काठमाडौँ । नेपालमा गुप्तचरको भूमिकामा काम गर्ने संगठन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सरकारले विशेष सेवा अन्तर्गत राख्ने भएको छ । सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्र्तगत रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय निर्देशन समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समितिको संयोजक सरकारका मूख्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । 

अनुसन्धान विभागले राष्ट्रिय हितका लागि अनुसन्धान, इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरी गतिविधि गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्धितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ४ श्रेणीका राजपत्र अनङ्कित श्रेणी र श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी वा परिचर रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

पदपूर्ति गर्दा सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाती २७ प्रतिशत, मधेशी २४ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सेवामा रहने कर्मचारीले दान, दातब्त्तय, उपहार लिन नहुने, सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने, कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, जानकारीमा आएका कुराहरु प्रकाश गर्न प्रतिबन्द, सञ्चार माध्यमसँग सम्पर्क राख्न नहुने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, हडताल र प्रर्दशन गर्न नहुने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । 

बढुवा, तलबबृद्धि रोक्कादेखि बर्खास्तसम्मको सजाय
कार्यसम्पादनमा लापरवाही गरेमा वा अनुशासनबिहीन काम गरेमा समान्य र विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य सजाय अन्तर्गत नसिहत दिने, चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राज लेख्ने, बढीमा ५ बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, खाइपाई आएको बढीमा पाँच तलबवृद्धि घटुवा गर्ने, हालको पदको जेष्ठतासहित खाइपाई आएको सुरु स्केलमा घटुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

यस्तै विशेष सजाय अन्र्तगत भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि २ प्रकारका अयोग्य नठहरीने गरी वा अयोग्य ठहरीने गरी सेवाबाट बखास्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।