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्को दुरुस्त रुपमा बनाइएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अर्को रुप चाहिने हो भने किन चाहियो अर्को नयाँ विश्वविद्यालय चाहियो र ?

*******

त्यसको विपरीत हाम्रो देशमा त केही विश्वविद्यालयहरु जन र राजनीतिक दवावमा स्थापना भए । विधेयकहरुको राम्रो अध्ययन नै नगरी विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । ती विधेयक पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्को दुरुस्त रुपमा बनाइएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अर्को रुप चाहिने हो भने किन चाहियो अर्को नयाँ विश्वविद्यालय चाहियो र ? बरु गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाममा जस्तै, त्रिभूवन विश्वविद्यालय महेन्द्रनगर, इलाम, दाङ, सुर्खेत वा यस्तै यस्तै नाम राखेर चेन अफ युनिभर्सिटीहरु खोलिनुपथ्र्यो ।

यो प्रचलन विश्वमा छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हेर्ने हो भने त्यहाँ चेन अफ युनिभर्सिटी छ । जस्तै, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया– वर्कले, डेभिज, स्यानफ्रान्सिस्को, स्यानिडिएगो आदि । युनिभर्सिटी अफ टेक्ससको पनि त्यस्तै चेन छ । एउटै नाममा अलग अलग स्थानमा खोलिने अरु थुप्रै विश्वविद्यालयहरुक़  चेनमा छन् । त्यसअन्तर्गत हरेक ठाउँका प्रेसिडेन्ट बेग्लै हुन्छन् र कुलपति एउटा मात्रै हुन्छ, जो विद्वान् हुन्छन् र जसले छाताको काम गर्छन् । 

*******

नेपालमा पनि सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नक्कल गरेर अनेक हाँगाविँगा बनाउनुभन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाममा चेन अफ युनिभर्सिटी खोल्ने सुझाव धेरै ठाउँमा  दिएको थिएँ । नेपालमा गरिनुपर्ने नै त्यही थियो ।

*******

नेपालमा पनि सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नक्कल गरेर अनेक हाँगाविँगा बनाउनुभन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाममा चेन अफ युनिभर्सिटी खोल्ने सुझाव धेरै ठाउँमा  दिएको थिएँ । नेपालमा गरिनुपर्ने नै त्यही थियो । यसो गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मेरो अंश बाँढियो भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । केन्द्रमा एउटा कुलपति र अलग अलग विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरु राखिदिने हो भने अझै पनि विशिष्टीकरणका आधारमा थुप्रै त्रिभूवन विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्न सकिन्छ ।