काठमाडौँ । सांसदहरुले लोकसेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई पारदर्शी बनाउने र नतिजा बिक्री गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

त्यस्तै नतिजा प्रकाशित भएपछि लोकसेवा पास हुनेले वैकल्पिकमा परेकालाई बिक्री गर्ने गरेको बताउँदै त्यस्तो हुन नदिन विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

 सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले लोकसेवामा समावेसी र खुल्ला दुवैतर्फबाट एकै समयमा नाम निकाल्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 

उनले आरक्षणमा नाम निकाल्ने व्यक्तिले खुल्लाबाट नियुक्ती लियो भने अन्य व्यक्ति आरक्षणको कोटाबाट बन्चित हुँदै आएको भन्दै लोकसेवाले पहिला खुल्ला तर्फको मात्र नतिजा प्रकाशित गरी पछि आरक्षणको प्रकाशित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले खरिदारमा काम गर्ने कर्मचारीले नायब सुब्बामा नाम निकाली वैकल्पिकलाई बिक्री गर्दा समेत कानून अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको बताए । 

 त्यस्तो अवस्थालाई कम गर्न कम्तिमा २ वर्ष लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा ब्यबस्था गर्न सके विकृति हटाउन सकिने बताए । 

कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले लोकसेवाबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि वैकल्पिकामा परेकालाई आफ्नो नियुक्ती गर्नेलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने बताए । 

त्यस्तै लोकसेवा पास गरिसेकपछि ३० दिन भित्र नियुक्ति लिनुपर्ने अभ्यास गरिएको र कुनै कारणबस नियुक्ति लिन नसकेमा समय थप गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मौनालीले नतिजा प्रकाशित पछि खुल्ला तर्फबाट नियुक्ती लिएपछि आरक्षणको कोटा खाली भएमा आरक्षणबाटै वैकल्पिकमा परेकाले अवसर पाउने गरेको बताए । उनले आयोग बाहेक अन्य निकायहरुमा समेत यही प्रचलन रहेको भन्दै यो व्यवस्थालाई विधेयकमा उल्लेख गर्दा अझै राम्रो हुने बताए ।