काठमाडौँ । अत्याधिक चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन र नेपालले यो स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्नेमा नेकपाका नेताहरू एक अर्कामा प्रमाण नै पेश गर्न थालेका छन् । नेकपाका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक फरक–फरक भएको दावी गरिरहेका बेला नेकपाकै अर्का नेता भीम रावलले भने एमसीसी इण्डोप्यासिफिक अन्र्तगतकै भएको दाबी पेश गरेका छन् ।

एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सत्तारुढ दलको महत्त्वपूर्ण मानिएको स्थायी समिति बैठकमै प्रवेश भएपछि यसवारे पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको हो ।

बहसका क्रममा नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्नुपरेमा यसमा राखिएका केही प्रवधान संशोधन गर्नुपर्ने धेरैजसो नेकपा नेताहरुको सुझाव छ । यस्तो सुझावसहितको प्रमाण पेश गरेका छन् नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले ।

रावल सुरुदेखि नै एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै चर्को आलोचना गर्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नेतामा पर्छन् ।

रावलले नेकपा स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीबारे लिखित सुझाव दिदै भनेका छन्, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन योजनाका सम्बन्धमा गरिने दुई पक्षीय सम्झौतामा भारतको सहमति लिनुपर्ने र सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकी शर्तहरु थोपरिने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो योजना र हिन्द–प्रशान्त रणनीति बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा स्वयम् यी अमेरिकी नेताहरुको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ ।’ 

नेता रावलले प्रमाणका रुपमा मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एम्सीसी कार्यक्रम इण्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको कुरा केही छानिएका पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भनेको दावी गरेका छन् । रावलले रान्जले भनेका अन्य कुराहरु प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

के भनेका थिए रान्जले ?

‘यस कार्यक्रमले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टीभिटी) मा अभिबृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इण्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ । यही पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरुपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ’, रावलले अग्रेजी दैनिक द हिमालय टाईम्सलाई उधृत गरेका छन् ।

(हिमालयन टाइम्स, मई १५, २०१९)

त्यस्तै अर्को प्रमाण पनि रावलले पेश गरेका छन् । ‘अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री  एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका थिए, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम्सीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो”

(अन्नपूर्ण पोष्ट, फेब्रुअरी १०, २०१९) । 

यति प्रमाण पेश गरिसकेपछि रावलले अमेरिकी योजनामा नेपालको संलग्नताबारे तत्कालीन सभामुखले तदारुकताका साथ निर्णय नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा अन्तरवार्तामा भन्नु उचित नभएको बताएका छन्  ।

‘यदि सभामुखले त्यस्तो गरेको स्थिति थियो भने तत्सम्बन्धमा पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपथ्र्योे । अमेरिकाले अघि बढाएको मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पोरेशन (एमसीसी) को सदस्यता लिनको लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरी सहमति दिएको भन्ने कुराको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको  छ’, रावलले यसबारे पार्टीमा छलफल किन भएन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन वा सम्बन्ध बिगार्नु पर्छ भन्ने होइन । तर नेपालको संविधानले कुनैपनि चरित्रको सैनिक गठजोडमा सामेल हुन नेपाललाई अनुमति दिदैन । ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज योजना अन्तरगत नेपालले आर्थिक सहयोग लिने हो भने यसलाई अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट अलग गरिनुका साथै सम्झौतामा उल्लेखित राजनीतिक र कानूनी दृष्टिबाट नमिल्दा कुराहरु हटाइनु पर्छ र संशोधन गरिनुपर्छ,’ अन्त्यमा रावलले सुझाव दिएका छन् ।