एजेन्सी । ‘म असमका आफ्ना भाइ–बहिनीलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने ‘नागरिक संशोधन विधेयक(सीएबी–क्याब)’ पारित हुँदा चिन्ता लिनुपर्ने केही छैन । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि कसैले पनि तपाईँको अधिकार, फरक पहिचान र सुन्दर संस्कृतिलाई खोस्न सक्दैन । ’

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बर १२मा गरेको ट्वीट हो यो । तर यसमा एउटा समस्या छ । मोदीले असमका नागरिकहरुको लागि यो सन्देश दिएको दिन राज्यमा इन्टरनेट थिएन ।

क्याब बुधबार राज्यसभाबाट पारित भयो । यस क्रममा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश र त्रिपुरासमेत पूर्वोत्तर भारतमा प्रदर्शन शुरु भयो । प्रदर्शनलाई हेरेर राज्य सरकारले इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगायो ।

त्रिपुरा सरकारका अतिरिक्त–सचिवले डिसेम्बर १० दिउँसो २ बजेदेखि ४८ घण्टाको लागि एसएमएस सेवामा रोक लगाइदिए । यो कदम क्याब लोक–सभाबाट पारित भए लगत्तै उठाएको थियो ।

पूर्वोत्तर राज्यमा मात्र होइन, उत्तर प्रदेशको अलीगढमा पनि क्याबविरुद्ध  प्रदर्शन हुँदा डिसेम्बर १३ मा साँझ ५ बजेपछि इन्टरनेट रोक लाग्यो ।

यसलाई समेत जोडेर, सन् २०१९को अन्तिमसम्म सम्पूर्ण भारतबाट ९१ अवस्थामा इन्टरनेट बन्दका घटना भए ।

भारत  विश्वमै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट रोक हुने देश

इन्टरनेट बन्दको तथ्याकं मापन गर्ने वेबसाइटका अनुसार सन् २०१५ मा १४ इन्टरनेट बन्दका घटना भए । सन् २०१६मा यसको संख्या बढेर ३१ पुग्यो ।

त्यसपछिका प्रत्येक वर्षमा इन्टरनेट बन्दको घटना बढ्दै गएका छन् । सन् २०१७मा ७९ र सन् २०१८ मा १३४ पटक इन्टरनेट बन्द गरियो ।

यी १३४ मध्ये ६५ पटक त जम्मू–कश्मीरमा इन्टरनेट बन्द गरियो । सन् २०१९ मा ९१ मुद्दामध्ये पनि ५५ बन्द जम्मू–कश्मीरकै हो ।

सन् २०१८मा भारतमा कुल १३४ पटक इन्टरनेट बन्द भयो जुन संसारमै सबैभन्दा धेरै पटक थियो ।

इन्टरनेट बन्दको अवस्थाबारे एक रिपोर्ट अनुसार इन्टरनेट बन्धको मामिलामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको पाकिस्तानमा संख्याको हिसाबमा निक्कै कम घटना भएको देखिन्छ ।
तर त्यहाँ सन् २०१८मा इन्दरनेट बन्दका १२ घटना दायर गरिएको थियो ।

भारत र पाकिस्तानपछि इन्टरनेट बन्द हुने देशहरुमा इराक(७ पटक), यमन(७), इथियोपिया(६), बंग्लादेश(५) र रुस(२) छन् ।

भारतमा क्याबलाई लिएर विरोध प्रदर्शन सुरु हुनु अघि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अयोध्या मुद्दामा फैसला सुनाउने क्रममा पनि कयैन क्षेत्रमा इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।

सबैभन्दा लामो अवधिको बन्द पनि भारतमै

इन्टरनेट ट्रयाकरका अनुसार सबैभन्दा लामो इन्टरनेट बन्दको घटना पनि भारतमा दर्ता भएको छ । भारतको जम्मू कश्मीरमा सन् २०१६ जुलाई ८ देखि सन् २०१६ नोभेम्बर १९ सम्म लगातार इन्टरनेट बन्द भएको थियो ।

सन् २०१६ जुलाई ८ मा बुरहान वानी सुरक्षाबलको हातबाट मारिएपछि सुरु भएको प्रदर्शनको कारण यो रोक लगाइएको थियो ।

त्यहाँ पोष्ट–पेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले नोभेम्बर १६को दिन इन्टरनेट उपभोग गर्न पाएका थिए भने प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले भने सन् २०१७ जनवरीमा मात्र इन्टरनेट चलाउन पाए । यस प्रकार लगभग ६ महिनाको लागि त्यहाँ इन्टरनेट बन्द थियो ।

त्यस्तै यो वर्ष सन् २०१९ अगस्ट ४ मा जम्मू तथा कश्मीरमा इन्टरनेट रोकियो । भारतको केन्द्र सरकारले त्यस राज्यलाई संविधानले दिदैं आएको विशेषाधिकारको प्रावधान अन्त्य गरेर राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा बाढ्ने फैसला गरेका थिए ।

त्यो समयदेखि हालसम्म इन्टरनेट अझै पुनरबहाली भएको छैन ।

जम्मू तथा कश्मीरपछि लामो इन्टरनेट बन्दको घटना पश्चिम बंगालमा देखियो । सन् २०१७ जुन १८ देखि सन् २०१७ सेप्टेम्बर २५ सम्म पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा इन्टरनेट सेवा रोकिएको थियो ।

यो कदम अलग गोरखाल्याण्ड राज्यको माँगलाई लिएर भइरहेको प्रदर्शनको दौरान उठाइएको थियो । दार्जिलिङ लगभग १०० दिनसम्म इन्टरनेट बिनै रहेको थियो ।

कसरी रोकिन्छ इन्टरनेट ?
भारतमा इन्टरनेट सेवा रोक्नको लागि हालसम्म दुई कानूनी प्रावधान र एक नियामावली छ । ती हुन् –‘कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिजर १९७३’, ‘इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट १८८५’ र ‘टेम्पररी सस्पेन्शन अफ टेलिकम सर्विसेज रुल्स २०१७’ ।

यसको आधारमा भारतीय सरकारी एजेन्सीहरु कुन जिल्ला या राज्यमा इन्टरनेट बन्द गर्ने फैसला गर्छन् ।

‘शान्ती कायम राख्नको लागि उठाइने अस्थायी कदम’को लागि धारा १४४ पनि निक्कै महत्वपूर्ण छ ।

यसबाट सरकारले ‘खतरा र उपद्रवजस्ता स्थितिको शिघ्र निदानको लागि आदेश दिने शक्ति हासिल गर्छ । ’