काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको कमिटी बैठकमा अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनूमोदन गर्दा राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । 

बैठकमा प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट सदस्यहरुले बोल्ने क्रम सुरु भएसँगै देव गुरुङ, भीम रावल लगायतका नेताहरुले यसबारे प्रस्ट नभई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखेपछि नेकपा बैठकमा ‘एमसीसी’ बारेको बहस चर्को रुपमा हुन थालेको हो । 

बैठक अन्तिम चरणमा पुग्दा नेताहरुबीच यसको पक्ष र विपक्षमा दोहोरी नै चल्न थालेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरुले लगातार ‘एमसीसी’ इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै एक अंग भएको दाबी गर्दै नबुझिकन संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने मत जाहेर गरिरहेका बेला त्यसको समर्थनमा पनि मत राख्ने क्रम भने रोकिएको छैन । 

यो विषयमा बुधबारको बैठकमा बोल्ने १२ नेतामध्ये अधिकाँशले एमसीसी नेपालको राष्ट्रहित विपरित प्रयोग गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । बुधबारको बैठककमा रघुजी पन्त, टोपबहादुर रायमाझी, गोकर्ण विष्ट, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरुले एमसीसीको समर्थन र विरोधभन्दा पनि राष्ट्रहितमा भए सदुपयोग गर्नुपर्ने र नभए अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

उता, स्थायी समिति सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतले एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक फरक भएको भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्दा देशहित विपरित नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।  

‘एमसीसीबारे पार्टीले धारणा क्लियर गर्ने कुरा होइन, सरकारले गर्ने हो । तर यो नेपालको राष्ट्रहितमा हुन्छ भने प्रयोग गर्नुपर्छ होइन भने अस्वीकार गर्नुपर्छ’ बैठकमा स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भनेका थिए ।  त्यस्तै अर्का स्थायी समिति सदस्यहरु रघुजी पन्तले पनि यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै राष्ट्रहितलाई मध्यनजर गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

बुधबारको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावहरु माथि स्थायी कमिटीका सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरुले विचार राख्नेक्रम जारी रहेको बैटकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । 

प्रवक्ता श्रेष्ठकाअनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव सही रहेको धारणा राख्दै परिमार्जन र सुधारका लागि आ–आफ्ना थप सुझाव समेत पेश गरेका छन् । बुधबार १२ जना स्थायी समिति सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । जसमा मातृका यादव, बर्षमान पुन, लिलामणि पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, गिरिराजमणि पोखरेल, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, हरिबोल गजुरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल र डा.पुष्पराज कँडेल छन् । 

राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, संगठनलाई अझ सुदृढीकरण गर्ने, विचार र आचरण सुधार गर्नुपर्ने, पार्टीको आगामी कार्ययोजनालाई मूर्त बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जस्ता विषयहरुमा आ–आफ्नो कोणबाट वक्ताहरुले धारणा राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।  स्थायी समितिको अर्को बैठक बिहीबार (पुस ३ गते) बिहान ११ बजे बस्नेछ ।