ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा मतदानको तयारी, सभामुखलाई ट्रम्पले पठाए पत्र
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमाथि अमेरिकी संसदको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ’ मा बुधबार मतदान हुने भएको छ ।
विपक्षी दल ‘डेमोक्रेट’ सांसदहरुले मंगलबार नै यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । सभामुख नान्सी पेलोसीले सांसदहरुबाट संविधान प्रदत्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्तिमध्येको एक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरेकी छन् ।
महाभियोग प्रस्तावमाथि मतदानको तयारी भइरहँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले सभामुख पेलोसीलाई पत्रमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले विपक्षी सांसदहरु पक्षपातपूर्ण ढंगले महाभियोग ल्याउन उद्यत रहेको आरोप लगाए ।
६ पाना लामो पत्रमा ट्रम्पले संसदीय न्यायिक समितिले ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक सिद्धान्त वा न्यायशास्त्रको कुनै मानकमा खरो उत्रिन नसक्ने जिकिरसमेत गरेका छन् । सभामुख पेलोसीमाथि ‘महाभियोग’ शब्दलाई नै निम्न स्तरमा झारेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘महाभियोग प्रस्तावमा कुनै अपराध, खराब आचरण या कुनै दोष उल्लेख छैन ।’
उनले पेलोसीमाथि पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘अवैध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएर आफैंले लिएको सपथ उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ,’ सभामुख पेलोसीलाई सम्बोधन गर्दै पत्रमा ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘तपाई संविधानप्रतिको आफ्नो निष्ठा तोड्दै हुनुहुन्छ ।’ आफूविरुद्धको महाभियोगलाई ट्रम्पले ‘अमेरिकी लोकतन्त्रविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा युद्ध घोषणा गरेजस्तो’ भनेका छन् ।
ट्रम्पले शक्ति दुरुपयोगको आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको हो । उनले राष्ट्रपति निर्वाचनका आफ्ना प्रतिश्पर्धी जो बिडेनविरुद्ध छानविनका लागि युक्रेनमाथि दबाब दिएको आरोप छ । व्यक्तिगत तथा राजनीतिक फाइदाका लागि उनले युक्रेनसँग मद्दत मागेको आरोप छ ।
‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ’मा विपक्षी दल अर्थात डेमोक्रेटको बहुमत छ । तल्लो सदनबाट प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा पनि माथिल्लो सदनमा पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन । माथिल्लो सदन कँग्रेसमा सत्तारुढ दलको बहुमत छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता