नेपालको इतिहासमा २०१७ साल पुस १ गतेलाई कालो दिनका रूपमा लिइन्छ किनभने तत्कालीन अति महत्त्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रले भर्खरै सुरु भएको निर्वाचित प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको नै हत्या गरी निरङ्कुश राजतन्त्रलाई आधुनिक संसारमा जगाएका थिए । कुनै पनि नयाँ राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापन र विशुद्ध नयाँ व्यवस्थामा निर्वाचित भएको नयाँ सरकारका लागि १८ महिनाको अवधि राजनीतिक मूल्याङ्कनका लागि प्रशस्त त थिएन नै झन् त्यसमा संवैधानिक राजतन्त्रले सेनाको साथ लिएर कुनै संवैधानिक सङ्कटविना निर्वाचित सरकार र संविधानतः सरकारको सिफारिसविना नै असमयमा निर्वाचित संसद विघटन गर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन । राजतन्त्रले अनधिकृत रूपमा गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप गरेकाले नै नेपालको इतिहासमा पुस १ गतेको तत्कालीन राजाको कदमलाई आज पनि त्रासदीपूर्ण समयका रूपमा लिइएको छ । अहिलेको वातावरण त्यस्तो नभए तपनि आज राजनीतिक दुर्घटनाको कल्पना गरिन्छ । त्यो गैरसंवैधानिक राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकलाई  भौतिक तथा प्रजातान्त्रिक विकासको क्रममा पचासौँ वर्षपछि पारेको आकलन गर्न सकिन्छ । अझ त्योभन्दा पनि भर्खरैजस्तो राणाको जहानियाँ शासनबाट राजतन्त्रलाई समेत उद्धार गरी संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास राखेर सम्मान दिइएको संस्थाबाटै मुलुक र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै विश्वासघात गरिएकाले पनि नेपालको इतिहासमा शाहकालीन राजाको नमेटिने दागका रूपमा त्यसलाई लिइएको हो ।

अब राजतन्त्र पनि रहेन । अहिले राजतन्त्रको न त गुण गाउनु जरुरी भयो, न त शाहकालीन इतिहास बारेमा विरोधका स्वर निकालेर मरेको बाघको जुँगा उखेल्नु नै आवश्यकता छ तर पनि जब जब पुस १ गते भन्ने दिन नेपालको बिहानीमा उदाउन थाल्छ, अनायास २०१७ सालको त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको याद आउँछ । एउटा आवधिक निर्वाचनका आधारमा पहिलो पटक नेपाली माटोमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा वालिग मताधिकारलाई सुरक्षित गर्दै आम निर्वाचन भएको थियो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार मुलुकका तीन अवयव व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिको शक्ति पृथकीकरणका आधारमा कार्य विभाजन गरी नयाँ व्यवस्थाको सिर्जनशील अभ्यास सुरु भएको थियो । क्रान्तिमा वाचा गरेअनुसार मुलुकमा विकासले योजनाबद्ध गति लिन थालेको थियो । कति कुरामा नयाँ व्यवस्थापन सुरु भएको थियो तर सबै काम शक्ति पृथकीकरण र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार हुँदै थियो । राजतन्त्रलाई संवैधानिक परिवेशमा सम्मान गरिएको थियो तर राजाको हैसियत भने लालमोहर लाउनेसम्म मात्र सीमित थियो । राजा धेरै अधिकार चाहन्थे, जुन कुरा २००७ सालको जनक्रान्तिको जनादेशभन्दा बाहिर थियो, बेलायती प्रचलनको राजतन्त्रको सिद्धान्तभन्दा बाहिर थियो र निर्वाचनद्वारा स्थापित संसदको सेरोफेरोमा कानुन बनेर त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दैथियो ।

*****

नेपाल अधिराज्यको  संविधान २०१५ को धारा ५५ ले राजालाई सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसैको प्रयोग गरिएको थियो । कस्तो बेलामा सङ्कटकाल लगाउने र त्यस्तो आवश्यकताको प्रस्ताव त सरकारले राजालाई सिफारिस गरेपछि मात्र लागू गर्न पाइने प्रावधान थियो । तर त्यही सरकार, त्यही संसद विघटन गर्ने न त अधिकार राजालाई थियो न त त्यसलाई पुष्टि गर्न राजाले कतै जानुपर्यो । त्यसैले त्यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा मानिएको हो ।

*****

त्यसबेलामा नेपाली काँग्रेसको दुई तिहाइको प्रतिनिधि सभा थियो, समावेशी र सर्वपक्षीय माथिल्लो सदन थियो, दुईवटै सदनबाट पारित हुनेगरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया थियो । प्रधानमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुुनुहुन्थ्यो भने राजाको संवैधानिक पदमा श्री ५ महेन्द्र थिए जो राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि वंश परम्पराअनुसार राजा भएका थिए । हठात् पुस १ गते संसदमा अत्यधिक बहुमतमा रहेको सरकार अपदस्त गरियो, सरकार मात्र अपदस्त गरिएन, जनताको अत्यधिक मतले जितेर आएको संसद पनि स्वतः विघटन गरियो । स्थायी रूपमा गठित माथिल्लो सदन पनि विघटन गरियो । पार्टी प्रतिनिधिहरु, दलका स्थानीय नेतासमेत पक्राउ परे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन लागेको सबै जेलमा कोचिए । कुनै पनि दलमा आबद्ध भएका दलीय व्यक्तिहरु दलप्रति आस्था राखेकाले थुनामा परे । सर्वस्व हरण भयो । सम्पत्ति नासियो । राजाले सम्पूर्ण अधिकार आफैमा केन्द्रीकृत गरे । राजाको पक्षमा समर्थन गर्नेलाई सबै मिनाहा भयो । तर दलका विभीषणहरुलाई लिएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरियो । किन त्यस्तो गरियो भनेर भन्नेहरु कि त जेलमा कुहिए, कोचिए या निर्वासनमा जान बाध्य पारियो । कुनै तर्क थिएन र पनि पुस्तौँसम्मलाई अन्धकारमा जाक्नेगरी भएको राजनीतिक अपराधलाई मान्नेहरु प्रशस्तै देखिए र राजालाई विष्णुको अवतारमा राखेर पुज्न थाले ।

भन्न त भनियो, नेपाल अधिराज्यको  संविधान २०१५ को धारा ५५ ले राजालाई सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसैको प्रयोग गरिएको थियो । कस्तो बेलामा सङ्कटकाल लगाउने र त्यस्तो आवश्यकताको प्रस्ताव त सरकारले राजालाई सिफारिस गरेपछि मात्र लागू गर्न पाइने प्रावधान थियो । तर त्यही सरकार, त्यही संसद विघटन गर्ने न त अधिकार राजालाई थियो न त त्यसलाई पुष्टि गर्न राजाले कतै जानुपर्यो । त्यसैले त्यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा मानिएको हो ।

*****

यदि पञ्चायतको भूतलाई नेपालको इतिहासबाट दण्डित गर्ने हो भने जर्मनीमा नाजीलाई जस्तै व्यवहार गर्नसक्नुपर्छ अनि मात्र ती प्रजातन्त्रका पक्षमा लागेकाले भएका अनगिन्ति सहिदहरुको आत्माले शान्ति पाउने छ । तिनै पञ्चलाई साथमा लिएर सत्ता स्वार्थमा रमाउनेहरुले के पो गर्लान् र ? अब त भन्न पनि छाडे पुस १ गते कालो दिन हो भनेर र पुस १ को कदमले नेपाललाई दशकौँ पछि पारेको भनेर । तर एउटा कुरा भने ठीकै भएछ– यदि राजाले पुस १ को कदम नचालेको भए यो देशबाट राजतन्त्र कहिल्यै जाने थिएन । राजतन्त्रकै कारणले गएको हो, सायद यही दण्ड पनि काफी नै भयो इतिहासमा । 

*****

भन्न त कतिपय मानिसले या इतिहासलाई बङ्ग्याउनेले राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपीका बीचको आन्तरिक व्यक्तित्वको टकरावले त्यस्तो भएको भनिन्छ । बीपीले आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धसम्म पनि आफ्नो राजतन्त्रप्रतिको धारणामा कुनै परिवर्तन गर्नु भएन । राजाप्रतिको धारणा भनेको व्यक्तिप्रतिको धारणा थियो तर नेपालमा राजतन्त्रको अपरिहार्यतालाई अस्वीकार गर्नु भएन । अर्थात् २००७ सालको जनक्रान्तिको जनादेशलाई उहाँले जीवन पर्यन्त स्वीकार  गर्नुभयो तर राजाहरुले आफ्नो निरङ्कुशता जनतामा लाद्ने बाटोका लागि निहत्था राजनीतिकर्मी र जनतालाई दमन गर्न शस्त्रास्त्रले सुसज्जित सेनाको समेत प्रयोग गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे ।

२०१५ सालको संविधान पनि दलहरुको स्वीकृतिमा भन्दा राजाको इच्छामा आएको थियो । त्यो बेला निर्वाचनका लागि सर्वदलीय सरकार बने पनि संविधान सभाबाट संविधान बन्ने २००७ सालको राजवचनको सट्टा नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन गर्ने कुरा आयो । संविधान बनाएपछि निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुवर्ण समशेर राणाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको  थियो । तर संविधानको घोषणा राजाले नै गरे, जसमा राजाले आफ्ना लागि सुरक्षित कवच भनेर धारा ५५ मा सङ्कटकालको अधिकार राखे । त्यस बेलामा प्रसिद्ध बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्सले सल्लाह दिएका थिए । बीपीले सोध्नुभएछ आइभर जेनिङ्सलाई– तपाईंले संवैधानिक राजालाई किन सङ्कटकालीन अधिकार भनेर दिनुभयो ? अनि आइभरले एउटा कथा भनेछन्– सर्पले छुचुन्द्रो र मुसो उस्तै ठान्छ । यदि मुसो ठानेर छुचुन्द्रो खायो भने शरीरमा महारोग उत्पन्न भएर शरीर पटपटी फुटेर मर्छ । केही गरी छुचुन्द्रो फुत्कन पायो भने सर्पको मुखबाट, उसले यस्तो ग्याँस छोड्छ कि डरले, त्यो ग्याँसले सर्प सदाका लागि दृष्टिविहीन हुन्छ । जसो गरे पनि सर्पलाई हानि नै हुन्छ । ठीक त्यस्तै हो बीपी यो धारा ५५, यदि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको संसदको अनुमोदनमा राजाले प्रयोग गरे भने त्यो संवैधानिक हुन्छ, नत्र राजाले स्वविवेकले आफ्ना स्वार्थका लागि यसको दुरूपयोग गरे भने त्यो नेपालको राजतन्त्रको अहितमा अनुवाद हुनेछ । अर्थात् आज भन्नुपर्दा त्यही धारा ५५ प्रयोग गरेर हटाइएको बहुदलीय व्यवस्था अनवरत प्रजातन्त्रका पक्षमा लड्ने प्रजातन्त्रका संवाहकहरुले ३० वर्षपछि पुनस्र्थापित गरेर राजालाई संवैधानिक बनाएरै छाडे । राजामा संवैधानिक हुँदा पनि पलाएको महत्त्वाकाङ्क्षा र लिएको उल्टो बाटोले अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य भयो र त्यही २०१७ सालमा रोपेको जनविरोधी विषवृक्ष नै राजतन्त्रको अन्त्यको कारण पनि बन्न पुग्यो ।

यसो आज सम्झियौँ, के त्यो बेलामा राजा महेन्द्रले मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट उदाएको सरकारविरुद्ध र संसदविरुद्ध गरेको पापलाई राष्ट्रवादको जामा पहिर्याएर आज पनि त्यसको प्रशंसा र पुनरवहाली गर्ने सिद्धान्त ठीक छ त ? या ती राजालाई आज पनि महान राष्ट्रवादी राजा भनेर नयाँ पुस्तालाई वा नयाँ सिर्जित समाजलाई दिग्भ्रमित गराउन मिल्छ ? मलाई त पञ्चायतको नीति र जर्मनीको नाजीको नीतिमा खासै फरक लाग्दैन । आज जर्मनीमा हिटलरको नामसँग पनि घृणा छ र कोही कसैले हिटलरको सार्वजनिक रूपमा लियो भने पनि त्यो फौज्दारी अपराधी मानिन्छ ।

आजको हाम्रो पुनस्र्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि केही अक्षम्य कमी देखिन्छ । त्यस्ता पञ्चायतका धरोहरलाई, राजालाई ह्यान्स एन्डर्सनको कथामा राजालाई फुक्र्याउनेहरु जस्तै जो जो थिए, तिनलाई महान अपराधी घोषणा गर्नुको सट्टा सत्तास्वार्थका लागि तिनलाई चोख्याउने मात्र होइन कि तिनलार्इं मुलुकको निर्णायक स्थानमा राखेकाले आजको त्यो निरासा र प्रत्युत्पादक राजनीतिको सुरुवात भएको हो । अझै पनि ती पञ्चायती शासकहरुलाई हिजोका दिनमा गरेका मानवविरोधी कामका लागि, प्रजातन्त्र विरोधी कामका लागि दण्डित गर्न सके दण्डहीनता यसरी मौलाउने थिएन । सक्छौँ भने हिजोका ती पञ्चायती निर्णयका निर्णायकहरु र मानवता विरोधी गैरन्यायिक हत्याका अपराधीहरुलाई दण्ड दिन सके आजका पुस्ताले पनि थाहा पाउने थिए– नेपालमा हिजोका दिनमा मानवताविरोधी शासन थियो, त्यो शासनका समर्थकहरु आज पनि हालीमुहाली गरेर प्रजातन्त्रका विरुद्धमा मन्द विष घोलिरहेका छन् समाजमा । कहिले ती धर्मका नाममा, कहिले ती उग्र वामपन्थका सहारामा, कहिले ती उग्र दक्षिण पन्थका पक्षमा त कहिले ती प्रजातन्त्रको जामामा देखिन्छन् । तिनको हिजोका कर्तुतका बारेमा लेखिएका प्रतिवेदन भने कसैले सार्वजनिकसम्म गर्नसकेका छैनन् ।

पुस १ ले राजनीतिक अपराधको पराकाष्ठालाई अतीतमा कसरी नेपालमा प्रायोजन गरिएको थियो भन्ने सम्झाउँछ, त्यो पनि राजनीतिक आवरणमा, राष्ट्रवादको आवरणमा । प्रजातन्त्रको विरुद्धमा तर विदेशीहरुको सहारामा ।

यदि पञ्चायतको भूतलाई नेपालको इतिहासबाट दण्डित गर्ने हो भने जर्मनीमा नाजीलाई जस्तै व्यवहार गर्नसक्नुपर्छ अनि मात्र ती प्रजातन्त्रका पक्षमा लागेकाले भएका अनगिन्ति सहिदहरुको आत्माले शान्ति पाउने छ । तिनै पञ्चलाई साथमा लिएर सत्ता स्वार्थमा रमाउनेहरुले के पो गर्लान् र ? अब त भन्न पनि छाडे पुस १ गते कालो दिन हो भनेर र पुस १ को कदमले नेपाललाई दशकौँ पछि पारेको भनेर । तर एउटा कुरा भने ठीकै भएछ– यदि राजाले पुस १ को कदम नचालेको भए यो देशबाट राजतन्त्र कहिल्यै जाने थिएन । राजतन्त्रकै कारणले गएको हो, सायद यही दण्ड पनि काफी नै भयो इतिहासमा ।