काठमाडौँ । एक समय थियो, सबै दलका लागि मधेश ‘हट केक’ थियो । मधेशको मत तान्नका लागि पार्टीभित्र छुट्टै संगठन बनाउने लहर नै चलेको थियो । तर, अहिले ती सबै हराएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, तत्कालिन एमाले र माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका अन्य दलहरुले आफ्नो पार्टीमा मधेशलाई भातृ संगठनकै रुपमा स्थान दिएका थिए । तर अहिले राप्रपाबाहेक कुनै पनि दलमा त्यस्तो संगठन बाँकी छैन ।

तराई मधेशका अधिकांश मुद्दा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायत अन्य मधेश केन्द्रीत दलले उठाएपछि अन्य ठूला दलबाट ती भातृ संगठन गायब भएको धेरैको बुझाइरहेको छ । तराई मधेशमा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको प्रभाव रहेको छ । ती दलकै गतिविधि बढी हुने गरेको कारण नेपाली काँग्रेस, नेकपा लगायतका दलहरु सङ्गठन बनाउनेमा ध्यान नदिएको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

मधेशमा कुनै गतिविधि गर्नुप-यो भने केन्द्रीय तहबाट नै हुने गरेको छ । पहिले तराई मधेशमा कार्यक्रम गर्दा भातृ संगठनमार्फत कार्यक्रम हुने गर्थ्यो ।

नेपाली काँग्रेसमा तराई मधेश विभाग नै थियो । तत्कालिन माओवादीमा राष्ट्रिय मधेशी मुक्ति मोर्चा जनवर्गीय संगठनको रुपमा थियो भने तत्कालिन एमालेमा लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन नामको जनवर्गीय संगठन थियो । अहिले तीमध्ये कुनै सङ्गठन अस्तित्वमा छैनन् ।

एक समय तत्कालिन माओवादीका राष्ट्रिय मधेशी मुक्ति मोर्चालाई निकै शक्तिशाली मानिन्थ्यो । संविधान निर्माणसम्म यो संगठनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो । अहिले त्यसको कही अतोपतो छैन । तत्कालिन मधेशी मुक्ति मोर्चाबाट जयकृष्ण गोइत, मातृका यादव, महेन्द्र पासवान, प्रभु साह, रामकुमार शर्मा जस्ता नेता उत्पादन भएका थिए । माओवादी पार्टीमा यिनै संगठनबाट क्रियाशील भएपछि उनीहरुको पहिचान बनेको थियो । तर अहिले ती नेताहरु पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेपछि संगठनको बारेमा कसैले सोधखोज पनि गर्दैनन् ।

त्यस्तै, तत्कालिन एमालेका लोकतान्त्रिक मधेशी संगठनको नेतृत्व पछिल्लो समय रघुवीर महासेठले गरेका थिए । एमालेमा यो संगठन त्यति प्रभावकारी नभएपनि बेलाबेलामा कार्यक्रमहरु गर्ने र मधेशको बारेमा छलफलहरु चलाउने काम गरेको थियो ।

तर तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि बनेको नेकपामा मधेशी संगठनलाई भातृ संगठनको रुपमा ल्याएको छैन । दुवै दलको भातृ संगठनहरुको समायोजन भइसकेको छ । तर राष्ट्रिय मधेशी मुक्ति मोर्चा र लोकतान्त्रिक मधेशी संगठनको बीचमा समायोजन भएको छैन । कार्यविभाजनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट मातृका यादव र तत्कालिन एमालेबाट रघुवीर महसेठलाई जिम्मेवारी दिएको थियो तर उनीहरुले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेका छैनन् ।

कार्यविभाजन समितिमा रहेका रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘कस्तो जनवर्गीय संगठन बनाउने, क–कसलाई राख्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्न एकदिन पनि समितिको बैठक बसेन । बैठक नै नबसेपछि कुनै प्रतिवेदन बुझाइएन, संगठन पनि बनेनन् ।’

समायोजनका लागि कार्यविभाजनको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका मातृका यादव र रघुवीर महासेठले यसको तादुरकता देखाउनुपथ्र्यो । तर उनीहरुले नै कुनै ध्यान नदिएपछि केन्द्रीय नेतृत्वले पनि ध्यान नदिएको दावी नेता शर्माको रहेको छ ।  उनी भन्छन्, ‘मधेशी संगठनबाट नै थुप्रै जना नेता हुनुभयो, ठूल्ठूला पदमा पुग्नुभयो । तर आज त्यही संगठनलाई बिर्सिनु भएको छ त्यो दुःखद् कुरा हो ।’

‘पीडित समुदायको संगठन हुनु आवश्यक छ, नेकपाभित्र मधेशको एउटा छुट्टै जनवर्गीय संगठन हुनु आवश्यक छ त्यो हुनुपर्छ’ भन्दै उनले आफूले यो विषय केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उठाउने बताए ।

‘केन्द्रीय नेतृत्वले मधेशको संगठन नहोस् भन्ने चाहन्छ । संगठन बनाएर अनावश्यक झन्झट किन लिने भनेर नेतृत्वले नबनाएको हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा मधेशी मुक्ति मोर्चा हुँदा पार्टीमा मधेश सम्बन्धी थुप्रै कुराहरु उठाउने गर्थ्यो । त्यो केन्द्रीय नेतृत्वकर्ताका लागि टाउको दुखाइको विषय हुन्थ्यो  ।’ त्यही भएर अहिले मधेशको संगठन बनाउन नचाहको उनले दावी गरे ।

तर नेकपाका नेता विश्वानाथ साहले मधेश सम्बन्धी जनवर्गीय संगठन बन्ने प्रकृयामा रहेको बताए । नेताहरुले यसको तयारीमा लागेको आफूले थाह पाएको उनले दावी गरे ।

कहाँ हरायो मेरुदण्ड ?

उता, काँग्रेसको मेरदण्ड नै मधेश हो । मधेशले पत्याउँदा काँग्रेस शक्तिशाली हुन्छ, नपत्याउँदा कमजोर । तर, काँग्रेसमा मधेश सम्बन्धी कुनै संगठन नै छैन । यद्यपी अन्य दलभन्दा काँग्रेस पार्टीमा मधेशीको बाहुल्य बढी छ । पदाधिकारीमै दुईजना उपसभापति र एकजना कोषाध्यक्ष रहेका छन् । काँग्रेसमा धेरै पहिलेदेखि नै कोषाध्यक्ष मधेश मूलका रहँदै आएका छन् । महन्थ ठाकुर, चित्रलेखा यादव र अहिले सीता यादव कोषाध्यक्ष रहेका छन् ।

यसअघि, काँग्रेसमा तराई मधेश विभाग छुट्टै थियो । पछिल्लो समय त्यसको नेतृत्व पदमनारयाण चौधरीले पाएका थिए । पार्टीभित्र यो विभागको त्यति प्रभाव नभएपनि बेलाबेलामा तराई मधेशको कुरा उठाउने गरेको थियो । ‘अहिले काँग्रेस पार्टीमा विभागहरु बन्ने चर्चा छ, सायद तराई मधेश विभाग पनि बन्नसक्छ,’ पदमनारायण चौधरी भन्छन् ।

‘पार्टीमा यो विभाग निकै लोकप्रिय थियो । संविधान निर्माणको समयमा मधेश केन्द्रीत दलसँग समन्वय गर्नुको साथै पार्टीमा मधेश सम्बन्धी बहस चलाउने काम यो विभाग गरेको थियो,’ उनले भने । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान संशोधन गर्नका लागि यही विभागले दबाब दिएको चौधरीको दावी छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहेका चौधरीले भने, ‘काँग्रेसमा मधेशको मुद्दा संस्थागत गर्ने काम यही विभागले गरेको छ ।’ नेपाल सद्भावना पार्टी, फोरम, राजपाहरु आउनुभन्दा पहिले मधेशको मुद्दा उठाउने काम काँग्रेसले नै गरेको बताउँदै उनले अहिले पनि अन्य दलभन्दा काँग्रेसले नै मधेशको कुरा विशेष रुपमा उठाउने गरेको दावी गरे ।

‘मधेशवादी दलले संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर आन्दोलन गरेको थियो, अहिले पनि नेकपालाई संशोधनका लागि दवाव दिइरहेको छ । तर, कसैले गर्न सकेको छैन । काँग्रेस मात्र यस्तो दल हो जो मधेशको भावनालाई स्वीकार गर्दै सविधान संशोधन गरेको हो,’ काँग्रेसका नेता जितेन्द्र देवले दावी गरे । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव संसदसम्म गएको थियो तर तत्कालिन एमालेले नमानेपछि प्रस्ताव फिर्ता आएको नेता देवले स्मरण गराए ।

नागरिकताको विषयमा पनि अन्य दलभन्दा काँग्रेस गम्भीर रहेको बताउँदै नेता देवले राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकताको विषयमा सबभन्दा बढी बोल्ने काँग्रेसका सांसद नै रहेको दाबी गरे । ‘काँग्रेसमा हाल मधेशसम्बन्धी भातृ संगठनको आवश्यकता छैन, आवश्यकता हुने वित्तिकै गठन हुन्छ,’ उनले बताए । मधेशका कुनै मुद्दा वा एजेण्डा आउँछ भने पार्टीभित्र रहेका मधेशी नेताहरुले उठाउने गरेको बताउँदै त्यो समाधान गर्ने प्रयास पनि हुने गरेको बताए ।