काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन ‘एमसीसी’को पक्षमा उभिएको छ ।  काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सिंहदरबारमा भएको दलको बैठकले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संसदमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो ।

यता सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीका विषयमा वादप्रतिवाद चलिरहेका बेला काँग्रेस त्यसको पक्षमा उभिएको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्र्ण खाँणले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसदमा आवाज उठाउने निर्णय भएको बताए ।

‘एमसीसी काँग्रेस सरकारको पालामा भएको सम्झौता हो । सरकार पक्षले यसलाई अगाडिबढाउन अलमल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनका लागिकाँग्रेसले सदनमा जोडदार माग गर्छ ।’ शुक्रबारदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन भएकाले संविधान विपरित आएका विधेयकको काँग्रेसले प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

सरकारले संसदमा ल्याउने तयारी गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ को र पहिलेका विवादित विधेयकमा फिर्ता नलिए काँग्रेस प्रतिवादमा उत्रिने खाँणले बताए । उनका अनुसार विशेष सेवा विधेयकले जनताको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन् हुनेछ ।

यता भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेको विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको काँग्रेस संसदीय दलको निष्कर्ष छ । संवैधानिक परिषद्लाई छलेर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको विषयमा पनि कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ । विश्वविद्यालयमा आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गरेकोमा पनि काँग्रेसले विरोध गर्ने भएको छ । 

सरकारले आफू निकटका व्यक्तिलाई विश्वविद्यायमा नियुक्ति दिएर प्राज्ञिक वातावरण बिगारेको काँग्रेसको निष्कर्ष छ ।