बालविवाह अन्त्य गर्न छोरीलाई भत्ता
हिमाली जिल्ला हुम्लाका उच्च क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लामा समुदायका युवतीले पछिल्लो समय विद्यालयको पढाइ छोड्नेको क्रम बढ्दै गएको छ ।
जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका–१ दोजाम, वडा तीन लिमाटाङ, बरगाउँ, तोर्पा, हुटिक, गुम्पोत, लाङ्दु, वडा नं ४ को बुराउसे र उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा पूरै लामा समुदाय बसोबास गर्दछन् ।
ती समुदायका युवायुवतीले पढाइमा भन्दा व्यापार व्यवसायमा बढी चासो दिने भएकाले वीचमा नै पढाइ छाड्ने क्रम बढेको हो । लामा समुदायमा पढाइको महत्व कमै देखिने गरेको छ । पाँचदेखि सात, आठ कक्षासम्म पढाइ गर्ने त्यसपछि सानै उमेरमा विवाह गर्नेको सङ्ख्या बढी रहेको छ । ‘पढेर के हुन्छ सम्पति कमाउनु पर्छ, धनी हुनुपर्छ’ भन्ने पुरानो सोचाइले पनि अध्ययनमा चासो नदिएको बताइन्छ ।
सिमकोट गाउँपालिका–३ का च्याबुटी लामाले विवाह भन्ने के हो भनेर थाहा नपाउँदै १३ वर्षमा मागी विवाह गरेको बताए । उनले भने “ एक छोरा, एक छोरी रहेको छन् । सानै उमेरमा आमा बन्नुपरेकाले आफ्नो बालपन कसरी बित्यो थाहा छैन ।” लामा समुदायमा मागी विवाह गर्ने चलन कायम रहेको छ ।
‘छोरी मान्छेलाई पढ्न पठायो भने आफ्नो जात छोडछन् ,समाजमा नराम्रो हुन्छ’ भन्ने पुरानो सोचले आफूहरु पढ्नबाट वञ्चित भएको लामाले गुनासो गरे । आफ्नो रीतिरिवाजलाई बचाउन र संस्कार छोड्न नसक्दा लामा समुदायमा बढी बालविवाह हुने गरेको बताइएको छ ।
महिला कल्याण सेवाका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी लामा “ लामा समुदायमा शिक्षाको धेरै आवश्यकता रहेको छ । शिक्षा विना महिला हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा कम हुन सक्दैन । ”
लामा समुदायका महिलाको शिक्षामा पहुँच बढाउनका लागि दाइजो र काम सिकाउने होइन शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनले सुझाव दिन्छन् । सिमकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष वली रावतले बालविवाह अन्त्यका लागि छोरीलाई मासिक रु ५०० भत्ता दिने कार्य प्रभावकारी हुने बताए । हुम्लासहित कर्णालीका दशवटै जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मासिक रु ५०० प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन
-
दैलेख बस दुर्घटना अपडेट : ८ जना घाइते
-
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा थप गरिएका सदस्यलाई कार्यादेश प्रदान
-
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप