आइतबार साँझ जब सशस्त्र प्रहरी र अर्ध–सैनिक फौज देशको राजधानी र अलिगढ विश्वविद्यालय हातामा प्रवेश गर्यो केहीलाई त्यस घटनाको जडमा रहेको केही खराबीको सूचक हो भन्ने पर्यो ।

तर जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध उठेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई मुसलमानको मात्र आक्रोशको रूपमा प्रस्तुत गरे, मानिसहरुले भारत राज्यमै केही गडबडी भएको  थाहा पाए । भाजपा शासित भारतको केन्द्र सरकार अहिले आगोसँग खेलिरहेको छ ।

डिसेम्बर १५ को एक साँझ प्रहरी दमनसँगै सुरु भयो । प्रहरीले जामिया मिलिया इस्लामिया र अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई निर्घात कुटे । पुस्तकालयमा पढिरहेका विद्यार्थीसमेत बचेनन् ।

तर घटनापछि केही भाजपा नेता तथा पार्टीको आईटी एकाइ संयोजक अमित माल्भिया र दिल्लीका भाजपा प्रवक्ता ताजिन्दर पाल सिंह बागाले ट्विटरमा एक जाली भिडियो पोस्ट गरे, जसमा प्रदर्शनकारी हिन्दुहरुको विरोध गरिरहेको जस्तो सुनिन्छ ।

जाली भिडियोमार्फत तिनले प्रदर्शनलाई नागरिकता संशोधन विधेयकभन्दा पनि ‘हिन्दुहरुको सफाया माग’को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे ।

केही लोकतान्त्रिक विचार भएका नागरिकले दिल्ली प्रहरीको पूर्वमुख्यालय घेराउ गरी विश्वविद्यालयमा भएको प्रहरीको हिंसाको विरोध जनाए । 

रात बढ्दै जाँदा प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या बढ्दै गयो, विरोधका स्वरहरु सुनिन थाले । विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाजका सदस्य र पेसाकर्मीहरू ‘दिल्ली पुलिस जामिया छोड’, ‘बोल रे साथी, हल्ला बोल, दिल्ली पुलिसमाथि हल्ला बोल’को नारा लगाउँदै निस्किए ।

ती तब मात्र फर्किए जब उच्च प्रहरी अधिकारीहरुले पक्राउ परेका ५२ विद्यार्थी, जसमध्ये अधिकांश घाइते थिए । विस्तारै रिहा गरिने बताइयो ।

व्यापक स्तरको विरोध

डिसेम्बर ११ मा नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएदेखि प्रदर्शन र प्रतिरोधले भारतलाई प्रभावित बनाएको छ । मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्य आसामका ३.१ करोड जनसङ्ख्या र १७.२ करोड मुसलमानमा विधेयकप्रति  ठूलो आक्रोश छ ।

आसामको अवस्था निक्कै तरलमा पुगेको छ । एकातर्फ इन्टरनेट बन्द छ भने त्यहाँ लागू भएको कफ्र्युले बढेको मूल्यले जनजीवन असामान्य बनेको छ ।

कैयौँ लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिले यस विवादास्पद विधेयकविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पश्चिम बङ्गालमा विधेयकलाई लिएर हिंसात्मक प्रदर्शन भएका समाचार आइरहेका छन् ।

मानिसहरु नागरिकता संशोधन विधेयकले ल्याउने असरलाई लिएर चिन्तित छन् । त्यो राज्यमा सन् १९४७ देखि सन् १९७१ बीच ठूलो स्तरमा बसाइँसराइ भएकाले यस विधेयकले भयावय प्रभाव पार्ने मानिसको डर छ ।

अघिल्लो हप्ता प्रदर्शनकारीले पाँचवटा रेल, तीनवटा रेल–स्टेसन र करिब २५ वटा बसमा आगजनी गरे ।

आइतबार कैयौँ आईआईटीहरुले जामिया र अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयको समर्थनमा र्याली निकाले । कैयौँ केन्द्रीय विश्वविद्यालय र मुम्बईमा रहेको टाटा इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सहरूले पनि समर्थन व्यक्त गर्यो ।

चेन्नई, बेङ्ग्लुरु र कोलकातासमेत अधिकांश राज्यका राजधानी र कैयौँ जिल्ला सदरमुकामहरुमा प्रदर्शन आयोजना भइसकेका छन् । प्रदर्शन नभएका स्थानमा पनि भावी दिनमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन् ।

नागरिकता संशोधन विधेयक यति विवादित बनेको छ कि यसले विगतमा एकअर्कासँग विभिन्न मुद्दामा लडिरहेका कैयौँ विपक्षी दल एक ठाउँमा विरोधमा उभिएका छन् ।

भारतका ६ मुख्यमन्त्रीहरु ममता बनर्जी, अर्बिन्द केजरीवाल, अमरिन्दर सिंह, भुपेस बघेल र कमलनाथले तिनको राज्यमा विधेयकलाई लागू गराउनबाट रोक्ने घोषणा गरेका छन् ।

सोमबार कङ्ग्रेस नेता तथा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले नागरिकता संशोधन विधेयक र नेसनल रसिस्टर अफ सिटिजन (एनसीआर)लाई ‘आम धुव्रीकरणको हतियार’को संज्ञा दिए ।

प्रियाङ्का गान्धीले राजधानीको केन्द्रमा रहेको इन्डिया गेटमा एक विरोध जुलुसको नेतृत्व गरिन् । र्याली विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी धरपकडको विरोधमा निकालिएको थियो ।

विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरु घुलाम नवी आजाम र कपिल सिबल (कङ्ग्रेस), सीताराम यचुरी (भाकपा–मार्क्सवादी), जावेद अलि खान (समाजवादी पार्टी), मनोज कुमार झा (राष्ट्रिय जनता दल), डी. राजा (भाकपा) र शरद यादव (लोकतान्त्रिक जनता दल)ले दिल्लीको कन्स्टिच्युसनल हलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।

त्यहाँ केन्द्र सरकारले विधेयकमा राष्ट्रिय सहमती हासिल गर्न असफल भएकोमा विरोध भयो । तिनले क्याम्पसमा भएको प्रहरी धरपकडको पनि विरोध गरे ।

आजादले विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोधको न्यायिक छानविनको माग गरे । ‘विश्वविद्यालय अधिकारीले प्रहरीलाई आफ्नो संस्थाभित्र प्रवेश गर्न अनुमती नदिँदा प्रहरीहरु कसरी जामियामा प्रवेश गरेर विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्न सके ?’ आजादले भने ।

आजादले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले प्रहरीलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न अनुमती नदिएको भए त्यसभित्र प्रवेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको आदेश आएको हुन सक्ने बताए ।

केन्द्रको प्रतिक्रिया

यति धेरै विरोधको बाबजुद केन्द्रको जबाफ सर्वसत्तावादी रह्यो । आइतबार टेलिभिजनमा भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयले मुख्यतः शान्तिपूर्ण रहेका प्रदर्शनमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको रिपोर्ट प्रसारण भएको थियो ।

भाजपा नेताका सामाजिक सञ्जालमा भएका पोस्टलाई ख्याल गर्दा तिनले प्रदर्शनलाई जबरजस्ती साम्प्रदायिक देखाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

झारखण्डको एक चुनावी र्यालीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा देशका प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रदर्शनकारीहरु मुसलमान मात्र रहेको सङ्केत गरे । यसबाट पनि भाजपाले भारतीय समाजलाई धार्मिक आधारमा थप विभाजन गर्न चाहेको देखिन्छ ।

इतिहासमा भाजपालाई यस्ता साम्प्रदायिक द्वन्द्वले फाइदा गरेको छ, यस्तोमा केही राज्यमा चुनाव नजिकिँदा यी द्वन्द्व थप बढाइनेछ । झारखण्डमा चुनाव चलिरहेको छ र सन् २०२० फेब्रुअरीमा दिल्ली चुनावमा जाँदैछ ।

एक मुसलमान विश्वविद्यालयमा तब धरपकड भएको छ जब दिल्लीमा आम आदमी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री चुनिएका अरबिन्द केजरीवाल अझै उतिक्कै लोकप्रिय देखिए ।

दुई दिनअघि मात्र स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क लोकनीति–सीएसडीएसले यस्तै मतसर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस सर्वेक्षणमा अधिकांश दिल्लीका बासिन्दाले केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रमा सफल भएको विचार व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वेक्षण अनुसार मोदी पनि दिल्लीमा लोकप्रिय छन् तर मतदाताहरु विधानसभा चुनावको सन्दर्भमा सचेत थिए । त्यसैले जब मोदी र केजरीवालाई एक अर्काविरुद्ध उभ्याइएको थियो तब ४२ प्रतिशत मतदाताले मोदीको साटो केजरीवाल चुने भने ३२ प्रतिशतले मात्र केजरीवालको साटो मोदी रोजेका थिए ।

आइतबारको हिंसामा भाजपा र आम आद्मी पार्टी कसरी भिडे भन्ने कुरामा पनि तिनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिविम्बित भएको थियो ।

दिल्लीका भाजपा अध्यक्ष र पार्टीका सम्भावित मुख्य–मन्त्री उमेद्वार मनोज तिवारीले जामिया मिलिया इस्लामियाको हिंसाका लागि आम आद्मी पार्टीलाई जिम्मेवार ठहराए ।

जबाफमा आम आद्मी पार्टीले एक भिडियो बाहिर ल्यायो, जसमा प्रहरी आफैले आगजानी गरिएको बसमा केही तरल पदार्थ हालिरहेको देखिन्छ । त्यस भिडियोमार्फत उसले आगजनीमा केन्द्र सरकार जिम्मेवार रहेको बताए ।

तर यी दोषारोपण कुनै प्रमाणित तथ्यमा आधारित थिएन ।

हिंसा बढ्दै जाँदा केन्द्र सरकार समाजमा व्याप्त भयलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । ऊ विधेयकको विषयमा पछाडि फर्किने छाँटकाँटमा पनि देखिँदैन । आखिर ध्रुवीकरणको राजनीतिले मतदातालाई विभाजित गर्यो भने त्यसको फाइदा भाजपालाई नै पुग्नेछ ।

तथापि यस्तो राजनीतिले विभिन्न खोटका बाबजुद हालसम्म बहुसांस्कृतिक समाज रहँदै आएको भारतीय समाजलाई गम्भीर विखण्डन निम्त्याउनेछ । नागरिकता संशोधन विधेयकले समाजलाई जोडिराखेको तन्तुलाई सधैँलाई क्षति पुर्याउने सम्भवाना छ ।

द वायरबाट