काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन चित्त नबुझेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको गरेको अनुरोधमा आयोगले स्थगित गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । 

बिज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भन्दै सम्बन्धित निकायले परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो बिज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न वा गराउन सक्नेबारे सहमति जुटेको हो । 

बुधबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ मा रहेको विज्ञापन वा परीक्षा रद्द वा संशोधन गर्न सक्ने बारेमा सांसदहरु एकमत भएका हुन् । 

साथै सो दफाको उपदफा २ मा रहेको आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा केन्द्रमा कुनै किसिमको अनियमितता भएमा वा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाइ विज्ञापनको आशिंक वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्ध वा स्थगित गर्न सक्नेबारे पनि सांसदहरु सहमत भएका छन् । 

यस्तै दफा १७ मा रहेको दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार परीक्षा सहभागी हुने उम्मेदवारले तोकिएको ढाँचा बमोजिम वा आयोगले तोकेको योग्यता नपुगेको दरखास्त अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यसबारे छलफलका क्रममा सांसदहरुले दरखास्त नमिलेका उम्मेदवारलाई एसएमएसबाट जानकारी गराइ पुनः दरखास्तका लागि १ साताको समय दिन सहमति जुटेको छ । 

बुधवार भएको छलफलमा विधेयकको दफा २५ सम्म छलफल भएको छ । 

‘इन्सिच्युट्स’मा पढाउनेलाई आयोगमा निषेध 
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन लोकसेवा तयारी कक्षामा शिक्षण गर्नेलाई समावेश रोकेको जानकारी दिए । 

समितिको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले इन्स्टिच्युटमा पढाउनेहरुको लिष्ट मागेपछि उनीहरु आयोगको परीक्षा प्रणालीमा सहभागी नहुने बताए ।

आयोगको तयारी कक्षामा पढाउनेहरुको रोष्टर तयार पारिरहेको बताउँदै उनले निष्पक्षता बलियो बनाउने बताए । आयोगको तयारी कक्षा लिनेहरु परीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने ऐनमै व्यवस्था गरेपनि फरक नपर्ने उनले बताए ।