जनकपुर । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा एक समारोहका बीच स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गराए । 

प्रदेश नम्बर २ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्ष पुग्न करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । तर साढे १० महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने प्रदेश २ का जनता अझै पनि स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । 
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिमितमैत्री हुन नसकेको भन्दै कार्यक्रमप्रति नै यहाँका जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । कार्यक्रम जनपक्षीय हुँदाहुँदै पनि बिमितमैत्री नीति नहुँदा यो असफलताको संघारमा पुगेको छ ।

यहाँका जनताले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियिम भरेपनि बिमितहरुले सेवासुविधा पाउन नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रदेश २ मा जनताको लागि ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भने झै भएको छ ।

करिब एक वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्ला मध्ये हालसम्म जम्मा ५ जिल्लामा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्नुले पनि यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

जनकपुरस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयका अनुसार हालसम्म धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, रौतहट र सिरहामा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । सप्तरी, सर्लाही र बारामा अझै सम्म पनि कार्यक्रम लागू हुन नसकेको बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।

बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या सबैभन्दा कम धनुषामा देखिएको छ । हालसम्म धनुषामा ५ हजार १ सय ८२ जनाले मात्र स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । महोत्तरीमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या ११ हजार ७ सय १५ जना छन् । 

त्यसैगरी पर्सामा १७ हजार ३ सय ९२, रौतहटमा १३ हजार ४ सय ७३ र सिरहामा १६ हजार ८ सय १५ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । प्रदेश २ को आठ जिल्लाको जनसङ्ख्या ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ रहेको छ । कार्यक्रम लागू हुन बाँकी तीन जिल्लाबाहेक हालसम्म ६४ हजार ५ सय ६९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएको बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रदेश नम्बर २ का संयोजक रमेन्द्र कुशहवाले सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बिमितलाई उपयुक्त सेवा दिन नसकेपछि सोचेको अनुसार कार्यक्रमले सफलता पाउन नसकेको बताए । 

स्वास्थ्य बीमाका लागि बोर्डसँग सम्झौता गरेका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिमितलाई समयमा औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा बिमितहरु असन्तुष्ट समेत बनेको उनको भनाई छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरुले कमी कमजोरी सुधार नगरेसम्म कार्यक्रम सफल हुनेमा बोर्ड सशंकित रहेको छ ।

बिमित असन्तुष्ट
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रदेश नम्बर २ मा १० निजी अस्पताल र ३० सरकारी अस्पताल सहित ४० स्वास्थ्य संस्थासँग स्वास्थ्य बीमाका लागि सम्झौता गरेको छ । तर स्वास्थ्य संस्थाहरुले चाहेको बेला बिमितलाई सेवा दिन नसकेको स्वास्थ्य बीमा गराउनेहरु बताउँछन् ।

सरकारी अस्पतालले उपचार निःशुल्क गरेतापनि औषधि छैन भनेर फर्काउने गरेका छन् भने निजी अस्पतालले बोर्डसँग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नै नगरी सेवा सुविधामा बिमित सेवाग्रहीलाई पहुँचबाट वञ्चित गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको निजी अस्पताल जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरले बीमाका लागि स्वास्थ्य विभाग र बोर्डसँग सम्झौता गरेपनि एक वर्ष बितिसक्दासमेत हालसम्म बिमितलाई सेवा नै नदिई सेवाग्राहीलाई चेकजाँच समेत नगरी फर्काउने गरेको छ । उक्त अस्पतालले हालसम्म सेवा नदिएको बीमा बोर्डले बताएको छ ।

धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकास्थित मनिपट्टी बस्ने ७९ वर्षीय रामप्रसाद साह सुडी स्वास्थ्य बीमा गराउँदा पनि कुनै फाइदा नभएको गुनासो गर्छन् ।

 उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुगेको रामप्रसाद डाक्टरले लेखेको पुर्जा देखाउँदै भने ‘डाक्टरले औषधि लेखेको छ, तर यहाँ औषधि नै छैन् । उपचार नै पाउन नसकेपछि बीमा गराएर के फाइदा ?’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएदेखि प्रिमियम बुझाइरहेको बताउँदै उनले अहिलेसम्म डाक्टरले लेखेको औषधिहरु कहिले पनि पाउन नसकेको गुनासो गरे । स्वास्थ्य बीमा गराएपनि अस्पतालमा औषधि उपलब्ध नहुँदा पैसा खर्चेर बाहिरबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको रामप्रसादले सुनाए । उनले भने ‘यस्तो झन्झटिलो सेवाले वाक्क दिक्क भएको छु ।’

१ हजार १ सय ३८ प्रकारका औषधि निःशुल्क
स्वास्थ्य बीमा गराउनेहरुलाई सरकारले १ हजार १ सय ३८ प्रकारका औषधिहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्झौता गरेको अधिकांश स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुले कतिपय औषधि उपलब्ध नरहेको भन्दै बिरामीलाई फर्काउने गरेका छन् ।

 बिरामीले पाउनुपर्ने सामान्य औषधि समेत जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरबाट पाउन सकिएको छैन । अस्पताल स्रोतले जनाए अनुसार सिटामोल, एमोक्सिसिलिन जस्ता सामान्य औषधि समेत बिमितले पाउन समस्या देखिएको छ । 

बिमितहरुले उपचार पाएपनि चिकित्सकले लेखे अनुसारको औषधि पाउन नसकेपछि स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण बढ्नुको साटो घट्दो क्रममा रहेको प्रादेशिक अस्पतालका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।
चिकित्सक आफूखुसी औषधिको नाम लेखिदिन्छन्

बोर्डले १ हजार भन्दा बढी औषधीहरु निःशुल्क गरेको भएपनि उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकहरुले अस्पतालले भनेको औषधि नै नलेखि मनोमानी ढङ्गले लेखिदिने गरेका छन् । 

जसको कारण अस्पतालमा उपलब्ध रहेको औषधिको नाम नमिलेपछि बिमितहरुले बाध्यतावश बाहिरबाट औषधि खरिद गर्नुपरिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।

प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नागेन्द्र यादवपनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा औषधि अभाव प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन् । उनले बजेट अभावमा औषधि उपलब्ध हुन नसकेको बताए । तत्काल औषधिको समस्या देखिएपनि आफूहरु यसलाई समाधान गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको डाक्टर यादव बताउँछन् । 

५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक रुपमा प्रिमियम बुझाएर एक लाख रुपैया सम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा छ । परिवारमा ५ भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति थप सदस्यलाई ७ सय रुपैयाँको दरले रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।