प्रदेश ५ : राजधानी र नामाकरण सिफारिस समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै
प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सोमबार बुझाउँदै छ ।
पटक–पटक आलोचित हुुँदै आएको समितिले डेढ वर्ष लगाएर प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गरेर सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भईरहेको समितिका सदस्य बीरबहादुर रानाले रातोपाटीलाई बताए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकारण सहमति वा नभए प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशको नाम लुुम्बिनी र स्थायी राजधानीका लागि तीन ठाउँ उपयुक्त हुुनेछन् भनेर सिफारिस गरेको एक सदस्यले बताए ।
स्थायी राजधानीका लागि समितिले बुटवल–सैनामैना कपिलवस्तुको बाणगंगा–बुद्धभूमि र दाङको भालुवाङ–लमही क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । सिफारिस समितिको प्रतिवदेनको सम्पुर्ण विवरण सदन खुलेपछि बाहिर आउने छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । समितिका सदस्य बीरबहादुर रानाले भने,‘आइतबार हामीले सम्पूर्ण प्रतिवदेन फाईलन गरेर सोमबार सभामुखलाई बुझाउने निर्णय गरेका हौँ । त्यही अनुसार नै काम हुन्छ ।’
झण्डै तीन महिना अघि अन्त्य भएको अधिवेशन प्रदेश सरकारलेअझै आह्वान गरेको छैन । प्रतिवेदन प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको राजधानी दाङ हुनुपर्ने अडानमा छन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुुपर्ने अडानमा छन् । राजधानीका बारेमा मुख्यमन्त्री र नेकपा महासचिवबीचको विवादकै कारण टुंगो लाग्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।
दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेको भन्दै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आलोचित बनेको थियो । प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिले जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव समेत संकलन गरेको थियो भने पछिल्लो समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि भन्दै भारत भ्रमणमा समेत गएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उर्वर जग्गा रेल्वे ट्र्याकमा परेपछि अन्योलमा किसान
-
नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा सरकारी छात्रवृत्तिको अवसर, खुल्यो दरखास्त
-
१२ बजे, १२ समाचार : सभामुखलाई चिठी पुग्नासाथ रविको सांसदपद निलम्बनदेखि डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापतिसम्म
-
एकपछि अर्को कार्यवाहकको अभ्यासमा रास्वपा !
-
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
-
बागमतीमा सर्वदलीय बैठक : विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह