काठमाडौं । विकास निर्माण तथा भौतिक प्रगतिका नाममा तीन वटै तहका सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सडक विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

 बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणलाई अघि नबढाएर सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले सडक पूर्वाधारलाई मात्र विकास खर्चको माध्यम बनाएको बताएका हुन् । जसले गर्दा प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय समस्या समेत थपिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘यतिखेर ७ सय ६१ सरकारहरु नै सडक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुभएको छ । गाउँ गाउँमा, पाखा पाखामा डोजर चलेको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘सडक पूर्वाधार विकास, निर्माणको नाममा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

खतिवडाका अनुसार अहिले विकास निर्माणको नाममा वातावरणीय तथा पर्यावरणीय सन्तुलन समेत बिग्रदै गएको छ । विकास निर्माणका काम गर्दा प्राकृतिक पर्यावरणलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री खतिवडाले विकास निर्माणमा कच्चा पदार्थको स्रोत खोला नालालाई मात्र बनाइन नहुने बताएका छन् । बालुवा, ढुङ्गा गिट्टी जस्ता कच्चा पदार्थका लागि अब पहाड तथा खानीहरु प्रयोग गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना बितिसक्दा समेत सरकारले कुल बजेको २० प्रतिशत पनि विकास(पुँजीगत) खर्च गर्नु नसक्नु देशका लागि चुनौति रहेको समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

 विकास तथा पुँजीगत खर्चका लागि मन्त्रालय तथा सम्बन्ध निकायहरुले आयोजनाको प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्न नसक्दा खर्च गर्न नसकिएको बताए । यसका लागि कर्मचारीतन्त्र, संगठनात्मक संरचना र ठेक्का ठेकेदार संरचना समयानुसार आधुनिक र बैज्ञानिक हुनुपर्ने बताए । 

सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सोचेअनुरुप र लक्ष्यअनुरुप विकास खर्च गर्न नसकेको स्वीकार्दै मन्त्री खतिवडाले आयात मुखी तथा करमुखी अर्थतन्त्र बोकेको मुलुकले पुँजीगत खर्च बढाइ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखे ।