उर्जा बचत गर्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा अनुदान रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित ‘इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम नेपाल’को अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न कम्पनीहरुलाई अनुदान रकम दिएको छ ।
नेपाल सालिमार सिमेन्टलाई एक करोड रुपैंया, नेपाल डेरीलाई १८ लाख ५ सय ६८ रुपैंया ३५पैसा, पन्चकन्या स्टिललाई १३ लाख ९९ हजार एक सय दुई रुपैंया पैसा त्रिचालिस, प्रिमियर वायर्सलाई ५ लाख ५० हजार ८ सय रुपैंया पैसा पन्ध्र, बागमती आयल इन्डष्ट्रिजलाई एक लाख पैंसठ्ठी हजार ९ सय रुपैंया रकम मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा स्विकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार अनुदान सहयोग सम्झौता आदान प्रदान तथा अनुदान रकमको चेक बिहिबार एक समारोहका बीच हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलेले चेक हस्तान्तरण गर्दै अन्य उद्योगहरुलाई उर्जा बचत गर्ने कार्यमा लगानी गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान गरे ।
नेपाल सरकार र जर्मन सरकार बिच सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा ब्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम नेपाल’ आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रोजेक्ट एक्जेकुटिभ एजेन्सीको रुपमा सहायता सम्बन्धि कार्य गर्ने गरेको छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशत सम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत उपलव्ध गराइने छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेमा स्विकृत अनुदान कार्यविधि भित्र रही अधिकतम एक करोड सम्मको सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाइनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुरक्षित कारोबार ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदको विरोध
-
भन्सार शुल्क घटाउँदा पनि किन घट्यो सुन आयात ?
-
सुशासन स्थापित गर्न दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका हौँ : मन्त्री राणा
-
इसेवा र मोबाइल बैंकिङमा समस्या
-
राजधानीमा बलात्कारपछि १७ वर्षीया किशोरीको हत्या प्रकरण : आरोपी नातेदार
-
समितिमा विचाराधीन विधेयकको विषयमा सत्तारूढ दलहरूले छलफल गर्ने